एमाले छलफलमा, कांग्रेस अलमलमा

कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको चर्चा


नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अल्पमतमा परेका छन् । शाही अल्पमतमा परेसँगै नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भएको छ । प्रदेशसभाको प्रमुख दल एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि आन्तरिक छलफल अघि बढाइसकेको छ । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस भने सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा अन्योलमा छ ।

कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको चर्चासँगै नेपाली कांग्रेस र राप्रपामध्ये एउटा दललाई लिएर एमालेले सरकार बनाउने अनुमान गरिएको छ । एमालेलाई सरकार बनाउनका लागि एक जना सासंदको आवश्यकता छ । नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन । कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले सरकारका लागि सहयोग मागिएको भए पनि आफूहरूले केही निर्णय नलिएको बताए । तर उनले सरकारमा जान सक्ने संकेत भने गरे । माओवादी केन्द्रले सरकार टिकाई राख्न र एमालेले नयाँ सरकार गठनका बारेमा सहयोग गर्न भनिरहेको बताउँदै कथाले मागेपछि कांग्रेस सहभागी हुन सक्ने शाहीको भनाइ छ । यद्यपि यसका लागि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्ने उनले जनाए ।

‘अहिले हामीलाई दुवै पक्षले सहयोग र साथ दिन भन्नु भएको छ । हामीले यसै भन्ने अवस्था छैन’ शाहीले भने, ‘केन्द्रले निर्णय गरेपछि मात्रै यहाँ भन्न सकिन्छ ।’ अल्पमतमा परेको सरकार टिकाइ राख्न माओवादी केन्द्र पनि कसरतमा छ । सरकारमा सहभागी भएका एमालेका तिनै जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि संटकमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार टिकाइ राख्न अन्य दलहरूसँग छलफल गरेका छन् । तर उनका लागि अबको बाटो सजिलो भने छैन । अल्पमतमा परेपछि उनकासामु अब दुई वटा विकल्प छन् । पहिलो, राजीनामा दिने र दोस्रो संसद्बाट विश्वासको मत लिने । शाही भने सरकार टिकाइराख्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । यसका लागि उनीसँग करिब दुई साता मात्रै समय छ । उनले आगामी वैशाख ५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । एमालेले चैत्र ५ गतेदेखि लागू हुने गरी माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

अल्पमतमा परिसकेकाले अब सरकार टिकाइ राख्न कठिन छ । माओवादी केन्द्रले सरकार टिकाइ राख्न नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको एक जना सांसदलाई साथमा लिएर गए पनि सजिलो छैन । कर्णालीमा एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । जसमध्ये एक जनालाई माओवादीले कारबाही गरिसकेको छ ।

राजीनामा पर्खिदै एमाले

नयाँ सरकार गठनका लागि आन्तरिक छलफल थालिसकेको एमालेले भने मुख्यमन्त्री शाहीको राजीनामा पर्खिएको छ । अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने एमालेको धारणा छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेकोले मुख्यमन्त्रीले नै मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले सरकार अल्पमतमा परेको छ । एमाले बाहेक अन्य दलको जोड्दा पनि सरकारले बहुमत पु¥याउने अवस्था छैन । त्यसैले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।’ तर माओवादी केन्द्रले सहज र सरल ढङ्गले मार्गप्रशस्त गर्ने छाँटकाँट नदेखाएको भन्दै सरकार अराजनीतिक र असंवैधानिक प्रतिक्रिया देखाएको उनको आरोप छ । अहिलेसम्म मार्गप्रशस्त नगर्ने र प्रदेशसभा बैठक पनि आह्वान नगर्नुले सरकारको भूमिका सकारात्मक नरहेको कँडेलको तर्क छ ।

रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर

एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले रिक्त रहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य मन्त्रीलाई दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई थप दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । मन्त्री भण्डारीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका साथमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको हो ।

यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मंगलवार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिएका थिए ।