कोरियो कर्णाली विकासको आधार

प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना

कर्णालीको समृद्धिका लागि तयार पारिएका योजना कार्यान्वयन र लिइएको लक्ष्य भेट्न निकै कठिन देखिन्छ । सार्वजनिक योजनाअनुसार पाँच वर्षमा कर्णालीको हालको गरिबी आधा घट्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर र आर्थिक वृद्धिदर चार गुणाले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक भएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर विकास योजना बनाएको छ । आयोगले बिहीवार कर्णालीको पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश योजना आयोगले ५२ प्रतिशत बहुसंख्यक गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीमा विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिएको छ । पञ्चवर्षीय योजनामा भौतिक विकासतर्फ यातायात, उर्जा, बस्ती विकास, सिंचाइ र खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्यकर्मी, रोजगार र सुरक्षालाई समेटेर योजना सार्वजनिक गरिएको हो । अबको पाँच वर्षमा कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि यीनै योजनाहरूमा लगानी गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

पाँच वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृृद्धिदर १८ दशमलब ८ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको छ । सोही अवधिमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयमा पनि निकै ठूलो वृद्धिदरको अपेक्षा गरिएको छ । अहिले यहाँको प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ६ अमेरिकी डलर रहेकोमा पाँच वर्षपछि एक हजार एक सय १७ डलर पु¥याउने लक्ष्य लिइएको हो । आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजनामा ५२ प्रतिशत रहेको कर्णालीको गरिबीलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । जुन महŒवाकांक्षा पूरा गर्न सरकारलाई निकै चुनौति हुनेछ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पाँच खर्ब २१ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ अनुमानित बजेट खर्चिनुपर्ने छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट दुई खर्ब ७९ अर्ब ८२ करोड, निजी क्षेत्रबाट दुुई खर्ब २२ अर्ब ४२ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट १९ अर्ब २३ करोड लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष सर्वराज खड्काले योजना कार्यान्वयन र लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकार बीचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको आवश्यकता रहने बताए ।

आयोगको योजनाअनुसार अबको २५ वर्षमा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’को नाराले सार्थकता पाउनेछ । आयोगले प्रदेशको २५ वर्षीय योजनाको खाका पनि तयार पारेको छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त अवधिसम्म कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय १० हजार अमेरिकी डलर हुने आयोगले तयार पारेको दीर्घकालीन योजनामा उल्लेख छ । सोही योजना अनुरूप पहिलो चरणको पञ्चवर्षीय योजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारका लागि पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई स्मार्ट सिटी, जुम्ला र दुल्लूमा खस पहिचानको सहर, साविकका सदरमुकामलाई आर्थिक केन्द्रका सहर र स्थानीय तहका केन्द्रलाई साना सहरका रूपमा विकास गरिने आयोगको आयोजनामा जनाइएको छ । सुरूका पाँच वर्षमा दुई सय स्थानमा सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकास गरिने बताइएको छ । सतह सिंचाइबाट ७० हजार र नयाँ प्रविधिमार्फत ८० हजार रोपनी जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुु¥याउन १० वटा बृहत् जलस्रोतका आयोजना सञ्चालन हुनेछन् ।

कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदरको आधार तयार गर्न सुरूका पाँच वर्षमा १२ वटा मुख्य आर्थिक वृद्धि रेखा तथा आर्थिक केन्द्रहरूको नक्साङ्कन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने, कर्णालीलाई हवाई यात्राको हब बनाइने, कर्णालीको पानीमा जनताको लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरी जलविद्युतको विकासका साथै राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको विस्तार गरिने पनि पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएको छ । यो अवधिमा यातायाततर्फ पूर्वाधारका लागि ४० अर्ब ६४ करोड ७५ लाख, उर्जातर्फ १२ अर्ब १३ करोड २५ लाख, र बस्ती विकासतर्फ आठ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ सरकारी तथा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइका लागि सात अर्ब ४७ करोड, सिंचाइमा सात अर्ब १० करोड ५० लाख र सूचना तथा प्रविधिका लागि एक अर्ब २१ करोड ५० लाख रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि वन तथा वैज्ञानिक विविधतातर्फ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सात अर्ब ८३ करोड, जडिबुटीतर्फ दुई अर्ब ९५ करोड, खानी तथा खनिज सम्पदातर्फ एक अर्ब तीन करोड, उद्योगतमा आठ अर्ब, वाणिज्यमा तीन अर्ब ६७ करोड, पर्यटनमा नौ अर्ब १० करोड लगानी गर्नुपर्ने अनुमानित योजना छ ।

गरिबी निवारणका लागि एकीकृत अनिवार्य न्यूनतम आय–आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा पछि परेकाले यहाँको पूँजीगत खर्च (विकास बजेट) हरेक वर्ष ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने योजनामा औंल्याइएको छ । प्रदेशको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन जटिबुटी प्रशोधन कम्पनी, जडिबुटीको उत्पादन र खेती विस्तार गरिने, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्मा जोड दिने, बहुमूल्य रत्नपत्थर संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । श्रम र रोजगारतर्फ गरी १४ अर्ब ४० करोड ८९ लाख रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने योजनामा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुुर शाहीले पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गर्दै सरकार योजना कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सरकारले कर्णालीमा लगानीको सहज वातावरण तयार पार्ने जनाए । सरकारले मात्रै समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने भन्दै उनले योजना कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुने बताएका छन् ।

प्रदेश योजना आयोगले कर्णालीको समृद्धिका लागि तयार पारेका योजना कार्यान्वयन र लिइएको लक्ष्य भेट्न भने निकै कठिन देखिन्छ । आयोगले पाँच वर्षमा कर्णालीको हालको गरिबीको प्रतिशत आधाले घट्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर र आर्थिक वृद्धिदर चार गुणाले बढ्ने अनुमान गरेको छ ।