कर्णाली उज्यालोतिर

डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका स्थानीय बाह्रै महिना त्यहाँ बस्दैनन् । हिउँ परिरहने भएकोले चिसो छल्न उनीहरू वेशी झर्छन् । वर्षमा ६ महिना मात्रै गाउँपालिकामा रहने उनीहरू अँध्यारोमै बस्छन् । शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका विद्युत र सडक सञ्जाल दुवै सुविधाको पहुँचमा छैन । त्यहाँका नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्‍याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा साल्दाङग वायु सौर्य विद्युत आयोजनाका लागि सरकारले ५० लाख रूपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आयोजना निर्माण हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘विद्युत, सडकजस्ता कुनै पनि सुविधा गाउँपालिकाका छैनन्,’ उनले भने, ‘हिउँदको समयमा बस्न नसकिने भएकोले सबै नागरिक वेशीमा बसाइँ सर्छन् ।’ चैत्र महिनाको दोस्रो सातादेखि स्थानीयहरू पालिकामा फर्कने हुँदा आयोजनाको काम पनि वैशाखपछि मात्र सुरू हुने उनले बताए । उक्त पालिकाको कार्यालयमा समेत वैकल्पिक उर्जाको प्रबन्ध छैन । सौर्य आयोजनाका लागि बजेट आएकाले निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सहज हुने उनी बताउँछन् ।
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका सबै वडाहरूमा विद्युतको पहुँच पुगेको छैन । पहुँच भएका वडामा समेत स्थानीय लघु जलविद्युत आयोजना तथा सौर्य उर्जा प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सिमकोट गाउँपालिकामा पाँच सय किलोवाट क्षमताको हिलडोम जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत पालिका कार्यालय तथा केही स्थानीयहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलका अनुसार उक्त पालिकामा तीन वटा लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन् । उनले हाल पुराना आयोजनाहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले मर्मतका लागि बजेट पठाउने गरेको बताए ।

सिमकोटमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सांसद विकास कोषको बजेटबाट २२ किलोवाट क्षमताको रायखोला जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली समेत वितरण गरिसकिएको छ । त्यस्तै, ११ किलोवाट क्षमताको खर्पेलगाउँ जलविद्युत आयोजना र २० किलोवाट क्षमताको लाली जलविद्युत यहाँका पुराना आयोजना हुन् । पुराना आयोजनाहरूको मर्मत सम्भारका लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेट पठाउने गरेको अध्यक्ष रावलले बताए । उनकाअनुसार ती आयोजना मर्मतका लागि गत वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १० लाख रूपैयाँ बजेट उपलब्ध भएको हो ।

जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा पनि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको विद्युत पुगेको छैन । जिल्लामा साना जलविद्युत आयोजनाहरू भने सञ्चालनमा छन् । वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत नगरमा पाँच वटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेको नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झलक केसीले बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले माथिल्लो लम्तीखोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माणका गर्न ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५० करोड नौ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । पहिलो चरणमा ३५ करोड ५९ लाख र दोस्रो चरणमा उज्यालो कार्यक्रममा थप गर्न १४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको हो । लघु जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका ७३ वटा आयोजनालाई २७ करोड तीन लाख २१ हजार चार सय रूपैयाँ दिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २४ करोड ८६ लाख बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ । यो आर्थिक वर्षमा ४३ वटा आयोजना निर्माण तथा मर्मतका लागि बजेट पठाइएको हो ।

कर्णालीलाई लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जामार्फत तीन वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउने लक्ष्य सरकारको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ पनि सुरू गरेको छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत मात्र विभिन्न जिल्लामा १९ वटा लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना बन्दैछन् । सरकारले दुई वर्षअघिदेखि उज्यालो कार्यक्रम सुरू गरेको हो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
सदियौंदेखि अँध्यारोमा बस्दै आएका कर्णालीका बासिन्दा अब भने विस्तारै उज्यालोतर्फ उन्मुख भएका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रले समेत विद्युतीकरणमा जोड दिएपछि कर्णालीका विकट बस्तीमा पनि विद्युतको पहुँचमा पुग्न थालेका हुन् । सौर्य उर्जा र साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनामार्फत यहाँका नागरिकले उज्यालो प्राप्त गर्दैछन् ।

यद्यपि, कर्णालीका अधिकांश क्षेत्र भने अझै अँध्यारोमा छन् । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये पाँच जिल्लामा मात्र विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जोडिएको छ । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम–पश्चिममा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको पहुँचमा पुगेको हो । अरू पाँच जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । ती जिल्लामा स्थानीय लघु जलविद्युत र वैकल्पिक उर्जाबाट बिजुली बाल्ने गरिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरण अनुसार कर्णालीमा बिजुली बाल्ने नागरिकको संख्या ३३ प्रतिशत छ । जसमा वैकल्पिक उर्जाको योगदान ३९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा साना जलविद्युुत आयोजनाबाट ८ दशमलव ४५ मेगावाट र लघु जलविद्युत आयोजनाबाट ४ दशमलव ९८ मेगावाट तथा सोलारबाट ३ दशमलव १ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ ।

विगतमा टुकी र दियाँलोबाट उज्यालो खोज्ने कर्णालीमा विस्तारै विद्युतीकरण हुन थालेको हो । विकट गाउँमा पनि बिजुली बत्ती पुगेपछि स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित बन्न थालेका हुन् । विद्युतीकरणले जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन आएको छ । बिजुली नहुँदा गाउँमा रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइललगायत उपकरण चलाउन समेत समस्या हुने गर्दथ्यो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखाका प्रमुुख गोपाल शर्माका अनुसार अहिलेसम्म सुर्खेतमा ४७ दशमलव ४७, सल्यानमा ५० दशमलव २३, रुकुम–पश्चिमा ३९ दशमलव ६, दैलेखमा २७ दशमलव १३, जाजरकोटमा १४ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत सेवा पाएका छन् । यस्तै, डोल्पामा २० दशमलव ७०, जुम्लामा ५ दशमलव ६४, कालीकोटमा २२ दशमलव ९५, मुगुमा १९ दशमलव ३५ र हुम्लामा २८ दशमलव ९२ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् । यो राष्ट्रिय प्रशारण लाइन, लघु जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक उर्जालगायतबाट लाभान्वितहरूको संख्या हो ।

प्रकाशित मितिः   २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०८:४६