पुनर्विचारको अपरिहार्यता

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि नेपालको राजनीतिमा ठूलो हलचल आएको छ । यसक्रममा राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गैरसंवैधानिक कदम सच्याउनुपर्ने आवाजहरू उठाइरहेका छन् । संविधानलाई नै दाउमा राखेर जसरी प्रधानमन्त्रीले अप्रिय कदम चाले, यसलाई बेलैमा सच्याउन सकिएन भने मुलुक गम्भीर मुठभेडतर्फ उन्मुख हुनेमात्र होइन अध्यारो भूमरीमा फस्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा कानुन र संविधानका ज्ञाताहरूबाट भएका गम्भीर बहस र छलफलहरूलाई हामीले नियालेर हेरिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन र संविधानका अक्षर र भावको प्रतिरक्षा कमजोर भएका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असफल हुने आशाको सञ्चार भएको छ, यद्यपि हामीले निरन्तर खबरदारी जारी राखौँ ।

अहिले हामीले सोचिरहेका छौँ, प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले मात्र नेपालका तमाम समस्याहरूको हल हुन्छ त ? के अन्तिम लडाइँ प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध मात्रै हो त ? खासगरी हामीले हासिल गरेका उपलब्धिलाई रक्षा गर्न सक्नुपर्छ, त्यो भनेको नेपालको संविधान हो । संविधान निर्माणका लागि हजारौं युवाहरूले बलिदानीपूर्ण बगाएको रगतका छिटाहरू सुकिसकेका छैनन् यतिछिटै किन संविधानमाथि निर्मम प्रहार भैरहेको छ ? यसको समेत हल खोजीनिधि हुनुपर्छ ।

संविधान अपुरो छ । संविधानले सबैको भावनालाई जोड्न नसकेको यथार्थ हो । नयाँ संविधानले मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संशोधन गर्न मिल्ने प्रावधानहरूलाई सुनिश्चित गरेका कारण उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ । क्रान्तिमार्फत आएको राजनैतिक शक्ति दोस्रो संविधानसभासम्म कमजोर र विभाजित भएका कारण शासकीय स्वरूप, संवैधानिक अङ्ग र न्यायालयका सवालमा आमूल र जनमुखी रूपान्तरणलाई नयाँ संविधानले समेट्न सकेन जो दुखद् पक्ष रह्यो ।

संविधान ढुङ्गामा लेखिएको शिलालेख होइन, यसलाई परिमार्जन गर्दै लैजान सकिन्छ । वि.सं. २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानले संसोधन गर्न मिल्ने प्रावधानहरूलाई स्पष्ट व्यवस्था गरेका कारण पनि यसलाई परिमार्जन गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ । अहिलेको शक्ति सन्तुलन र जनताको भावनालाई संविधानले सम्मान गर्न सकेन, संविधानले सबैलाई अपनत्व दिलाउन सकेन भने देशमा अस्थिरता र अशान्ति भइरहन्छ ।

कुनै पनि राज्यमा तत्कालीन अवस्थामा रहेका विविध शक्तिहरूको अंशबन्डालाई वैधानिकता दिन सक्नु भनेको संविधानको विकास र दीर्घकालीन उन्नतिशीलको दिशामा लैजानु हो । त्यही आवश्यकता अहिले देखापरेको छ । इतिहासको यो संगीन घडीमा हामी छौँ । यो अवस्थामा कुनै पार्टी, समूह वा व्यक्ति हार्ने वा जित्ने भन्दा सबैले आफ्ना पर्खालहरू भत्काएर साझा सहमति गरेर देशलाई निकास दिनुपर्ने हुन्छ । एउटा युगमा एउटा कुरा प्रधान हुन्छ, त्यो कालखण्डमा आवश्यकता अनुसार विचार, संगठन, आचरण र गोरेटो निर्माण भएन भने मानव समाज उन्नति र प्रगतिको बाटोमा लम्कन सक्दैन ।

हामीले हाम्रो संविधान र राज्यव्यवस्थाका बारेमा पुनर्विचार गर्नु अपरिहार्यता देखिन्छ । एउटा पक्ष संविधानलाई नमान्ने भन्दै भूमिगत राजनीतिमा छ, जसलाई राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको छ अर्कोतिर संविधान अन्तर्गत सपथ खाएको प्रधानमन्त्री समेत संविधानलाई समाप्त पार्ने दिशामा उद्दृत छन् । त्यसका अलावा पनि एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखसहित न्यायालय, संवैधानिक अङ्ग, सुरक्षा निकाय लगाएत कुटनैतिक अभ्यासका सवालमा रूपान्तरण सहितको उन्नतिशील राज्यव्यवस्थाको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ भने अर्कोतिर नेपाललाई वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिको पहिचानलाई स्थापित गर्ने एजेण्डा सहित अगाडि आइरहेको छ ।

