प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको संगठन संरचना र दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीवार न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र सुवेदी र राजेन्द्र खरेलको संयुक्त इजलासले संगठन संरचना र दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर संगठन संरचना र दरबन्दी कार्यान्वयन नगराउन अदालतमा रिट परेको थियो । प्रदेश सरकारले २०७६ भदौ ६ गते प्रदेशको संगठन संरचना र दरबन्दी बनाएको थियो । सरकारले बनाएको संगठन संरचना र दरबन्दी कर्मचारीका लागि उपयुुक्त नभएको भन्दै अदालतमा रिट परेको थियो ।

संघीय निजामती ऐन र प्रदेश निजामती ऐन लागू भइनसकेको तथा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले निर्धारण गरेका सेवाका शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड समेतेको ख्याल गर्दै कर्मचारी कार्यरत संगठनको संचरना दरबन्दीमा परिवर्तन गर्दा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । यही अवस्थामा सरकारको संचरना दरबन्दी कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारीलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिएकाले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्ने बेलासम्मको लागि कार्यान्वयन नगराउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रकाशित मितिः   २७ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०६:००