समाजवादको परिकल्पना र विपरित अभ्यास

डा. गोविन्दप्रसाद आचार्य

नेपालको संविधान–२०७२ ले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले नै सरकार, संवैधानिक, न्यायीक, प्रशासनिक निकाय, राजनीतिक दल तथा आमनागरिकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख हुन मार्गनिर्देश गरिदिएको छ । तर वर्तमान सरकार र त्यसका विभिन्न निकाय, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरू नै संविधानको भावनाविपरित समाजवादको विकृत र व्यअर्थी अभ्यास गरिरहेका छन्, जसले गर्दा देश समाजवाद उन्मुख नभइ सामन्तवाद तथा सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुँदैछ ।

संविधानको धारा २ अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भन्ने जनताको सर्वोच्चताको भावनालाई अत्मसात गरेर नेपाली जनताको समतामुलक समृद्धि तथा सामाजिक न्यायको इच्छालाई पूर्ण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सरकार र राजनीतिक दलहरू अगाडि बढेभने मात्र देश समाजवादतर्फ उन्मुख हुन सक्छ । यसको विपरित सरकार सञ्चालन गर्नेहरू, राजनीतिक दलका नेता, न्यायीक, संवैधानिक, प्रशासनिक निकायका प्रमुखहरूले संविधानको भावना विपरीत बेइमानी र व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थ प्रेरित क्रियाकलाप मात्र गरिरहने र आफूलाई नसच्याउने हो भने अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार र राज्यदोहन व्याप्त भइ देश समाजवादको विपरित सामन्तवाद या सर्वसत्तावादमा पुग्नेछ ।

राजनीतिक आवरणभित्र संगठीत रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचार र राज्यदोहनले नै देशलाई समाजवादतर्फ उन्मुख हुन दिइरहेको छैन । सरकार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले संविधानको भावनाअनुसार पूर्णलोकतन्त्र, कल्याणकारी राज्य, जनताको सहमति र जनइच्छाअनुसार सामाजिक न्याय स्थापनाको लागि फराकिलो दायरामा दिगो विकासको पूर्वाधार खडा गर्दै समतामुलक समृद्धिको भूमिका तथा क्रियाकलाप गरे मात्र देश समाजवादतर्फ उन्मुख हुन सक्नेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना तथा धारा–उपधाराहरूको समष्टिगत प्रावधान हेर्दा २१औं शताब्दीको समकालिन तथा लोकप्रिय दर्शन ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ स्थापनाको लक्ष्य प्रतिबिम्वत हुन्छ । यसको अर्थ कुशासन, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार र राज्यदोहनको चरित्रलाई समाप्त पार्दै समाजवाद स्थापनातर्फ उन्मुख होउ भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश हो । तर वर्तमान सरकार र केही राजनीतिक दलका नेताहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई लत्याउँदै सर्वसत्तावादी तथा सामन्ति शैलीमा नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिकको आवाज समेत बन्द गर्न संविधानमा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण र संकुचन गर्ने दस्तावेज मस्यौदा गर्ने र जनता शान्तिपूर्वक भेला भइ सरकारको गैरसंवैधानिक, गैरप्रजातान्त्रिक तथा सर्वसत्तावादी कार्यको आलोचना गर्दा जनतालाई धरपकड र कुटपिट गर्ने, सरकार सञ्चालन गरीरहेको पार्टीले अर्को देशको नेता र पार्टीको दर्शन र सिद्धान्तबाट स्कुलिङ भइ साम्यवादको धम्की समेत देखाइरहेका छन् । सत्ताधारीहरूले आफ्नो दुराचार, भ्रष्टाचार र राज्यदोहनको चरित्रलाई ढाकछोप गर्न न्यायालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायमा नियन्त्रण र हस्तक्षेप गरी न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतामा आँच पु¥याउने काम गरिरहेका छन् । सत्ताधारीको प्रभावमा परी संवैधानिक र न्यायीक निकायले ठूला भ्रष्टाचारी र जघन्य अपराधीहरूलाई छूट तथा संरक्षण दिइरहेको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रमा आम नागरिकको हित उपकार नगरी दलाल पूँजिपतिको मात्र गुलामी गर्दै उनीहरूलाई जनताको करबाट बनेको राज्यकोषको रकम दुरूपयोग गर्न दिइरहेका छन् । वर्तमान सत्ताधारीहरूले ओम्नी ग्रुप, पप्पु निर्माण कम्पनी, शैलुङ्ग कम्पनी र यती समूह जस्ता दलाल पूँजिपतिहरूको पोल्टो भरी दिएमा समाजवाद आउँछ भन्ने सोचिरहेका छन् ।

