स्थानीय तह सहकारीविहीन

प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सहकारीहरूमा चार लाख चार हजार नौ सय ५६ सदस्य छन् । कर्णालीमा २६ प्रतिशत जनसंख्या मात्र सहकारी संस्थाहरूमा आवद्ध भएका हुन्।


सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई हरेक नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने नीति लिए पनि कर्णालीका कतिपय स्थानीय तहमा सहकारी संस्था समेत छैनन् । प्रदेशका चार स्थानीय तह सहकारी संस्थाविहीन छन् । कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये चार वटा स्थानीय तहमा अहिलेसम्म कुनै सहकारी संस्था दर्ता नभएका हुन् ।

सहकारी विभागकाअनुसार डोल्पाको डोल्पोबुद्ध, शे–फोक्सुण्डो, छार्काताङसोङ र काईके गाउँपालिकामा सहकारी दर्ता भएका छैनन् । डोल्पामा आठ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये चार वटा स्थानीय तहमा गरेर ८३ वटा सहकारी सञ्चालनमा छन् । गाउँमा सहकारी संस्थाहरू नै नहुुँदा नागरिकहरू सरकारले दिने सहुलियतका सेवा तथा वित्तीय कारोबारोबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानका अधिकांश कार्यक्रम सहकारी संस्थामार्फत दिने गरिएको छ ।

कर्णालीमा विभिन्न प्रकृतिका एक हजार नौ सय ६७ वटा सहकारी छन् । त्यसमध्ये स्थानीय तह अन्तर्गत एक हजार आठ सय ५९ वटा सहकारी सञ्चालनमा छन् । प्रदेश अन्तर्गत एक सय आठ सहकारी दर्ता भएका छन् । यी सहकारीबाट आठ अर्ब ८६ करोड ८१ लाख ७८ हजार सात सय ९२ रूपैयाँ बचत संकलन भएको छ भने सात अर्ब ९२ करोड २४ लाख आठ हजार चार सय ८५ रूपैयाँ ऋण लगानी गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सहकारीहरूमा चार लाख चार हजार नौ सय ५६ सदस्य छन् । हालसम्म कर्णालीका २६ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै सहकारी संस्थाहरूमा आवद्ध भएका हुन् । सहकारीमार्फत प्रत्यक्ष चार हजार पाँच सय ३४ जनाले रोजगारी पाएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी सहकारीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँछिन् । कृषि, उद्योग, होटललगायतका क्षेत्रमा सहकारीले लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘सरकारले सहकारीहरूलाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सहकारी संस्थाले साझेदारी मोडलका कार्यक्रममा जोडिन आवश्यक छ ।’

अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा सहकारीको संख्या कम भएकाले सहकारीमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेफ्स्कूनका सञ्चालक यज्ञप्रसाद ढकालले स्थानीय र प्रदेश मातहत आएका सहकारीहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए । सहकारीमैत्री नीति, ऐन, नियम निर्माणमा सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारी बढी भएको ठाउँमा एकीकरण र नभएको ठाउँमा स्थापना गर्ने नीति लिइनुपर्ने उनले बताए । सरकारले सहकारी नियमावली नल्याउँदा दर्ता र विनियम संशोधनलगायतका कामहरू हुन नसकेको भन्दै ढकालले सरकारले छिटो नियमावली ल्याउनुपर्ने जनाए ।

प्रदेशमा हाल सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू बचत र ऋण कारोबारमा मात्रै बढी केन्द्रित हुने गरेको पाइएको छ । उत्पादनमूलक कार्यमा न्यून सहकारीको सहभागिता छ । नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन र पूँजीलाई उत्पादनमूलक एवम् आयमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु चुनौती रहेको सहकारी अभियन्ताहरूले औंल्याएका छन् । सहकारीका क्षेत्रमा सुशासन तथा सुदृढीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सहकारीमार्फत साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले सार्वजनिक महŒवको क्षेत्रमा सहकारी संस्थालाई सहभागी गराउनुपर्ने बताए । यसले सहकारीमा जनताको सहज पहुँच हुने र सहकारी प्रणालीप्रति आकर्षित गराउँदै अर्थतन्त्र निर्माणमा समेत योगदान पुग्ने जनाए ।