शिक्षामा विकेन्द्रीकरण

मुलुक संघीयतामा गएसँगै शासकीय स्वरूप परिवर्तन भयो । शक्ति विकेन्द्रीकरण भयो । संघीय सरकारजस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकार बने । तिनका आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्र छन् । अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षामा पनि विकेन्द्रीकरण गर्न थालिएको छ । विकेन्द्रीकरणको मर्मअनुसार नै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको योजना ल्याइएको छ । समग्र शिक्षा प्रणालीमै सुधारको बहस विगतदेखि नै चल्दै आएको थियो । त्यसैको एउटा पक्ष यो पनि हो । तर यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

नेपाल विविधतायुक्त मुलुक हो । यहाँ भाषागत विविधता छ । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विविधता छ । जसलाई एउटै सिकाइ प्रणाली वा पाठ्यक्रमले समान रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले स्थानीय परिवेश, पहिचान र आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रम निर्माण गरेर शिक्षा दिनुपर्ने अवधारणा यसको अन्तर्य हो । स्थानीय आवश्यकताका विषयवस्तु त्यहीँका नागरिकको अपनत्व हुने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु यसको मर्म हो, जसमा स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई समेट्न सकिनेछ । अर्कोतर्फ देशव्यापी प्रयोगमा ल्याइने केन्द्रीय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका विषयवस्तु स्थानीय पाठ्यक्रमले समेट्दछ । त्यतिमात्रै होइन स्थानीयस्तरमा रहेका मूल्य, मान्यता, कला संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सहयोग गर्दछ । त्यसैले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई शैक्षिक विकेन्द्रीकरणको महŒवपूर्ण खुड्किलाका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।

विद्यालयको पाठ्यक्रममा हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा विषय स्थानीय पाठ्यक्रमममा आधारित निर्माण गरी अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान छ । आधारभूत तहका कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीलाई स्थानीय मातृ भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्यापन गराउनुपर्ने भए पनि सुर्खेत जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहले हालसम्म पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छैनन् । स्थानीय पाठ्यक्रमको साटो विद्यालयहरूले अंग्रेजी र कम्प्युटर विषय अध्यापन गराइरहेका हुन् । यसले स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा र लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । अवधारणा महŒवपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखिएको छ । पाठ्यक्रम निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । तर स्थानीय सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा अन्य विषय पढाउने गरिएको हो । स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माण नगरिदिएपछि आफ्नै तरिकाले आवश्यकता अनुसार अध्यापन गराउँदै आएको विद्यालयका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । सम्बन्धित निकायहरूले नै पाठ्यक्रम निर्माणमा चासो दिएको छैन ।

सामाजिक अवस्था र विविधतालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन सकिन्छ । स्थानीय ज्ञान सीपको प्रयोग गरी व्यवहारिक पक्षलाई जोड दिने पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पर्दछ । पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्दै स्थानीय तहमा अनुकूल हुने विषयहरू समेटेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशित प्रारूपमा मातृभाषिक पक्षहरू, रोजगारी तथा स्वरोजगारीका लागि शिक्षा, पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धति, वैकल्पिक तथा खुल्ला शिक्षा, शिक्षामा जीवनउपयोगी सीप लगायतका विषयवस्तु समावेश गरिएका छन् । जसका आधारमा पाठ्यक्रम तयार पारेर शिक्षा दिनेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरूरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ चैत्र २०७७, आईतवार ०६:००