बहानामै अल्झियो विकास

प्रदेश सरकारका तीन वर्ष


मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्ष पुरा गरेको छ । यो अवधिमा सरकार विकासमा सुस्त र विवादमा बढी रुमलिएको छ । सोमवार आयोजित तेस्रो वार्षिकोत्सवमा सरकारले तीन वर्षे उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । विकास ओसार्ने प्रमुख आधार सडक निर्माणमै सरकारको ध्यान नपुगेको देखिएको छ । सरकारले हालसम्म ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो । त्यो पनि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा मात्रै । भौतिक विकासको यही अवस्थाले नै कर्णाली सरकारको गति सुस्त भएको प्रष्ट पारेको हो ।

सरकारले अहिलेसम्म चार वटा बजेट कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । प्रदेशसभाबाट हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट पास हुँदा सत्तापक्षकै सांसदहरूबाट आलोचना खेप्दै आएको छ । आवश्यकताका आधारमा नभइ पहुँचका भरमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गरिएको भन्दै कैयैन पटक संसद् बैठक अवरोध भएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएका कुनै पनि बजेट प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र सत्तापक्षबाटै आलोचनारहित छैनन् ।

कर्णालीमा विनियोजित विकासतर्फको बजेट खर्च पनि अत्यन्तै निराशाजनक छ । सरकारले हालसम्म कूल बजेटको पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकेको छैन । सरकारको हालसम्मको उपलब्धी हेर्दा भौतिक विकासमा बेवास्ता गरेको पाइएको हो । विकासका सबै सूचकाङ्कमा पछि परेको कर्णाली संघीयताको कार्यान्वयन पछि पनि माथि उठ्न नसकेको देखिएको छ ।

सुरुवाती वर्षलाई सिकाइको वर्ष मानेको सरकारले दोस्रो वर्ष पनि कानुन, कर्मचारी र संरचनाको अभावका कारण काम गर्न नसकिएको जनाएको थियो । यस पटक कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको सरकारले बताएको छ ।

उसो त यो वर्ष विश्व महामारीका रूपमा आएको कोरोना मात्र कर्णाली सरकारका लागि अघि बढ्न बाधक बनेन । सत्तारुढ दलभित्रकै किचलोमा लामो समय सरकार रुमलियो । सत्ता पक्षकै सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । आफूविरुद्धको अविश्वास टार्न मुख्यमन्त्रीले निकै दौडधुप गर्नुपर्‍यो । कर्णाली किचलोले संघीय सरकार र अन्य प्रदेशका सत्ता समीकरणमै हलचल ल्याइदियो । तत्कालका लागि सत्ता टिकाउन सफल भए पनि दलभित्रकै कलहले सृजना गरेको अवस्था मुख्यमन्त्री शाहीले अहिले पनि झेलिरहेकै छन् ।

पछिल्लो समय नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेर विभाजनको स्थिति आउँदा कर्णाली सरकारमा पनि त्यसको ठूलै असर देखिएको छ । जसको प्रभाव प्रदेशसभा र सरकारको वार्षिकोत्सव समारोहहरूमा पनि देखियो । कर्णाली सरकारमा अहिले शून्य सहभागिता रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा समूहका सांसदहरू ती औपचारिक समारोहमा समेत उपस्थित भएनन् ।

यो अवधिमा मुख्यमन्त्री शाही मात्र होइन उनका सारथीहरूको पनि आलोचना भइरह्यो । सामान्य कार्यक्रममा पनि सिङ्गो मन्त्रिमण्डल नै उपस्थित हुनेदेखि सरकारी स्रोत साधनको उपभोगमा मितव्ययिता नअपनाएको जस्ता आरोप सरकारले खेपिरह्यो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित निर्णय कार्यान्वयनमा स्वयम् मन्त्रीहरू नै थुप्रै पटक चुकेको पाइयो । एकै बैठकबाट दर्जनौं निर्णय पारित गर्ने तर कार्यान्वयनमा जोड नदिने गरिँदा ‘क्याविनेट’कै क्षमतामाथि आम नागरिकले बारम्बार प्रश्न उठाउने वातावरण बन्यो । प्रदेश सरकार स्थानीय र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा समेत निकै कमजोर सावित भयो । संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरिँदा अधिकार क्षेत्रका विषयमा धेरै पटक सरकारहरूबीच अन्तरद्वन्द्वहरू देखिए ।

