सधैं संक्रमणकाल ?

एउटै शब्दले धेरै लामो समयसम्म प्रतिनिधित्व गरेको उदाहरण बनेको छ, नेपाल । धेरै वर्षदेखि अझ भनौं माओवादीे हिंसाको अवतरण र दोस्रो जनआन्दोलनको समाप्तीसँगै हामी सबैले सबैभन्दा बढी प्रयोग गरेको र सबैभन्दा बढी दोषबाट उम्किने प्रयोग गरेको शब्द हो संक्रमणकाल अर्थात् ट्रान्जीसन पिरियड । विभिन्न आशा र आश्वासन लिएर चुनावको समयमा मात्र जनताको माझ जाने तर तीनै जनताको कृपाबाट सत्तामा पुगेपछि आफूले पहिले भनेका केही पनि कार्य नगर्ने वा गर्न नचाहने प्रवृत्तिलाई लुकाउने र गल्ती समय माथि थुपार्न अत्यन्त सिपालु राजनीतिकर्मीहरूको दुष्प्रयासको शिकार बनिरहेको शब्द हो संक्रमणकाल ।

एउटा राजनैतिक व्यवस्था समाप्त भइसकेपछि त्यस व्यवस्थासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्ष कानुनी, आर्थिक, सामाजिक पक्षहरूको पनि अनौपचारिक रूपमा निष्क्रियता हुन जान्छ तर ती तŒवहरू राज्यसञ्चालनको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेका हुन्छन् । ती पक्षहरू पुनः रूपान्तरित राज्य व्यवस्थासँग मिल्ने नबनाउन्जेलसम्म अथवा परिमार्जन नगर्दासम्म कामचलाउको रूपमा ती सम्बन्धित पक्षहरू अन्तरिम रूपमा निर्माण गरिन्छन् । र नयाँ व्यवस्था अनुरूप सबै सहज ढङ्गबाट सुरु नहुन्जेलसम्म तिनै कुराहरूले काम कारबाही सञ्चालन हुन्छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ यसकै एउटा स्वरूप हो जसको मुख्य उद्देश्य पूर्ण र सक्षम संविधान नबन्नुजेलसम्म कामचलाउ संविधानको रूपमा काम गर्नु थियो । तर त्यो समय जसलाई हामी संक्रमणकाल भनेर चिन्छौं , त्यो पूरै समयमा त्यही समयको नाम भजाएर लगातार जनता र देशप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिने दुश्कर्म नेपालको राजनैतिक दलहरूले गरे जुन क्षमा दिन नसकिने किसिमको छ ।

वि.सं. २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावबाट निर्मित ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो दुईवर्षे अवधी र थपिएको दुई वर्षको अवधीमा पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण गर्न नसकी संविधानसभा भङ्ग भएसँगै देश अनिश्चिताको भुमरीमा फस्यो, फसाइयो । यसले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान समृद्ध नेपालको निर्माणमा लगाउने नेपालीको चाहानामा थप्पड प्रहार मात्र गरेको थिएन, दोषबाट उम्कने अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको संक्रमणकालको अवधी पनि थप बढाएको थियो । जसले केही सीमित लाभ लिनसक्ने व्यक्ति बाहेक सम्पूर्ण नेपालीहरूमा ठूलै निराशा पैदा गरेको थियो । दलहरूबाट दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने निर्णयभएसँगै जनताहरूमा दोस्रो संविधानसभाबाट भने समयमै संविधान बन्ने र आफ्ना अधिकार सुनिश्चित हुने आशा पुनः जागेको थियो । निर्धारित समयमै संविधानसभाबाट संविधानको घोषणा हुन नसके पनि थप समयमा संविधानको घोषणा त भयो तर आफ्नो मुलुकको संविधान आफैले कसैको दबाबमा नपरिकन सार्वजनिक गर्दा नेपालले ठूलो र अपुरणिय क्षति व्यहोर्नुपर्यो । त्यो थियो नाकाबन्दी । युद्ध भन्दा पनि ठूलो दुश्मनी मोल्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुने गरेको नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक, सामजिक तथा मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई तहसनहस र विचलित पारेको छ । त्यो ‘ह्याङ’ बाट जनताहरू अझैं पनि बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा नाकाबन्दी गर्ने देश र नाकाबन्दी गर्न लगाउने नेपालकै केही तत्वहरू माथिको आवेश त्यसैको उपज हो । भन्न सकिन्न कहिलेसम्म नेपालीले त्यो सम्पूर्ण कुरा बिर्सने छैनन् ? र बिर्सन सकिने जस्तो पनि त थिएन । जनतामा आशा थियो, दोस्रो पटक चुनाव भएर बनेको संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भइसकेको अवस्थामा देशमा अब शान्ति र स्थिरता छाउँछ । स्थिर शासन व्यवस्थाको सुरुवात हुन्छ । देश आर्थीक सम्मुनतिको बाटोमा अग्रसर हुन्छ । सम्पूर्ण नेपालीहरूले आफ्नो हितको लागि नयाँ संविधानमा अधिकार प्रत्याभूत गर्न सक्छन् । सम्पूर्ण नेपालीले यही अपेक्षा गरेका थिए । उनीहरूलाई पूर्णरूपमा विश्वास थियो कि अब संक्रमणकाल सकिन्छ । देशमा कुनै पनि कार्य सिस्टममा चल्छ । राजनैतिक दलहरू र त्यसका प्रतिनिधिहरू संक्रमणकालको नाममा आफना उत्तरदायित्वबाट भाग्न पाँउदैनन् ।

