अपरिहार्य योजना

भौगोलिक रूपमा हिमाल र पहाडको मिश्रण हो, कर्णाली प्रदेश । सोहीअनुसारको यहाँको बस्तीमा पनि विविधता छ । छरिएका बस्ती छन् । स–साना गाउँ छन् । भिरालो जमिनमा घर बनाइएको छ, जहाँ सधैं पहिरोको जोखिम हुन्छ । कर्णालीमा वर्षेनी पहिरोले धनजनको क्षति पु¥याउँछ । यही क्षति न्यूनीकरण गर्न नयाँ योजना अघि सारिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास योजना ल्याएको हो । जसले प्रदेशका जोखिमयुक्त तथा छरिएर रहेका बस्ती एकीकृत गर्ने छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा एक हजार दुई सय बढी परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा आवास निर्माण गरेर बस्ती विकास गर्न लागेको हो । प्राकृतिक विपद्को जोखिमका रहेका बस्ती स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित ठाउँमा सार्ने सरकारको तयारी छ । एकीकृत बस्ती विकास योजना अन्तर्गत ती परिवारका लागि सुरक्षित स्थानमा आवास निर्माण गरिने भएको छ । अहिलेलाई प्रदेशका पाँच जिल्लाका एक हजार दुई सय २० घरपरिवारलाई एकीकृत गरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारको छ । जसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई २३ करोड रूपैयाँ बजेट पठाइसकेको छ । कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र जाजरकोटका सात स्थानीय तहमा बस्ती विकास कार्यक्रम लागू हुँदैछ । यी जिल्ला अधिकांश स्थानका बस्ती असुरक्षित छन् । प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिका साथै जोखिम न्यूनीकरण र विकासको समानुपातिक वितरणमा सहजता आउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । पहिलो चरणमा परेका जिल्लाहरूमा आवास निर्माण गर्न सरकारले स्थानीय तहमार्फत बजेट पठाएको छ । त्यसका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ लाई संशोधन गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ निर्माण गरिएको छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन उपलब्ध गराइएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई वटा समिति निर्माण हुनेछन् । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति रहने र अर्को निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय कार्यान्वयन समिति रहने छ । आवास निर्माणको मापदण्ड, स्थानीयस्तरमा आएका विवाद समाधान लगायतका काम कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले गर्ने बताइएको छ । प्रदेशसभामा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समिति निर्माण हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बस्ती विकास बहुवर्षीय कार्यक्रम हो ।

प्राकृतिक विपद्ले कर्णालीलाई वर्षेनी पिरोल्छ । बाढी र पहिरो होस् या आगलागी । प्राकृतिक तथा मानवीय कमजोरीले हुने त्यस्ता घटनामा ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । अर्कोतर्फ कर्णाली पूर्वाधार विकासमा पछि पर्नुको अर्को कारण छरिएको बस्ती पनि हो । स–साना गाउँका रूपमा छरिएको सबै बस्तीमा पूर्वाधार विकास गर्न सहज हुँदैन । जसका कारण आधारभूत विकासबाटै यहाँका कैयौं नागरिक वञ्चित भइरहेका छन् । यसको अन्त्यका लागि पनि एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा प्रभावकारी हुन सक्दछ । समानुपातिक विकासको अवधारणालाई पनि यसले मद्दत पु¥याउनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०९:५०