सत्ताधारीहरूले दलाल पूँजिपति र तस्करहरूलाई आफ्नो कमाइको माध्यम बनाउदै उनीहरूलाई मात्र रजाई गर्न दिएर धनिलाई झन् धनी बनाउने र गरीबलाई झन् गरीब बनाउने भूमिका खेलिरहेका छन् जो समाजवादको ठीक उल्टो छ । संविधानसम्मत खडा भएका स्थानीय तहहरूलाई सरोकार नगरी सांसद विकास कोषको नाममा जनताको पैसा एउटा व्यक्ति सांसदलाई दुरूपयोग गर्न दिएर, प्रधानमन्त्री रोजगारको नाममा जनताको पैसा दुरूपयोग गरेर, संवैधानिक परिषद्को काम सत्ताधारी दल आफैले गरेर, न्यायालयमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेर, राजनीतिक आवरणमा संगठित रूपमा भ्रष्टाचार–दुराचार गर्नेहरूलाइ संरक्षण गरेर समाजवाद स्थापना हुन्छ भन्ने सत्ताधारीबाट सर्वसत्तावादको अभ्यास भइरहेको छ भने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मुकदर्शक बनेर भागबण्डा खोज्दै सामन्तवादको अभ्यास गरिरहेको छ ।

देशमा कोरोना महामारीले जनता पीडित भैरहेको बेला सरकारमा बस्नेहरूले ओम्नी ग्रूप जस्तासँग मिलेर पैसा कमाउनु, सरकारले किनेका स्वास्थ्य उपकरणहरू काम नलाग्ने अवस्थाका हुनु, संविधानको भावना र न्यायालयको परमादेश विपरीत जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नदिनु समाजवाद विपरीत कार्य हो । के विधिपद्धती र पारदर्शितालाई अवलम्बन नगरी जनविरोधी, भ्रष्टाचारी र अपारदर्शी आर्थिक राजनीतिक क्रियाकलाप गरेर समाजवाद स्थापना हुनसक्छ ? विधि, पद्धती, पारदर्शिता र न्यायलाई आत्मसात र अवलम्बन नगरे देश समाजवाद उन्मुख नभइ सर्वसत्तावाद या सामन्तवाद उन्मुख हुन्छ । देशलाई समाजवादको पथमा अग्रसर गराउनलाई सरकारले संविधानको भावना र प्राबधानअनुसार अनिवार्य रूपमा समाजवादी क्रियाकलाप गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ (१) मा नेपाल लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने लेखिएको छ । ‘समाजवाद उन्मुख राज्य हो’ भन्नाले यसको भावना र निर्देशनअनुसार नेपाल सरकार (तीनै तहका सरकार), जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, राजनीतिक दल र नेताहरूले समाजवाद उन्मुख क्रियाकलापहरू गर्दै समाजवादको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने हो । तर संविधानको भावना र निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै संविधानको धारा २ मा उल्लेखित जनताको सार्वभौमसत्ता तथा राजकीयसत्तामा आँच आउने गरी सरकारले जनताले निर्वाचनमा हराएको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद मनोनयन गर्ने, संविधानको धारा ७८ उपधारा (४) मा स्पष्ट उल्लेखित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न नहुने प्रावधानको विपरीत निर्वाचनमा हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने, संविधान सभा तथा संसद्ले राखेको राम्रो संवैधानिक प्रावधानलाई खारेज गर्न नराम्रो प्रावधानको अध्यायदेश जारी गराउने आदी गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप राष्ट्रपति समेत प्रधानमन्त्रिबाट भइरहेको छ । समाजवादमा जनताको सर्वाेच्चता र संविधानलाई शिरोपर गर्दै जनताको इच्छा र सहमती अनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र फराकिलो दायरामा विकास निर्माणका क्रियाकलाप गर्नुपर्छ जसबाट जनतामाझ सामाजिक न्याय र समतामुलक समृद्धि स्थापित होस् । गैरसंवैधानिक, गैरन्यायीक, भ्रष्टाचारी र अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापका कारण हाल नेपालमा समाजवादको विकृत र व्यअर्थी अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । समाजवादमा पुग्नको लागि त सबभन्दा पहिला व्यक्तिवाद, दलाल पूँजिपतिवाद, सामन्तवाद, सर्वसत्तावाद र सत्ताधारी पार्टीले राज्यदोहन तथा शोषण गर्ने सामन्तीवादी, साम्यवादी चरित्र तथा प्रवृतिलाई खारेज गर्नुपर्छ । यदी सरकारले देशलाई समाजवादउन्मुख गराउने हो भने देश तथा समाजमा निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक यातायातको सुलभ व्यवस्था, आवास नभएकालाई आवास र नागरिकको खाना खान पाउने सार्वभौम अधिकार अर्थात् खाद्यसंप्रभुताको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसका साथै राज्यकोषको सही सदुपयोग गरी फराकिलो दायरामा परिपक्व विकास निर्माण हुनुपर्छ ।