तर परिस्थिति त्यस्तो केही भएन । धेरै पहिलेदेखि नै नेपालीले नसोचेको हुँदै आएको नेपालमा त्यसपटक पनि नसोचेकै भयो । नाकाबन्दी लाग्यो । दलहरू विभाजित भए । वैदेशिक हस्तक्षेप चरमचुलीमा पुग्यो । सम्प्रदायहरू विभाजित भए । आ–आफना अधिकार सुरक्षित गर्ने नाममा अरुका अधिकारमाथि धावा बोल्ने काम गरियो । राजनैतिक पहुँचको आधारमा केही कसैको पाउनुपर्ने अधिकार पनि खोसियो, कोही कसैलाई आवश्यक नपरेका अधिकार पनि सुनिश्चित गर्ने कोशिस गरियो । भयो के ? एकदमै खराब भयो । सारा देशको संरचनानै बिगार्ने कोशिस भयो । आपसी मूल्यमान्यता र भातृत्वलाई बिर्सिएर अधिकारको नाममा सुरु भएको लडाइँले धु्रवीकरण निम्तायो । र दलहरूको लागि सबैभन्दा बढी फलिफाप हुन पुगेको संक्रमणकाल अझैं रहने भो । हामीले अझैं समृद्ध नेपालको यात्रामा सम्पूर्ण देश लागेको हेर्न नपाउने भयौं । देश त्यस्तै भयो, जस्तो पहिले थियोे । फरक भयो त केबल समय, वर्ष, तिथि, मिति ।

अब त देश बनाउन लाग्ने की ?
देशमा सबै चिज उस्तै छ । प्रथा, परम्परा उस्तै उस्तै छन् । मानिसहरूको जीवनस्तर पनि उस्तै छ । आम्दानीको स्रोत पनि केही छैन । बेरोजगारी उस्तै छ । गरिबी उस्तै छ । अभाव उस्तै छ । सङ्कट उस्तै छ । चेतना उस्तै छ । केही पनि बदलिन पाएको छैन समय बाहेक । जम्मै संक्रमणकालको नाममा देशको विकास र समृद्धिको बाटोको यात्रा ठप्प पारिएको छ । यसको परिणाम हामी अझैं तेस्रो विश्वमा नै छौं । तीस वर्ष अघिसम्म हामी जस्तै तेस्रो विश्वको रूपमा चिनिने देशहरू अहिले संसारको वाणिज्य क्षेत्रको नायक भएर उदायका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा सम्पन्न भएर स्थापित भएका छन् । र तिनै देशहरूले हामीलाई सहयोग गरेपछि मात्र हाम्रो गर्जाे टर्न सक्ने अवस्था यथावत नै छ । यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुनसक्छ र ?

मिश्रित अर्थ व्यवस्था भएको मुलुकमा देशको सरकारबाट लगानी भएका अधिकांश कम्पनीहरू राजनीतिक खिचातानी र नेतृत्वको अकर्मण्यताले बन्द भएका छन् । जति बचेका छन्, तिनीहरू पनि घाटामा चलेका छन् । सरकारले जनतालाई चाहिने सामान्य आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरूमा समेत ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । कानुन त छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । असीमित सम्भावनाहरू सम्भावनामै सीमित रहन पुगेका छन् । जनताले अपेक्षा गरेका कुनै पनि कुरा पूरा भएका छन् । भोक छ, रोग छ, दुःख छ, अभाव छ तर पनि जनता हाँसिनै रहेका छन् । जे छ त्यतिले आफ्नो गुजारा गरिरहेका छन् । जनताले राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा ठूलो केही पनि होइन भनेकै छन । भोको वस्न स्वीकार छ तर हामीलाई कुनै पनि वाह्य हस्तक्षेप स्वीकार छैन भनेर दृढ प्रतिज्ञा जनाएकै छ । जनतामा आशा छ एक दिन देशले सहि बाटो समाउनेछ । एक न एक दिन त देश बन्नेछ हामीले चाहेजस्तै, खोजे जस्तै र रोजेजस्तै । राजनैतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी नभइदिँदा पनि जनताहरू पटक–पटक गरेर तिनै नेताहरूमाथि विश्वास गरिरहेका छन् । जनताहरूले उनीहरू माथि विश्वास गरिरहेका छन् । जनताको त्यो विश्वासको एउटा प्रमुख धरोहर हो समृद्ध नेपालको अपेक्षा । अब त समृद्ध बनाउनै पर्ला कि ?

प्रकाशित मितिः   १२ मंसिर २०७३, आईतवार २३:०७