सत्र दिनको संघर्षले दिलाएको खुसी

गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. ८ की रामकला पातली वीरेन्द्रनगर आएको १७ दिन पुग्यो । यी १७ दिन उनका लागि निकै कष्टपूर्ण रहे । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडिको धुलाम्मे चौरमा बसेर दिउँसोको चर्को घाम सहनुप¥यो । त्यही चौरमा खुला आकाशमुनि सुतेर रातको शीत र चिसो सिरेटो झेल्नुप¥यो । यतिसम्म त सहेकै थिइन् साँझ र बिहानको खानाको पिरलोले हरेक दिन सताइरह्यो । कहिले पेट भरियो त कहिले आधा पेट बिताउनुप¥यो । यातनापूर्ण दुई साता बिताएपछि बिहीवार भने उनको मलिन अनुुहारमा खुसी नाँचिरहेको थियो । आन्दोलित वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति जुटेपछि रामकलाको अनुहारमा खुसीका रेखा दौडिन थालेका हुन् ।

खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै विगत एक सातादेखि कर्णालीका भूमिहीन वादी समुदाय आन्दोलित थियो । उनीहरूले माग पूरा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय घेरे । दुई साता लामो धर्नापछि बल्ल सरकारले उनीहरूको आवाज सुनेको छ । माग पूरा गर्ने वचन दिएको छ । बुधवार साँझ दुवै पक्षबीच पाँच बुँदे सहमति जुटेको हो । सहमतिपछि आन्दोलित समुदाय हर्षित भएको छ । तर यो खुसी सजिलै आएको भने होइन । ‘कति दिन भोकै पनि बसियो’ रामकला भन्छिन् ‘हावा र धुलोको कारण सास फेर्नै धौ–धौ भएको छ ।’

सुरुवातमा दैलेखबाट आन्दोलनका लागि भूमिहीनहरू सुर्खेत झरेका थिए । विस्तारै सुर्खेत, जाजरकोट, रुकुम लगायत अन्य जिल्लाहरूबाट पनि थपिए । अन्ततः यो प्रदेशकै आन्दोलन बन्यो । उक्त आन्दोलनमा साना बालबालिकादेखि गर्भवती महिलासम्मको उपस्थिति थियो । आफ्नो अधिकारका लागि गर्भवती र सुत्केरी महिलादेखि वृद्धवृद्धा तथा केटाकेटी समेत आन्दोलनमा होमिएको उनले सुनाइन् । यही एकताबद्ध आन्दोलनले सफलता मिलेको उनको बुुझाइ छ । उनले थपिन् ‘सहमति भएको छ । सहमतिका बुँदा सबै कार्यान्वयन भए भने हाम्रो आन्दोलन सार्थक हुन्छ ।’ उनले तत्कालका लागि सहमति जुट्दा एकखालको उत्साह थपिएको बताइन् ।

आन्दोलनमै सहभागी केशव वादी पनि सरकारसँग भएको पाँच बुँदे सहमतिले खुुसी देखिन्थे । ‘सत्र दिनसम्म धुलोमै सुतियो’ उनले भने ‘कर्णाली प्रदेश सरकारसँग भएको सहमतिले खुसी थपेको छ ।’ प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग जमिनको लागि समन्वय गरिदिने गरी सहमति गरेकोले माग पूरा हुने आशामा आफूहरू बसेको उनले बताए ।

‘अहिलेलाई आन्दोलनले सार्थकता पाएको छ’ केवशले थपे ‘कागजमा भएको सहमति कार्यान्वयन भयो भने मात्रै हामीलाई न्याय मिल्छ ।’ सत्रौं दिनसम्म गरेको संघर्षपछि खुशीको एउटा इटा थपिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले ‘खाना, नाना र छाना’ कार्यक्रम अन्तर्गत वादी समुदायलाई सहयोग गर्ने, स्थायी जमिन उपलब्ध गराउनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा वादी समुदायलाई समेत समेट्ने सहमति गरेको छ । ‘सहमतिबाट समुदाय खुसी छ’ वादी अधिकार संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले भने ‘तर कार्यान्वयनमा सरकार चुक्नु हुँदैन ।’ केही समयमा गठन हुने कार्यदलले समेत प्रतिवेदन तयार गरी दुईमहिना भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी सहमति जुटेको उनले जानकारी दिए । वादी अधिकार संघर्ष समितिको प्रदेश कमिटी गठन गरी आफूहरू संघीय सरकारसम्म पुग्ने तयारी समेत भएको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित विभागीय मन्त्रीहरू र आन्दोलित समुदायका नौ जनाबीच छलफलपछि सहमति भएको हो । जमिन उपलब्ध गराउने अधिकार प्रदेशलाई नभएकाले संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने सहमति गरिएको हो । यसका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने जनाइएको छ । यसका साथै प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत वादी समुदायलाई चालु आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने सहमति भएको हो ।

त्यस्तै वादी समुदायले हाल सञ्चालन गरेको आन्दोलन फिर्ता गर्ने र वादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाख सम्मको ऋणमा व्याज अनुदानको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । पाँच बुँदे सहमतिमा सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र आन्दोलित समुदायका तर्फबाट संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०८:४६