सरकारले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक अधिकार तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वप्रति प्रतिबद्ध रही संविधानको भावना र निर्देशनअनुसार कार्य गर्नुपर्छ । संविधानको धारा १६ (१) मा उल्लेखित प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, धारा १७ (२) (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता, धारा ३१ (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक, धारा ३५ (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हक (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक, धारा ३६ (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक (३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य संप्रभुताको हक, धारा ३७ (१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक, धारा ५० (३) समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य, धारा ५१ज (३) उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाइ क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने नीति, ज(६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज शुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति, ट(३) राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायीक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिलाई सरकारले कर्तव्य प्रायणताका साथ अनुशरण र कार्यान्वयन गर्नैपर्छ अन्यथा देश समाजवाद उन्मुख हुन सक्दैन ।

समाजवाद स्थापनाको लक्ष्यमा पुग्नको लागि त लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित असल राजनीतिक प्रक्रिया, सुशासन तथा सुसंस्कृत राजनीति स्थापित र प्रचलित हुनुपर्दछ । दिगो विकासको फराकिलो पूर्वाधार सामाजिक न्याय र समतामुलक समृद्धि नै समाजवादको पहिलो कदम भएको हुँदा लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्रलाई आर्थिक अनुशासन, विधि, पद्धती, भ्रष्टाचाररहित तथा पारदर्शिताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । समाजवादी आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारको समन्वयकारी, सहजकारी र प्रोत्साहनकारी भूमिका हुनुपर्छ जसले गर्दा उद्योगी व्यापारीलाई औद्योगिक उत्पादनमा सिर्जनशिलता प्राप्ति र आर्थिक उन्नती गर्ने प्रेरणा मिलोस् । हाल नेपालमा उद्यमशिल र उद्योगिलाई उन्नती र सिर्जनशिलता देखाउने अवसर र प्रेरणा दिनुको सट्टा उद्योग दर्ता प्रक्रियादेखि नै घुस मागेर सरकारपक्षका व्यक्तिहरूबाट उद्योगिहरूलाई निरुत्साहीत तथा अत्याचार गर्ने कुसंस्कार प्रचलित छ । जबसम्म देशको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीमा जनताप्रति उत्तरदायी मूल्य र मान्यता, सुसंस्कृत राजनीति तथा पारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापको सुसंस्कार स्थापित हुँदैन तबसम्म देश समाजवाद उन्मुख हुन सक्दैन ।

देशमा समाजवाद स्थापनाको लागि कल्याणकारी लोकतन्त्रको दर्शन अनुशरण गर्न जरुरी छ । कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त तथा नीति कल्याणकारी लोकतन्त्रको उपज हो । कल्याणकारी राज्यमा विधिको शासन, सुुसंस्कृत राजनीति, सुशासन तथा सामाजिक न्याय र उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्था तथा पिछडिएका वर्गलाई आर्थिक आरक्षण लागू गरिन्छ जसबाट समाजवादमा पुग्न सहज हुन्छ । लोकतन्त्रको जुन मोडलमा दिगो विकासको फराकिलो पूर्वाधार निर्माण, समतामुलक समृद्धि, सामाजिक न्याय तथा जनताको खुसीको लागि कार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको हुन्छ त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्र हो । कल्याणकारी लोकतन्त्रमा मात्र समाजवाद प्रचलित हुन्छ । कल्याणकारी लोकतन्त्रमा खासगरी सहभागितामुलक लोकतन्त्र, कल्याणकारी राज्य, समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्र, समतामुलक समृद्धी र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको हुन्छ ।

