प्रदेशमा किचलो
यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति मात्रै होइन प्रदेशको राजनीति पनि स्थिर छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको कलहको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा देखिएको छ । अझ भनौं प्रदेश सरकारमा परेको छ । कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भइसकेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो दल नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अल्पमतमा परेका छन् । शाही अल्पमतमा परेसँगै नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भएको हो । एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि आन्तरिक छलफल अघि बढाइसकेको छ । यसैका लागि भनेर सरकारमा सहभागी एमाले मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिइसकेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । एमालेका २० जना सांसद छन् । सरकार निर्माणका लागि २१ जना आवश्यक पर्दछ । एमालेबाहेक गठबन्धनबाट पनि सरकार बन्ने सम्भावना छैन । अहिले १३ जना सांसद भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ । जुन एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परिसकेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीलाई अब विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । नत्र भने राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । १३ सांसदमध्ये पनि एक जना एमालेमा प्रवेश गरेपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गरिसकेको छ । तत्काललाई नेपाली कांग्रेस र राप्रपामध्ये एउटा दललाई लिएर एमालेले सरकार बनाउने अनुमान गरिएको छ । एमालेलाई सरकार बनाउनका लागि एक जना सासंदको आवश्यकता छ । नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन । अल्पमतमा परेको सरकार टिकाइ राख्न माओवादी केन्द्र पनि कसरतमा छ । सरकारमा सहभागी भएका एमालेका तिनै जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि संटकमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार टिकाइ राख्न अन्य दलहरूसँग छलफल गरेका छन् । तर उनका लागि अबको बाटो सजिलो भने छैन । अल्पमतमा परेपछि उनकासामु अब दुई वटा विकल्प छन् । पहिलो, राजीनामा दिने र दोस्रो संसद्बाट विश्वासको मत लिने । शाही भने सरकार टिकाइराख्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । झट्ट हेर्दा यो राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरकलहजस्तो देखिएपनि यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको विकासमा परेको छ ।
विगतमा केन्द्रमा हुनेगरेजस्तै सरकार फेरबदलको खेल प्रदेशमा पनि दोहोरिने देखिएको छ । राजनीतिक विवादकै कारण संघीय सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेशको अवस्था पनि त्यसभन्दा फरक छैन । दलहरू मिल्न र जुट्न नसक्दा सृजना भएको अन्योलले देशको अर्थतन्त्र र लगानीमा असर पारेको छ । कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको बेला राजनीतिक दलहरूले सहमतिको जुन संस्कार देखाउनुपर्ने थियो, त्यो देखाउन नसक्दा मुुलुक ठूलै संकटमा फस्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । गर्नुपर्ने विकास निर्माणका काम हुन नसक्ने तर दलहरू सत्तालिप्सामा लागिरहनु चिन्ताको विषय हो । यसको अन्त्य हुनुपर्दछ । नागरिकको चाहना स्थायित्व र विकास नै हो ।
प्रकाशित मितिः ३० चैत्र २०७७, सोमबार ०६:००
साझा बिसौनी ।