प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना

१३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन सर्वोच्चको आदेश, पुस ५ पछिका सबै निर्णय खारेज

– प्रधानमन्त्री ओली संकटमा

– जनताको जितः प्रचण्ड–माधव समूह

– फैसला अनपेक्षित, तर स्वीकार्छौंः ओली समूह

– अदालतले राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्यायोः कांग्रेस

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । मंगलवार साँझ संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाउँदै संसद् विघटन बदर गरेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको प्रष्ट पारे । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने भन्दै त्यसलाई बदर गरिएको निर्णय सुनाएका हुन् ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै संसद् बैठक १३ दिनभित्र बोलाउन आदेशसमेत दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले दुई महिना लामो बहसपछि संसद् विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई असंवैधानिक ठहर्‍याउँदै बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रैबाट सरकार चलाउन असहयोग भएको भन्दै आफूलाई दुई तिहाई बहुमत चाहिएको तर्क गरेर संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । जसलाई ढिलो नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले फैसला सुनाएको हो ।

अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओली संकटमा परेका छन् । संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार अन्र्तनिहित हुने भन्दै ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गरेका थिए । संसद् विघटनपछि सत्तारुढ दल नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव दुवै समूहले अदालतलाई दबाबमा राख्ने गरी देशव्यापी सभा–सम्मेलन गरेका थिए  ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अवशिष्ट अधिकार नभएको र संवैधानिक आधारविना प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको फैसला गरेको छ । संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘धारा ७४ र ८५ मा सरकारी पक्षले दाबी गरेजस्तो अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । लिखित संविधानमा लेखिएको कुरा नै मान्य हुन्छ । जनताको पूर्ण इच्छा र आकांक्षाले बनेको संविधान हो । धारा ७६ उपधारा १ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । त्यसका लागि केही पूर्व शर्तहरू छन् । त्यसअगाडि धारा ७६ उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक आधार देखिँदैन ।’

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले ८ पुसमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएका थिए । १० पुसमा सर्वोच्चले एमीकस क्युरी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट ७१ जनाले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै ३७ जना अधिवक्ताले बहस गरेका हुन् । ३ फागुनदेखि ७ फागुनसम्म एमीकस क्युरीले बहस गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट ७१ जनाले बहस गरेका थिए ।

संसद् विघटन बदर भएपछि नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेर अदालतको गरिमालाई बढाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपालले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गर्ने निर्णय गरेर अत्यन्तै प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला गरेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई बढाएको छ । प्रधानन्यायाधीशलगायत सबै न्यायाधीशज्यूहरूको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा बढाएको छ । आम नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम संविधानको प्रावधान, मूल्य र मान्यता, त्यसको व्याख्यालाई उहाँहरूले सही ढङ्गले अगाडि सार्ने काम गर्नुभयो,’ नेपालले भने, ‘यो अत्यन्तै प्रशंसनीय काम हो ।’

अध्यक्ष नेपालले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोधमा रहेका दलहरूको संयुक्त सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘जति पनि पार्टीहरू केपी ओलीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसमेत बसेर कसरी जाने निर्णय गर्छौं । यसबीचमा हामीले दिएको वाचाअनुसार नै संयुक्त सरकार बन्ने छ । संयुक्त सरकारको आडमा अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने ।

यस्तै, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदा नेपाली जनताको जित भएको बताएका छन् । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय सुनाए लगत्तै छोटो प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले जनताको जित भएको बताएका हुन् । यो निर्णयले संविधानवाद, नेपाली जनता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जित भएको प्रचण्डले सुनाए । ‘अदालतको फैसलाले नेपाली जनताको जित भएको छ’, प्रचण्डले भने, ‘यो निर्णयले संविधानवाद, नेपाली जनता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जित भएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि अदालतको फैसला मुलुक र जनताको हितमा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याइदिएको बताए । थापाले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयले राजनीतिमात्रै ट्रयाकमा फर्किएको छैन व्यवस्थाप्रतिकै भरोशा जगाइदिएको छ ।’ उनले सर्वोच्चको यो आदेशले अब आउने प्रधानमन्त्रीलाई पनि स्वेच्छाचारी बन्न रोक्ने बताए । सर्वोच्चले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा संविधानको जित भएको उनको भनाइ छ ।

उता नेकपा ओली समूहका नेताहरूले भने सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित भएको बताएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अपेक्षित नभएको बताए । तर, फैसला मानेर जाने उनले बताए । ‘सामान्यतया अपेक्षित थिएन, फैसला । तर, देशको शासन मान्ने पार्टी भएकाले हामी अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्छौ’, उनले भने । जुन समस्या देखाएर संसद् विघटन गरिएको थियो, त्यो समस्या भने अब कायमै रहने चिन्ता ज्ञवालीले व्यक्त गरे । ‘जे समस्या हुने देखेका थियौं, त्यो त कायमै रहने भयो । तर, यो कुरा पछि भयो । अहिलेलाई अदालतको फैसला स्वीकार गर्छौं’, उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपछि देशका विभिन्न स्थानमा खुशीयाली मनाइएको छ । खुशीयालीमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूह निकट अनेरास्ववियु, कांग्रेस निकट नेविसंघ, विवेकशील पार्टीले सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वागत गर्दै दीप प्रज्वलन गरेका हुन् ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका पुस ५ पछिका सबै निर्णयहरू खारेज भएका छन् । मंगलवार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पुस ५ गतेपछि गरिएका सबै नियुक्तिसमेत अदालतले खारेज गर्न भन्दै फैसला सुनाएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर परिषद्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ३० गते ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए । जसमा अख्तियार प्रमुखमा प्रेम राई, मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा टपबहादुर मगर, अख्तियार सदस्यमा जयबहादुर चन्द, किशोरकुमार सिलवालको नाम सिफारिस भएको थियो ।

यस्तै निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगलगायतमा पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । परिषद्को निर्णय पुस ५ गते दिउँसो सुनुवाइ समितिमा दर्ता भए पनि त्यसै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सुनुवाइका लागि नाम समितिमा दर्ता भएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको औपचारिक पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । साथै संसदीय सुनुवाइ विना नै संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायका लागि गरेको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।