खेतबारीमा पाखुरी चलाउने रहर

खेती गर्ने जमिन माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना बसेका वादी समुदाय । तस्बिरः साझा बिसौनी

‘हामी काम गरेर खान चाहन्छौं । मागेर खानुपर्दा सधैं हेपियौं । त्यसका लागि जग्गा चाहियो । कमाइ खानलाई बारी छैन । उब्जनी गर्ने एक टुक्रा जमिनको आश गरेर सरकारको आँगनमै आएका हौं,’ इन्द्रसरा वादीले मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटमा यसो भनिरहँदा उनीसँगै रहेका बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबैले थपे, ‘हो, हो’ ।

इन्द्रसरा आफै ज्येष्ठ नागरिक हुन् । उमेरले उनलाई आराम गर भन्छ । तर, मुखमा हाल्ने गास नभएपछि उनी अहिले उब्जनी गरेर खानलाई जग्गा माग्न हिँडेकी छन् । दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाकी ७४ वर्षीया इन्द्रसरा आन्दोलनमा सहभागी हुन हिँडेरै सुर्खेत आएकी हुन् । चार दिनदेखि उनी आफ्नो समुदायसँगै धर्नामा छन् ।

कर्णालीका वादी समुदाय केही दिनयता खेतीयोग्य जमिनको मागसहित धर्नामा छन् । दैलेख र कालीकोटका एक/डेढ सय जनाले थालेको आन्दोलनमा अहिले प्रदेशभरका वादी समुदाय जोडिएका छन् । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा बसोबास रहेको वादी समुदाय झण्डै २० हजारको संख्यामा छन् । उनीहरू सुकुम्बासी हुन् । भूमिहीन छन् ।

बिहान उठ्यो मादल बोक्यो परिवारै हिँड्यो । मादल बनाउने, बजाउने, नाच्ने, गाउने । खुशी भएर कसैले अन्न र पैसा दिए त्यसैबाट छाक टार्ने । यो समुदायमा पुर्खाैदेखि यही क्रम चलीआयो । गर्नलाई अरु केही पेसा व्यवसाय पनि थिएन । अधिकांश निरक्षर रहेको वादी समुदायसँग खेती गरी खान जमिनसमेत छैन । सीप बेचेर खर्च जुटाउनु उनीहरूको परम्परागत पेसा नै हो । प्रविधिको विकाससँगै अहिले त्यही पेशा संकटमा पर्‍यो ।

इन्द्रसराले जीवनभर नाचेरै गुजारा चलाइन् । ‘सबै उमेर हुञ्जेल रहेछ । अब गाउँ डुल्न पनि सकिदैन । ‘हाम्रा नाच अहिले कसले हेर्ने, मादल कसले खोज्ने,’ इन्दसराले विगत सुनाइन्, ‘उसबेला मुखिया, प्रधानजस्ता ठूलाबडाका घरमा जान्थ्यौं । आफ्नो सीप देखाएर खर्च जुटाउँथ्यौं ।’

वादी समुदायका व्यक्ति मनोरञ्जन दिनेका रूपमा चिनिन्छन् । सिल्पी समुदाय हो यो । यतिबेला न उनीहरूले दिने मनोरञ्जन हेर्ने कोही भेटिन्छन् न त हस्तकलाका सामग्री खोज्ने । अब खेतबारीमा पाखुरी बजाएरै खानुपर्छ भन्ने ठानेको त्यही समुदायसँग जग्गा छैन । आफ्नै बारीमा दुःख गरेर खाने मेसो पनि नभएपछि उनीहरू प्रदेश सरकारको ढोकामा आएका हुन् ।

‘म गाउँथे, नाच्थे । बड्डा मादल बजाउँथे । माटोका सुल्पा बनाइ बेच्थ्यौं । हामीले केही वर्ष अघिसम्म यस्तै गरी १५ जनाको परिवार पालेका थियौं,’ इन्द्रसराले भनिन् ।

इन्द्रसराजस्ता वादी समुदायका महिलाले भोगेजस्तो अवस्था अब रहेन । मनोरञ्जन समेत व्यावसायिक बन्यो । त्यसैले वादी समुदायले जीविकोपार्जनका लागि विकल्प खोज्यो । ‘आफनै खेतबारी भइदिएहुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । माटो कजाएर खान पाए ।,’ उमेरले डाँडामाथिको घामजस्तै भइसकेकी इन्द्रसराको आश अस्ताएको छैन ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको गेटमा उनीसहित करिब चार सय सय हाराहारीमा वादी समुदायका नागरिक रातदिन धर्नामा छन्  । ‘पेट पाल्नै मुस्किल भयो । पहिले मागेर पनि गुजरा चल्थ्यो । अहिले माग्न जाँदा तिमीहरूका पनि हातखुट्टा छन् काम गरेर खाउ भन्छन् । काम गर्नलाई जग्गा छैन । ज्यालामजदुरीको पनि काम पाइँदैन । प्रदेश सरकारसँग जीविकोपार्जनको विकल्प दिन माग गर्दै आएका हौं,’ आन्दोलनरत ६० वर्षीया लक्ष्मी बादीले भनिन् ।

एउटै समुदायका भए पनि इन्द्रसराको भन्दा अलि भिन्न कथा छ लक्ष्मीको । श्रीमान् बितेको आठ वर्ष भयो । कमाउनका लागि भारत गएका छोरा/बुहारी जंगलको बिषालु च्याउ खाँदा उतै बिते । सानी आठ महिनाकी नातिनी बोकेर उनी धर्नामा आएकी छन् । उनी भन्छिन् ‘न मेरो नागरिकता छ न मेरी नातिनीको जन्मदर्ता ।’ सरकारले दिने कुनै सेवा लिन हामीले पाएका छैनौं ।’ नागरिकता नहुँदा सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत उनी वञ्चित छन् ।

लक्ष्मीसँग बस्ने बास छैन । खाने गास छैन । हजारौं पीडा बोकेर उनी सहज बन्ने आशमा आन्दोलित भएकी छन् । ‘रातभरी सित पर्छ, चिसो सिरेटोमा भोकै बसिएको छ,’ लक्ष्मीले भनिन्, ‘यति नजिकै आउँदा पनि सरकारले हामीलाई देखेन ।’

निर्मला वादी पनि खेतीयोग्य जमिनको माग गरेर धर्नामा छन् । गर्भवती उनलाई धर्ना बस्नु झनै गाह्रो छ । खुल्ला आकाशमुनी न खानु न सुत्नु । वादी समुदायका बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म कष्टकर दैनिकी बिताइरहेका छन् ।

वादी समुदायको धर्ना जारी छ । सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन नरोक्ने अडानमा उनीहरू छन् । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले धर्ना स्थलमा पुगेर भनिसकेका छन्, ‘जग्गा दिन हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । संघीय र स्थानीय तहसँग भन्नुस् । त्यसका लागि समन्वय प्रदेशले गरिदिन सक्छ ।’ स्थानीय तहले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेपछि वादी समुदाय प्रदेश सरकारसँग माग राख्न आएको हो ।

स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा पर्छ सुकुम्बासी व्यवस्थापन । तर, स्थानीय तहले भने त्यस्ता समुदायका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन कुनै पहल गरेको पाइँदैन । प्रदेश सरकारले पनि भूमि व्यवस्थापनका लागि नीति बनाएको छ । बाँझो जमिन खाली नराख्ने र खेती गर्न जग्गा नहुनेलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको नीतिमा वादी समुदायलाई समेटिएको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०९:४९