आश्वासनमा नभुलाउ

कर्णाली प्रदेशका भूमिहीन वादी समुदायले दुई साता लामो आन्दोलन गरे । विभिन्न जिल्लाबाट सुर्खेतमा जम्मा भएका उनीहरूले १७ दिनसम्म प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्ना दिए । धुलाम्मे चौरमा दिनभर बसे । रातभर त्यही सुते । कहिले आधा पेट खाएर बसे, कहिले भोकै पनि रहे । त्यतिमात्रै होइन स्थानीय प्रहरी प्रशासनको दमन समेत सहे । कैयौैका टाउकामा प्रहरीको लाठ्ठी बर्सिए । सकसपूर्ण संघर्षपछि उनीहरू सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गरेर घर फर्किएका छन् । वादी समुदाय आफ्नो आवाज सरकारलाई सुनाउन मुख्यमन्त्रीको आँगनमा पुगेको थियो । वर्षौंदेखि बहिष्करणमा परेको यो समुदाय जागरुक भएको एक दृष्टान्त हो यो । आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन थालेका छन् । संघर्ष गर्न सुरु गरेका छन् । अब सरकारले नसुनेर सुखै छैन ।

कर्णालीमा ठूलो संख्यामा वादी समुदायको बसोबास छ । तर उनीहरूमध्ये अधिकांश भूमिहीन छन् । खेती गरेर खानलाई जमिन छैन । अस्थायी जमिनमा घर–टहरा बनाएर बसेका छन् । विगतमा उनीहरूले आफ्नो सीप बेचेर आम्दानी गर्थे । कला देखाएर कमाउथे । तर अहिले त्यो अवस्था रहेन । उनीहरूको आम्दानीको स्रोत सुक्दै गयो । जीविकोपार्जनमै समस्या हुन थाल्यो । दैनिक घरखर्च टार्न समेत मुस्किल प¥यो । बालबालिका पढाउनेदेखि अन्य अवसरबाट वञ्चित हुनुप¥यो । शिक्षाबाटै वञ्चित भएपछि रोजगारीका अवसर पनि पाएनन् । अनि उनीहरू जागे । यही एक जागरण आन्दोलन थियो, मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको धर्ना । आन्दोलन कष्टपूर्ण थियो । स–साना बालबालिकादेखि गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका साथमा वृद्धवृद्धाहरू पनि सहभागी थिए । यद्यपि सरकारसँग सहमति जुटेको छ । सहमतिले आशाको सञ्चार गराएको छ । माग पूरा हुने विश्वासका साथ उनीहरू घर फर्किएका छन् । अब दायित्व सरकारको हो ।

वादी समुदाय भूमिहीन अवस्थाबाट मुक्त हुन चाहन्छ । त्यसैले आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुनसक्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन उनीहरूको माग छ । सरकारले थोरै जमिन दिए आफै श्रम गरे जीविको चलाउन सक्ने आशमा देखिन्छन् । भूमिहीन नागरिकलाई जमिन दिनु राज्यको दायित्व पनि हो । विगतमा पनि वादीहरूले पटक–पटक आन्दोलन गरेका थिए । प्रत्येक पटक सरकारसँग सहमति भएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । फेरि पनि सहमति भएको छ । सहमति कार्यान्वयन हुनेमा उनीहरूले पूर्ण विश्वास छैन । अहिलेको सहमति प्रदेश सरकारसँग हो । जमिन उपलब्ध गराउने मुख्य माग प्रदेशले पूरा गर्न सक्दैन । किनभने यो उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । तर प्रदेशले संघीय सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसको अधिकार क्षेत्रभित्र भए पनि नागरिकलाई आधारभूत अधिकार दिलाउन सरकारको दायित्व हो । यसबाट पञ्छिन हुँदैन । वादी समुदायले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआउने गरी सरकार स्वयम् संवेदनशील भएर समस्या समाधानमा ध्यान दिनु नै उत्तम हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १ चैत्र २०७७, आईतवार ११:२२