अबको समय निशेधको राजनीति होइन, सहकार्य र सम्मानको समय हो । इरानी पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खतामीले २१औं शताब्दीको युगमा सभ्यताको विकास र निर्माण संवादद्वारा हुनुपर्ने प्रस्तुत विचारलाई हामी सबैले मनन् गरौं यद्यपि शमूएल पीहन्टिंग्टनले सभ्यताको विकास निर्माण संघर्ष मार्फत हुने विचार राखेका थिए । गौतम बुद्धले मानवजातिलाई सुझाएको मध्यमार्गी विचारलाई हामी अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा मात्र संघर्ष र संवादद्वारा सभ्यताको विकास र निर्माण गर्न सकिन्छ ।

तत्काल प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई सबैले बोध गरौँ । त्यसपछि संविधानलाई संशोधन गरेर मुलुकलाई एउटा गति दिउ । यसका लागि गर्नुपर्ने कामहरू यस्ता छन्ः

– संविधानमा शासकीय स्वरूपलाई अझ लोकतान्त्रिक र जनमुखी बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख र सबै पार्टी र समूहको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न पूर्ण समानुपातिक सांसद बनाउ ।

– न्यायालयलाई निष्पक्ष र सबै नागरिकको पहुँच स्थापना गर्न लोकतान्त्रिक रूपान्तरणसहित पुनर्संरचना गरौं ।
– हाम्रा संवैधानिक अङ्गहरू कर्मकाण्डी छन् र राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण स्वतन्त्रतापूर्वक जनताप्रति जवाफदेही भएर कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यसको लागि संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति प्रक्रियादेखि जवाफदेहितालाई स्थापित गर्न सांसदप्रति उत्तरदायी बनाउने खालको रूपान्तरण गरौं ।

– हाम्रा सुरक्षा निकायहरू पनि पुरानै परिपाटीमा सञ्चालित छन्, राजनैतिक हस्तक्षेप र कमजोर आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण नेपाली भूगोल र जनताको सुरक्षा गर्न सुरक्षा निकायले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् । सुरक्षा निकायलाई सुगठित, मर्यादित र प्रविधिमैत्री बनाउन संरचनागत रूपान्तरण गरौँ ।

– त्यस्तै धर्मनिरपेक्षताको सवालमा अधिकांश नेपाली जनता सन्तुष्ट नभएको कुरालाई नजरअन्दाज नगरौँ । मानव समुदायले आफ्नो इतिहास, धर्म र संस्कृतिलाई जोगाएर उन्नत बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । त्यसको क्रममा यहीँ वैदिक सनातन धर्मको पहिचानलाई कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको बहुसंख्यक जनसंख्या हिन्दु धर्मप्रति आस्थावान छ, यसको समुचित व्यवस्थापनका लागि सबै जिम्मेवार बनौँ ।

– हाम्रो देश भौगोलिक तथा सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील छ । विश्वमा महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदयमान चीन र भारत हाम्रा छिमेकी छन्, त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धपछि सर्वशक्तिमान राष्ट्रको रूपमा उपस्थित अमेरिका पनि एसियामा पकड जमाएर आफ्नो सर्वशक्तिलाई यथावत राख्न खोजिरहेको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा हामीले सबै देशहरूसँग सन्तुलित, मर्यादित र पारदर्शी कुटनैतिक अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको लगानी सबै दलहरूले साझा राष्ट्रिय नीति निर्माण गरौँ जसलाई प्रतिबद्ध भएर सबैले लागु गर्ने प्रण गरौँ ।

प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना, संविधान संशोधन र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै तीव्र र दिगो विकासको जगमा समतामूलक समृद्धि हासिल गर्दै नेपाललाई समाजवादी राज्यको रूपमा विश्व मानचित्रमा स्वाभिमानपूर्वक उपस्थिति देखाउने दिशामा गम्भीरतापूर्वक लागौँ ।

प्रकाशित मितिः   १० फाल्गुन २०७७, सोमबार १०:२१