सत्तारूढ दलनै खारेज

सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदियो एमाले र माओवादी केन्द्र

सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निणर्यलाई त्रुटिपूणर् भन्दै बदर गरिदिएको छ । अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएको हो । निर्वाचन आयोगले ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भइ बनेको दललाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) नाममा नै दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको यो निणर्यसँगै हाल दुई खेमामा विभाजित नेकपामाथिको दाबी विवाद थप जटिल मोडमा पुगेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको नेकपाको अस्तित्व खारेज गरेको छ । फैसलाले उनीहरूको पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको हो । ओली नेतृत्वको पूर्वएमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्वमाओवादी अब अस्तित्वमा आउने देखिएको छ ।

दुई दल एकीकरण भएपछि बनेको नयाँ दलको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा ) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निणर्यविरुद्ध कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पक्षमा फैसला गरेको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गर्ने आयोगको २३ जेठ २०७५ को निणर्य र त्यसलाई सदर गर्ने ९ कार्तिक २०७५ को निणर्य बदर गर्दै सर्वोच्चले साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने बताएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निणर्य गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिइ शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निणर्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परामादेश समेत जारी गरिएको छ ।’

प्रतिनिधिसभामा फराकिलो बहुमत पाएको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माथि दुई समूहको दाबी कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैरकानुनी रूपमा नक्कल गरिएको हो भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक कट्टेलले आफूहरूको नाम जुधाइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई त्यसैको छोटकरी नाम नेकपा थपिदिएर दल दर्ता गर्ने निणर्य गलत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आइतवार फैसला भएको हो ।

यस्तो थियो विवाद

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलको दाबीअनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता कायमै थियो ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ गते मदन-आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे । त्यसैअनुसार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए । यसअघि नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले २०७५ असार २२ गतेको निणर्यले एकीकरण भइ बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भनी दर्ता गर्ने निणर्य गर्‍यो ।

यही निणर्यपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा असन्तुष्ट भयो । आफ्नो दलको नामसँग जुधाएर अर्को दल दर्ता गर्ने काम कानुन विपरीत भएको निष्कर्षसहित नेकपाले कानुनी उपचार थाल्ने निणर्य गरेको हो । कट्टेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पनि आयोगको निणर्य गलत भनी दाबी गरेका थिए । त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आयोगको निणर्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गयो ।

उक्त पार्टीले आफ्नो दलको मूल नामसँग नयाँ दर्ता भएको दलको नाम र कोष्ठभित्रको नाम पनि मिलेकाले बदर गरीपाऊँ भन्ने निवेदन दिएकोमा त्यसको सुनुवाइ नभएकाले निर्वाचन आयोगको निणर्य बदर हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।

‘नागरिकले राजनीतिक दलमार्फत आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता संसद्मार्फत अभिव्यक्त गर्ने भएकाले नागरिकका मौलिक हक, राजनीतिक दल र म समेतको मौलिक हकमा समेत निर्वाचन आयोगको निणर्यले बन्देज लाग्न गएको छ,’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेकपाको संवैधानिक एवम् कानुनी हक संरक्षण गरी संसदीय मर्यादा समेत कायम गरिपाऊँ ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा रहेकाले त्यसको प्रभावमा गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको र त्यसबाट आफ्नो पुरानो दलको अस्तित्व मेटाउने काम भएको उनले आरोप लगाएका थिए ।

संसद् बैठक बहिस्कार

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नेकपा प्रचण्ड-माधव समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बहिस्कार गरेका छन् । आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले संसद् नभएका बेला ल्याएका अध्यादेशहरू पेश गर्ने कार्यसूची राखेको विरोधमा उनीहरूले संसद् बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । बैठकको सुरूमा नै प्रचण्ड माधव समूहका सांसद भीम रावलले प्रतिनिधिसभामा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने दिन कार्यसूचीमा अन्य विषय नराखिने प्रचलन भएको भन्दै अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची राखेकामा विरोध जनाएका थिए ।

तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद् बैठक सुरु भएकै दिन पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा राखिएको प्रष्टिकरण दिए । तर रावलले आफूहरूको विरोध रहेको बताए । सभामुख सापकोटाले विरोध रहे पनि संसद् बैठक अघि बढाउने बताएपछि प्रचण्ड माधव समूहले बैठक बहिस्कार गरेर हलबाट बाहिरिएका हुन् ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि संसद् अवरोध गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसद्ले बहिष्कार गरे लगत्तै कांग्रेस सांसदले उठेर अवरोध गरेका हुन् । कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै बैठकमा आपत्ति जनाएको हो । संविधानको भावना विपरित अध्यादेशबाट सरकारले शासन चलाएको भन्दै कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले बैठकमा आपत्ति जनाएकी हुन् । असंवैधानिक ढंगले सरकार अगाडि बढेको भन्दै भुसालले आपत्ति जनाएकी हुन् । संवैधानिक अंगमा आफू अनुकुल नियुक्ति गर्नका लागि संवैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएकी हुन् । प्रतिनिधिसभा बैठक फागुन २६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।