घाइतेको उपचार गर्न समझदारी

कणाली प्रदेश सरकारले सबै खाले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचारका लागि अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा प्रदेश अस्पतालबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र प्रतिष्ठानका डीन प्रा.डा. मुनिराज क्षेत्रीको रोहवरमा कानुन मन्त्रालयका सचिव शोभाकान्त पौडेल र प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाईंले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

त्यस्तै, कानुनमन्त्री भण्डारीकै रोहवरमा मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसी र कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मेडिकल अधिकृत विनोद बस्नेतले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा घाइते तथा अपाङ्ग भइ उपचारको अभावमा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य भएका नागरिकको उपचारार्थ समझदारी गरिएको कानुनमन्त्री भण्डारीले बताए । उनका अनुसार देशका चार प्रतिष्ठान र एउटा प्रदेशस्तरको अस्पताललाई प्रति अस्पताल १० लाखका दरले रकम उपलब्ध गर्ने समझदारी भएको हो ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, वीरअस्पताल र शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र काठमाडौंसँग पनि एक साताभित्र सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । घाइतेको उपचार होस् भनेर प्रतिष्ठान र एउटा अस्पतालका लागि कूल ५० लाख बजेट छुट्याइएको र आवश्यकताका आधारमा थपिनेसमेत मन्त्री भण्डारीले बताए । अस्पताल वा प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आएका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपचार गर्दा लागेको औषधोपचारको रकमबाहेक दैनिक एक हजारका दरले बढीमा सात दिनसम्मका लागि आवास तथा खाना खर्च उपलब्ध गराइने छ । उपचारका क्रममा दैनिक कुरुवा बस्नुपर्ने भए बसेको कुरुवालाई दैनिक एक हजार पाँच सय रकम उपलब्ध गराउने गरी प्रतिष्ठान तथा अस्पतालसँग समझदारी भएको छ ।

उपचारसहित दुईतर्फी भाडा, खानाका लागि कार्यविधि अनुसारको रकम सम्बन्धित अस्पतालबाट उपलब्ध हुने तथा एक जना सहयोगीलाई समेत भाडा, खाना र बस्नका लागि कार्यविधिमा तोकिएको रकम सम्बन्धित अस्पतालबाटै उपलब्ध हुने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १०:१२