कल्याणकारी लोकतन्त्रले साम्यवादलाई खारेज गर्दै पूँजिवादलाई अस्वीकार गर्दै नवउदारवादमा मानवियताको लेप लाउँदै सामाजिक न्यायसहित समतामुलक समृद्धिको लक्ष्य लिएको हुन्छ । देशलाई समाजवाद उन्मुख गराउनको लागि राज्यका नीति र कार्यक्रममा सामाजिक न्यायका आधारभूत मूल्य र मान्यता प्रतिबिम्वित हुुनुको साथै जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनआय भएका जनताका लागि आवासको व्यवस्था, सुपथ सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था, रासनकार्डको व्यवस्था तथा खाद्य संप्रभुताको प्रत्याभूति आदीमा राज्यको प्रत्यक्ष भूमिका तथा दायित्व हुनुपर्छ ।

सुसंस्कृत राजनीति, सामाजिक न्याय, समतामुलक समृद्धि र जनतामा खुसी समाजवादको लक्ष्य हो । सामाजिक न्याय स्थापनाको लागि नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनआय भएकाहरूको लागि आवासको व्यवस्था र सुपथ सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थामा राज्यले अनिवार्य दायित्व लिनुपर्दछ । राज्यले श्रमजिवी जनताको समृद्धिविना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरालाई मनन् गरी अनौपचारीक क्षेत्रका मजदुरहरूको समेत अभिलेखिकरण गरी रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ । राज्यले व्यापक रोजगारी सिर्जना, पुरुष तथा महिला दुवैलाई श्रमको समान र न्यायोचित ज्याला, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, रासनकार्ड, आवास र सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध तथा भूमि र कृषि व्यवस्थामा सुधार गर्न प्रविधि र साधनसमेत अनुदान दिनुपर्छ । देशलाई समाजवाद उन्मुख गराउनको लागि राज्यले तीव्र आर्थिक उन्नतीको नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ । तीव्र आर्थिक उन्नतीको लागि राज्यले उचित दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै जनतालाई पूर्ण स्वतन्त्रताका साथ आर्थिक उन्नतीको क्रियाकलाप गर्न दिनुपर्छ । समाजवादतर्फ अग्रसर हुनको लागि समन्वयात्मक खुला बजार अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ जसमा औद्योगिक व्यापारिक विकास र आर्थिक उन्नतीको लागि राज्यको समन्वयात्मक तथा नियमनात्मक दायित्व र भूमिका हुन्छ ।

समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्रको खुला बजार प्रणालीको सिर्जनशिलता र समाजको चासोबीच समन्वय कायम गरी अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य राज्यको हो । समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्रले उद्यमशिलता र उत्पादनशिलताका लागि खुला बजार प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै वैज्ञानिक नियमन पद्धतीमार्फत खुला बजार प्रणालीका कमिकमजोरीलाई निराकरण गर्न सकिन्छ । आर्थिक गतिविधि तथा त्यसका नतिजालाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी, उत्पादनमुखी र व्यापक बनाउनका लागि राज्यको समन्वयकारी भूमिकामा विशेष जोड दिँदा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुन्छ र त्यसले सिन्डीकेट, कार्टेलिङ्ग तथा अन्य दोहनकारी चरित्रलाई अन्त्य गर्न सहयोग पु¥याउँछ । आर्थिक सामाजिक न्यायका लागि क्षेत्रीय जातीय र लैङ्गीक आधारमा नभइ जुनसुकै क्षेत्र, जातजाती र लिङ्गको भए पनि आर्थिक सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्गलाई आर्थिक आरक्षण हुनुपर्दछ । खाद्यान्न, फलफूल, जडीबुटी उत्पादन तथा आय आर्जनमा वृद्धि हुनु नै विकास हो त्यसकारण राज्यले उत्पादनमुखी तथा निर्यातमुखी अर्थव्यवस्थामा जोड दिँदै समाजलाई कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत उत्पादन, जडीबुटी उत्पादन, पर्यटकीय उद्योग व्यवसायबाट आयआर्जनको पथमा अग्रसर गराउन सक्नुपर्छ अनिमात्र देश समाजवाद उन्मुख हुन सक्छ । हालसम्म नेपालमा समाजवादको सिद्धान्तत कामकारबाही नभइ समाजवादको विकृत र व्यअर्थि अभ्यास भइरहेकोले देश समाजवादतर्फ उन्मुख हुन नसक्ने हुँदा देशलाई समाजवाद उन्मुख बनाउनको लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित आर्थिक नीति तथा अभियान जारी राख्न जरुरी छ ।