आपत्मा आएनन् नेता

मैसरा वादीको परिवार खेती गर्ने जमिन र सुरक्षित आवासको आशमा प्रदेश सरकार गुहार्न सुर्खेत आएको १३ दिन बित्यो । परिवार र छिमेकीसहित दुई दिन लगाएर उनी दैलेखबाट हिँडेरै आएकी हुन् । उनीजस्तै वादी समुदायका सयौं परिवार यतिबेला धर्नामा छन् । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि खुला आकाशमुनि बसिरहेका उनीहरूको बिचल्ली छ । बालबालिका, सुुत्केरी, बिरामी र वृद्धवृद्धासमेत आन्दोलित छन् । भूमिहीन सीमान्तकृत वादी समुदायको मागप्रति सरकार भने गम्भीर बनेको छैन । आन्दोलनको दुई साता भइसक्दा पनि कुनै निकास निस्कने छाँट देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकार र वादी समुदाय आ–आफ्नै अडानमा छन् । सरकार भन्छ, ‘जग्गा दिने हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ।’ आन्दोलनरत पक्षको अडान छ, ‘खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्था नगरेसम्म धर्ना जारी रहन्छ ।’

सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवै पछि नहटेपछि थप जटिलता आउने देखिएको छ । खुला आकाशमुनी भोको पेटमा धर्नामा रहेका वादी समुदायका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य समस्यासमेत देखिन थालेका छन् । बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् भने ज्येष्ठ नागरिकहरूको विजोग छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार र वादी समुदायलाई सहमतिमा ल्याउन जनप्रतिनिधि कसैले समन्वय गरेका छैनन् । आफूले भोट दिएर चुनेका तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिको सहयोग, सहानुभूति र समन्वय नभएको वादी समुदायको गुनासो छ ।

प्रदेश सरकार माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएको छ । ठूलो आशा लिएर प्रदेश सरकारकै आँगनमा आएका उनीहरू निराश मात्र होइन आक्रोशित समेत बनेका छन् । आफूले चुनी पठाएका सांसदको व्यवहारबाट असन्तुष्ट उनीहरू आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा समेत अन्यौलमा छन् ।

यतिबेला उनीहरूले सम्झिएका छन्, ‘निर्वाचनताका भोट माग्ने नेताहरू । ‘हामीलाई भोट दिनुहोस् । घरजग्गा र रोजगारको ग्यारेण्टी गर्छौं,’ चुनावताका यस्तै आश्वासनका पोका लिएर बस्ती पस्ने नेताको कमी भएन । अहिले उनीहरू आन्दोलनमा छन् । तर, नेताहरूले धर्नास्थलमा अनुहार देखाएका छैनन् । नेताहरूलाई अप्ठ्यारोमा परेका उनीहरूप्रति कुनै चासो र चिन्ता पनि देखिएको छैन । आदोलनरत वादी समुदायका अगुवा भन्छन्, ‘नेताहरू कहाँ गए होलान् ? हामीलाई यस्तो समस्या पर्दा के खाएर बसेका छौं भनेर समेत सोधेका छैनन् ।’

कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । अहिलेसम्म मुगुबाट निर्वाचित दानसिंह परियार एक पटक धर्ना स्थलमा उनीहरूका समस्या सुन्न पुगेका छन् । यीबाहेक अरू कोही आन्दोलन स्थलमा नगएको र कुनै समन्वय पनि नगरेको हिक्मत वादी बताउँछन् । ‘एक पटक दानसिंह परियार आएर हामीलाई भेटेर जानु भएको हो ।’ उनले दैलेखबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सुशील थापासँग मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेट भएको बताए । ‘ठम्मर विष्टले सामाजिक सञ्जाल र केही कार्यक्रममा हाम्रो आवाज उठाएको पाएँ,’ उनले भने, ‘यहाँ सबै नेताहरू हुने ठाउँ हो । तर प्रदेश राजधानीमा हुँदा पनि हामीलाई भेट्न नेताहरू आउनु भएन ।’ भोट हालेर जिताएका आफ्ना प्रतिनिधि नै चाहिँदा काम नलागेको उनको गुनासो छ । उनले आफूहरूको आन्दोलन कष्टकर भएपनि पछि नहट्ने बताए । सरकार सकारात्मक नदेखिएकाले आन्दोलन थप चर्काउने योजनामा आफूहरू रहेको उनी बताउँछन् ।

मैसरा वादीको घर कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट राजबहादुर बुढा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका छन् । सुशील थापा, मिनासिंह रखाल प्रदेशसभा सदस्य छन् । तर उनी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आएर धर्ना बसेको यतिका दिन हुुँदा पनि कोही नेताको अनुहार समेत देख्न नपाएको बताउँछिन् । ‘भोट हालि पठाएकाले दुःखमा साथ देलान् भन्ने आश लाग्दो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘आश लागेर के गर्नु कसैले चासो दिएका छैनन् ।’

कालीकोटबाट आन्दोलन गर्न आइपुगेकी कौशिला वादीले पनि आफ्ना क्षेत्रबाट जितेका नेता कोही नआएको गुनासो गरिन् । उनको जिल्लाबाट प्रदेशसभा सदस्य भएका महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री छन् । ‘आफ्नै गाउँ–ठाउँका मुख्यमन्त्री हुँदा पनि मागको सुनुवाइ नहुँदा दुःख लागेको उनले बताइन् । प्रदेश सरकारले चाहेको भए संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर एकीकृत बस्ती विकासमार्फत आफूहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने भएपनि गैर–जिम्मेवार बनेको वादी समुदायको आरोप छ ।

पश्चिम सुर्खेतका हरिबहादुर वादीको गुनासो पनि उस्तै छ, ‘भोट हालेर जिताएका नेताहरूले अहिले सहानुभूति पनि दिएनन् ।’ उनकै ठाउँका नवराज रावत संघीय सरकारका राज्यमन्त्री छन् । प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेल र विन्दमान विष्टको निर्वाचन क्षेत्र पनि त्यही हो । ‘हामीले केही नेताहरूलाई फोन गरेका थियौं । उहाँहरू सबैले काठमाडौंमा व्यस्त छौं भन्नुभयो,’ उनले भने । दलित जनप्रतिनिधि समेत आन्दोलनको बेवास्ता गरेको उनले बताए । प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपाली, राजुु गुइँदेल, रातो कामीलगायतका नेताहरूलाई फोन गरेर आफूहरूको माग तथा समस्या सुनाएको भए पनि चासो नदिएको वादी समुदायका अगुवाहरूले बताएका छन् । कर्णाली १० वटै जिल्लामा बसोबास रहेको भूमिहीन वादी समुदायलाई परम्परागत पेसा संकटमा परेपछि जीविकोपार्जनमा समस्या भएको छ । खेती गरी खानलाई सरकारले जग्गा दिनुपर्ने मागसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट उनीहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन प्रदेश राजधानी आएका हुन् ।

वादी समुदायको आन्दोलनको विषयमा मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुुवालगायत विभिन्न संघ–संस्थाले अनुगमन गरेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनरत पक्षको मागप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन् । वादी समुदायको मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका अधिकारकर्मीहरूले समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नबनेको बताएका छन् । अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले वादी समुदायको मागप्रति तीनै तहका सरकारले गम्भीरता नदेखाएको पाइएको बताए । प्रदेश सरकारले एउटा समिति बनाएर पहलका लागि अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘यो आन्दोलन कहिलेसम्म भन्ने अन्योलमै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले कुनै पहलकदमी नगरेको पाइयो ।’

प्रकाशित मितिः   २२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १०:४९