४० स्थानीय तहमा पक्की सडक

कर्णालीमा सडक सुधार कार्यक्रम

---

संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहमा पक्की सडक पु¥याउने गरी प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सुरू गरेको छ । तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा पक्की सडक नपुगेका स्थानीय तहमा सडक निर्माण र सुधारका काम हुने भएका हुन् । आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशका सात वटै प्रदेशमा एकै साथ उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन् ।

सरकारले देशभरका दुई सय १० स्थानीय तहमा केन्द्रसँग जोड्ने पक्की सडक निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । कार्यक्रमलाई अघि बढाउन स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सबै प्रदेशमा स्थापना गरेर काम अघि बढाएको हो । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय कर्णाली प्रदेशका इन्जिनियर कालीबहादुर शाहीले स्थानीय तहको केन्द्रहरूसम्म पक्की सडक पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताए । यस परियोजना अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा ४० वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने पक्की सडक बनाइनेछ । इन्जिनियर शाहीले स्थानीय तहबाट सडकको अवस्थाको बारेमा तथ्याङ्क माग गरिएको र सोेही विवरणका आधारमा ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ४० वटा तहमा पक्की सडक नपुगेको पाइएको बताए । उनले कार्यक्रम सुरू भइसकेकाले यी स्थानीय तहमा केही वर्षभित्र पक्की सडक पुग्ने बताए ।

हाल प्रदेशका सबै पालिकाका केन्द्रसम्म सडक सञ्जालसमेत पुगेको छैन । १३ वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म जोड्नका लागि नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्नुुपर्ने हुन्छ । इन्जिनियर शाहीका अनुसार मुगुको खत्याड गाउँपालिका, कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका र तिलागुुफा नगरपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका र नरहरिनाथ गाउँपालिकाका केन्द्र जोड्न नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्नुपर्ने छ ।

हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिका, अदानचुली गाउँपालिका, डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका र छार्काताङ गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पनि सडकका लागि नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने छ । यी स्थानीय तहलाई पनि प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइने जनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पछि परेको कर्णालीका केही जिल्लामा भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालले छोएको छ । हुम्ला र डोल्पा सदरमुकामलाई अझै सडक सञ्जालले जोडेको छैन ।

यस कार्यक्रममार्फत सडक निर्माण, स्तरोन्नति र सुुधारका कामहरू सञ्चालन हुुनेछन् । कर्णालीमा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न दुई सय १४ किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्नुपर्ने छ । कर्णालीका ४० वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउन ६ सय २५ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्नुपर्ने इन्जिनियर शाही बताउँछन् । उनले यही चैत महिनाभित्र स्थलगत रूपमै अध्ययनको काम सकेर डीपीआर निर्माण गर्नुपर्ने बताए । पहिलो चरणमा कच्ची सडक भएका ठाउँमा स्तरोन्नति गर्ने र सडक नै नपुुगेको ठाउँमा ट्रयाक खोल्ने उनले बताए ।

आइतवार मात्रै यस परियोजनाका लागि कर्णालीका १९ वटा स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले पनि सडक निर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ । गाउँपालिकाको गुटुखोलादेखि प्रशासनिक क्षेत्र, झक्मके हुँदै साउने जोड्ने झण्डै आठ किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रेका लागि सम्झौता भएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाका प्रमुख अमृत श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सीडीई गोपाल शर्माले समझदारीमा हस्तारक्षर गरेका हुन् ।

परियोजना लागू गर्न सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधि अनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीयतहले २५ प्रतिशत योगदान गर्ने छन् ।

यस्तै १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्ल्ेख छ । २० किलोमिटर भन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट योगदान गर्ने भएका छन् । परियोजना अन्तर्गत देशभरीका दुुई सय १० वटा स्थानीय तहका लागि झण्डै चार हजार किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ चैत्र २०७७, सोमबार ०६:००