सिँचाइ सुविधा माग

हिमाली जिल्लाका किसानले माटो सुहाउँदो कृषि नीति बनाउन माग गरेका छन् । कर्णालीका हुम्ला, मुगु र कालीकोटका स्थानीय कृषक, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सांसदहरूबीच भएको छलफलमा किसानले कृषिको अवस्थालाई सुधार्ने नीति बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कालीकोटका सांसद कुर्मराज शाही र मुगुका सांसद दानसिं परियारसमक्ष हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका कृषक समूहकी अध्यक्ष छक्मा बुढाले मागपत्र बुझाउँदै कृषि क्षेत्र र कृषकको अवस्था सुधार्ने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

कृषि क्षेत्रमा लागू गरिएको अनुदान प्रणालीलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने, उन्नत कृषि बिउबिजन तथा जडिबुटीको बिउ उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, कृषि सडक तथा साना सिँचाइसम्बन्धी प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने तथा यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न किसानले माग गरेका छन् । मानवअधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र हुरेन्डेक नेपाल कालीकोटका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र बुढाले सरल थोपा सिँचाइ, फोहोरा सिँचाइ, पोखरी सिँचाइ र सतह सिँचाइलगायतका सुविधा किसानहरूले माग गरेको जनाए ।

स्थानीय सरकारबाट कृषिक्षेत्रमा विनियोजन गरिने रकमको मात्रा कम भएकाले यसलाई थप गरिनुपर्ने, स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरूलाई स्थानीय सरकारले उच्च मूल्य श्रृंखलाका पात्रहरूको सञ्जालीकरण गरी बजारीकरणका लागि सहज बनाउनुपर्ने किसानले बताएका छन् । कृषिसम्बन्धी नयाँ–नयाँ प्रविधिको विस्तार गरी उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने कालीकोट शुभकालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पद्मा शाहीले बताइन् । ‘हिमाली जिल्लाका किसानका समस्याका विषयमा तीन दिनसम्म हिमाली जिल्लाका किसान जनप्रतिनिधि बसेर छलफल गरेर कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदसँग माग गरेका छौं,’ उनले भनिन् । मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती विस्तारका लागि पोली हाउस निर्माण गरी तरकारी खेती विस्तार गर्न सहुलियत प्रदान गर्ने खालका कार्यक्रम लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कर्णालीका हिमाली जिल्लाका किसान अहिले पनि खडेरी तथा सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएकाले त्यहाँ सुहाउँदो कृषि नीति निर्माण गर्ने प्रदेशसभा सदस्य दानसिं परियारले बताए । ‘हामी हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा कृषिक्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्नेगरी कृषि नीति बनाउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘निर्वाहमुखी कृषि मात्र नभएर व्यावसायिक कृषिक्षेत्रका रूपमा कर्णालीलाई विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य छ ।’

प्रकाशित मितिः   २१ चैत्र २०७७, शनिबार ०९:०५