अलमलमा सरकार
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा सरकारले गरेका काम कति प्रभावकारी भयो या भएन ? नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न सके या सकेनन् ? देखाउनेगरी नतिजा निस्कियो ? या त बहानाबाजीमै अल्मलियो ? यतिबेला मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारसामु यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन् । जसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनेसक्ने अवस्था सरकार छैन । यद्यपि आफूलाई असफल नदेखाउन सरकारले आफ्ना केही उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । तीन वर्ष पुगेको अवसरमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त उपलब्धि विवरण हेर्दा सरकार विकासमा सुस्त र विवादमा बढी रुमलिएको देखिन्छ ।
विकासमा पछि पारिएको प्रदेश हो, कर्णाली । विगतको केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको नजरमा पर्न सकेन । सधैं उपेक्षित हुनपुग्यो । त्यही उपेक्षाविरुद्धको संघर्षबाट कर्णाली प्रदेश जन्मियो । सुदूरपश्चिमसँग गाभिएको कर्णाली चार जना सहिदको बलिदान र यहाँका नागरिकको ठूलो संघर्षबाट अलगग्गै प्रदेशको रूपमा स्थापित भएको हो । कर्णालीको नेतृत्व कर्णालीकै हातमा छ । अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकार बनेको छ । यो एउटा ठूलो अवसर हो । प्रदेशको विकास गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै काँधमा छ । यसकारण पनि यहाँका नागरिकमा धेरै अपेक्षा थिए । त्यसमाथि प्रदेशको नेतृत्वको जिम्मेवारी लिदै गर्दा मुख्यमन्त्री शाहीले अब कर्णालीमा विकासको डोजर चलाउने दाबी गरेका थिए । तर पाँच वर्षे कार्यकालको तीन वर्ष बिताइसक्दा विकासको गति यति सुस्त छ कि आम नागरिक निराश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विकास ओसार्ने प्रमुख आधार सडक निर्माणमै सरकारको ध्यान नपुगेको देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धि अनुसार हालसम्म ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । त्यो पनि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा मात्रै । भौतिक विकासको यही अवस्थाले नै कर्णाली सरकारको गति सुस्त भएको प्रष्ट पारेको हो ।
सरकारले अहिलेसम्म चार वटा बजेट कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । तर कुनै पनि बजेट अपेक्षाकृत ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यो वर्ष पनि उस्तै निराशाजनक अवस्था छ । विकासतर्फको बजेट खर्च पनि अत्यन्तै निराशाजनक छ । सरकारले हालसम्म कूल बजेटको पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकेको छैन । सरकारको हालसम्मको उपलब्धि हेर्दा भौतिक विकासमा बेवास्ता गरेको पाइएको हो । विकासका सबै सूचकाङ्कमा पछि परेको कर्णाली संघीयताको कार्यान्वयन पछि पनि माथि उठ्न नसकेको देखिएको छ । सुरुवाती वर्षलाई सिकाइको वर्ष मानेको सरकारले दोस्रो वर्ष पनि कानुन, कर्मचारी र संरचनाको अभावका कारण काम गर्न नसकिएको जनाएको थियो । यस पटक कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको सरकारले बताएको छ । सरकारसँग काम गर्न नसक्नुको धेरै बहाना छन् । तर नागरिक बहाना हेरेर बस्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूलाई तीव्र गतिमा विकास चाहिएको छ । विकास नै कर्णालीको पहिलो प्राथमिकता हो ।
प्रकाशित मितिः ५ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०७:३०
साझा बिसौनी ।