थालियो बस्ती विकास

जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर पहिलो चरणमा प्रदेशका पाँच जिल्लामा एक हजार दुई सय २० परिवारका लागि आवास बनाइँदै

कर्णाली प्रदेशका जोखिमयुक्त तथा छरिएर रहेका बस्ती एकीकृत गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा एक हजार दुई सय बढी परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा आवास निर्माण गरेर बस्ती विकास गर्न लागेको हो । प्रदेश सरकारले ल्याएको एकीकृत बस्ती विकास योजना अन्तर्गत ती परिवारका लागि सुरक्षित स्थानमा आवास निर्माण गरिने भएको छ । प्राकृतिक विपद्को जोखिमका रहेका बस्ती स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित ठाउँमा सार्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रदेशका पाँच जिल्लाका एक हजार दुई सय २० घरपरिवारलाई एकीकृत गरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारको छ । जसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई २३ करोड रूपैयाँ बजेट पठाइसकेको छ । कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र जाजरकोटका सात स्थानीय तहमा बस्ती विकास कार्यक्रम लागू हुँदैछ । यी जिल्ला अधिकांश स्थानका बस्ती असुरक्षित छन् । प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिका साथै जोखिम न्यूनीकरण र विकासको समानुपातिक वितरणमा सहजता आउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव केशवप्रसाद उपाध्यायले पहिलो चरणको कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको जनाए । उनका अनुसार सरकारले ती स्थानमा आवास निर्माणको काम गर्न लागेको हो ।

कालीकोटका नरहरिनाथ गाउँपालिकाका दुई सय चार घरपरिवार एकीकृत बस्ती विकासमा समेटिने छन् । प्रदेश सरकारले उक्त पालिकामा एक करोड ७० लाख बजेट पठाएको छ । गाउँपालिकाको वडा नं. ४ मा पहिरो तथा बाढीपीडितहरू आवासविहीन छन् । त्यहाँका पीडित परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माणका लागि बजेट पठाइएको हो । कालीकोटमा वर्षेनी पहिरो तथा आगलागीका घटना हुने गरेका छन् । प्राकृतिक तथा मानवीय कमजोरीले हुने त्यस्ता घटनामा ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ ।

बजेट अख्तियारी पाए पनि नरहरिनाथ गाउँपालिकाले भने बस्ती विकासको काम सुरू गरेको छैन । अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले तथ्याङ्क संकलनकै काम सम्पन्न नभएकाले बस्ती विकासको काम थालनी गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार केही दिनभित्रमा त्यहाँ घर निर्माणको काम अघि बढाइने छ ।

त्यस्तै कालीकोटकै रास्कोट नगरपालिकामा ९० घरपरिवारलाई एकीकृत गर्नको लागि प्रदेश सरकारले पाँच करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा एक करोड र बारेकोट गाउँपालिकामा दुई करोड रकम पठाइएको छ । जाजरकोट पनि प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम रहेको जिल्ला हो । अहिले जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा नं. ७ को जुनी भन्ने गाउँको बस्ती विकासका लागि पठाइएको बजेट भने एक सय ५० द्वन्द्वपीडित घरपरिवारका लागि हो । सरकारले उनीहरूलाई पनि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा समेटेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालययका शाखा अधिकृत युवराज न्यौपानेले जानकारी दिए । त्यस्तै जाजरकोटकै बारेकोट गाउँपालिकामा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका दुई सय परिवारलाई समेत स्थानान्तरणको तयारी गरिएको छ ।

कर्णालीका हिमाली जिल्ला मुगु, डोल्पा र हुम्लामा पनि बस्ती विकास गर्न लागिएको छ । मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको वडा नं. ८ र वडा नं. १० को बस्तीलाई प्रदेश सरकारले एकीकृत गर्न लागेको छ । पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको उक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले पहल गरेको हो । जसका लागि दुई करोड रूपैयाँ खत्याड गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराइएको छ । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाका ३२ परिवारलाई घर निर्माण गर्न सरकारले एक करोड ३० लाख रूपैयाँ बजेट दिएको छ । हुम्ला जिल्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाका तीन सय ८० घरपरिवारलाई आवास निर्माण गर्न सरकारले १० करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको शाखा अधिकृत न्यौपानेले बताए ।

पहिलो चरणमा परेका जिल्लाहरूमा आवास निर्माण गर्न सरकारले स्थानीय तहमार्फत बजेट पठाएको छ । त्यसका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ लाई संशोधन गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ निर्माण गरिएको छ । संशोधित कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन उपलब्ध गराइएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई वटा समिति निर्माण हुनेछन् । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति रहने र अर्को निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय कार्यान्वयन समिति रहने छ ।

आवास निर्माणको मापदण्ड, स्थानीयस्तरमा आएका विवाद समाधान लगायतका काम कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले गर्ने बताइएको छ । प्रदेशसभामा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समिति निर्माण हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बस्ती विकास बहुवर्षीय कार्यक्रम हो ।