यो अवधिमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेका समग्र विकासका उपलब्धीमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा न्यून काम भएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा तीन वर्षको अवधिमा सात सय ८७ किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक खोलिएको छ । एक सय ६७ किलोमिटर सडक ग्राभेल, पाँच वटा पक्की पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । कर्णालीका लागि अति आवश्यक एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । डिजिटल प्रदेश र कर्णाली उज्यालोलगायतका दर्जनौं महत्वाकांक्षी योजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।

प्रदेश सरकारले जनता आवास निर्माण कार्यक्रमलाई भने प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । यस कार्यक्रममार्फत तीन वर्षको अवधिमा एक हजार तीन सय ३५ आवास निर्माण गरिएका छन् । विभिन्न जिल्लामा रहेका सीमान्तकृत, गरीब र विपन्न नागरिकहरूलाई सुरक्षित बसोबासका लागि आवास निर्माण गरिएको हो ।

सरकारले नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी र सिँचाइ सुविधाको पहुँचमा पुर्‍याउन पनि काम गरिरहेको देखिएको छ । थप ४२ हजार चार सय ५४ जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी र ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याइएको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धीमा उल्लेख छ । यस अवधिमा सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा केही सुधार गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शैयामा स्तरोन्नति र जिल्ला अस्पताललाई ५० शैयामा विकास गरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ । प्रदेशर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा संघन उपचार कक्ष र उपकरणको प्रबन्ध सरकारले गरेको छ । कर्णालीमा ४० वटा आईसीयूू र १७ वटा भेन्टिलेर हुनुलाई सरकारले प्रमुुख उपलब्धीको रूपमा लिएको छ । सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालाई पनि जोड दिएको पाइएको छ । प्रदेश आयुर्वेद औषधालयमा ग्रामीण फार्मेसीको स्थापना गरेर २८ प्रकारका औषधि उत्पादन सुरू भएको छ । स्वास्थ्य नीति निर्माणसँगै कर्णालीमा चिकित्सकहरूलाई टिकाइ राख्न विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको सरकारले जनाएको छ ।

सामाजिक विकासका रूपमा पछि परेको कर्णालीमा सरकारले यो तीन वर्षको अवधिमा केही राम्रा कामको सुरुवात गरेको छ । सरकारले छोरी सुरक्षाका लागि बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट ६ हजार पाँच सय छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ । छोरीबुहारी छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिएका छन् । सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त भएको छ । दलित, महिला, युवा, उद्यमी जीविकोपार्जन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिका छन् । तर ती कार्यक्रमहरूले अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न भने सकेका छैनन् ।

कृषिका क्षेत्रमा सरकारले लक्षित उपलब्धी भेटाएको छैन । प्रदेश सरकारबाट हालसम्म ३२ जना कृषि उद्यमीलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ । सरकारले सुरू गरेको कृषि कर्जाबाट उनीहरूले सात प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुुलियत ऋण पाएका हुन् । प्रदेश सरकारले पाँच करोड ५० लाख रूपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको जनाएको छ । प्रदेशले अर्गानिक कृषि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लिएको बताउँदै कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सहजता ल्याउन कृषि सडक निर्माण, सुधारका काम गरेको जनाएको छ । कर्णालीबाट वार्षिक १२ करोड बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ निकासी भएको प्रगति प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । सरकारले १५ हजार ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल बगैंचा विस्तारसँगै बिरुवामा आत्मनिर्भर बनाउन ४१ वटा बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी निर्माण गरेको बताएको छ ।

यस अवधिमा प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन ३६ वटा ऐन निर्माण गरिनुका साथै आवश्यक कार्यविधि÷मापदण्डहरू निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । पञ्चवर्षीय योजनाको दस्तावेज तयार हुनु र विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा गरिनुलाई सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धीका रूपमा हेरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले अहिले प्रदेश सरकार नाबालक अवस्थामा रहेको बताउँदै जनताका अपेक्षा पुरा गर्न लागिपरिरहेको बताए । सरकार ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीबासी’ बनाउने लक्ष्यका साथ हिँडिरहेको जनाए । ‘कर्णालीमा विकास गर्न चुनौती र थुप्रै कठिनाइहरू छन् । यसका बाबजुद् सरकार विकासको मार्गमा उन्मुुख छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने । उद्योग, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रक्रियामा सरकार अघि बढेको उनले बताए । सरकारले कृषिमा ठूलो लगानी गरेको र यसले उत्पादन दिन थालेको दावी उनको छ ।