स्वास्थ्य बिमामा बढ्दो आकर्षण

कर्णालीमा दुई लाख ३६ हजारको बिमा, स्थानीय तहको सक्रियता भने न्यून

कर्णालीमा दुई लाख ३६ हजारको बिमा, स्थानीय तहको सक्रियता भने न्यून

विपन्न नागरिकको स्वास्थ्यस्थितिमा सुधार ल्याउन थालिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति नागरिकहरूको आकर्षण बढेको छ । कर्णालीमा दुई लाख ३६ हजार बढीले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कर्णाली प्रदेशका अनुसार साढे तीन वर्षको अवधिमा दुई लाख ३६ हजार चार सय १३ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका हुन् । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमामा नागरिकहरूको पहुँच बढ्दै गएको हो ।

सल्यानमा यस वर्षदेखि मात्र स्वास्थ्य बिमा गरिएको हो । सल्यान बाहेक नौ जिल्लामा गरेर उक्त संख्यामा स्वास्थ्य बिमा गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रमुख अर्जुन पण्डितले जनाए । प्रदेशमा २०७४ असार १ गतेदेखि जुम्लाबाट स्वास्थ्य बिमा सुरू भएको थियो । अहिले बिमा कार्यक्रम प्रदेशका दश वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रुकुमपश्चिमका नागरिकले बिमा गरेका छन् । रुकुमपश्चिममा ४९ हजार नौ सय ४१ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका हुन् । त्यस्तै, जुम्लामा ४९ हजार ९८ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । सुर्खेतमा ४७ हजार सात सय नौ, कालीकोटमा ३५ हजार पाँच सय २०, जाजरकोटमा ३८ हजार पाँच सय एक, हुम्लामा सात हजार एक सय ४२, डोल्पामा दुई हजार एक सय ३५, मुगुमा तीन हजार एक सय ७५ र दैलेखमा चार हजार एक सय ९२ जनाले बिमा गरेका छन् ।

प्रदेशको कूल जनसंख्यामध्ये अहिलेसम्म १८ प्रतिशतको स्वास्थ्य बिमा गरिएको बिमा बोर्डका प्रमुख पण्डितले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या झण्डै १७ लाख हाराहारीमा छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमा गरेकामध्ये प्रदेशमा ८८ हजार तीन सय ९२ जनाले सेवा लिएका छन् । स्वास्थ्य बिमाले नागरिकहरूलाई उपचारमा थप सहयोग पुगेको बताइएको छ । बिमाको पहुँचमा पुगेका नागरिकलाई उपचारमा सहज भइरहेको बोर्डका प्रमुख पण्डित बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्थानीय तहबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहहरूले बिमा कार्यक्रममा रुचि नदेखाएका हुन् । पालिकास्तरमा स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति रहने व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा समिति नै बनाइएको छैन । पालिकाभित्रका सबै नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा गराउन स्थानीय तह सक्रिय नभएका हुन् ।

केही स्थानीय तहले भने स्वास्थ्य बिमामा नागरिकको पहुँच बढाउन राम्रा काम गरेका छन् । रुकुम–पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले उदाहरणीय काम गरेको बिमा बोर्डले जनाएको छ । आठबीसकोट नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई बिमा गरे वापत पालिकाले लिने कर तथा शुल्कहरूमा सहुलियत गरेको छ भने खार्पुनाथ गाउँपालिकाले बीमित व्यक्तिलाई एक हजार दिने निर्णय गरेको छ । जसले गर्दा नागरिकहरू बिमाप्रति आकर्षित भएका छन् ।

स्वास्थ्य बिमा गर्ने पाँच जनाको परिवारले तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । पाँच भन्दा बढी सदस्य भए प्रति व्यक्ति सात सय लाग्ने व्यवस्था छ । पाँच जनाको परिवारले एक लाखसम्म र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले थप २० हजार तिरेर अधिकतम दुई लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा लिन सक्छन् । ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको भने सरकारले नै बिमा र नवीकरण गरिदिन्छ । सरकारले अति गरिब, एचआईभी संक्रमितको परिवार, कुष्ठरोग, एमडीआर टिबी भएको परिवारलाई निःशुल्क र महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको परिवारलाई ५० प्रतिशत छुटमा बिमा गरिदिने गरेको छ ।

स्वास्थ्य बिमामा नगदको कारोबार गरिँदैन । बिमा गर्नेले परिचयपत्रका आधारमा तोकिएका अस्पतालहरूबाट सेवा प्राप्त गर्दछन् । पूर्वाधारविना नै सञ्चालनमा ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा सबैको पहुँचमा पु¥याउन भने निकै चुनौती छ । ग्रामीण भेगका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू भौतिक रूपमा सम्पन्न नभएको अवस्थामा सर्वसाधारणले सहजै सेवा पाउन समस्या हुने गरेको छ ।

६९ प्रतिशतको मात्र नवीकरण

कर्णालीमा हालसम्म स्वास्थ्य बिमा गरेकामध्ये ६९ प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गरेका छन् । सेवा प्रदायक संस्थाहरूको अभाव, भौगोलिक विकटता र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा डाक्टर नहुनुले बिमा गरेका मध्ये कतिपयले नवीकरण नगरेका हुन् । बीमितहरूका लागि प्रदेशमा २७ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् । प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, चौरजहारी अस्पताल रुकुम–पश्चिम, जिल्ला अस्पतालहरू र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट बीमितले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी अपस्तालबाट नागरिकले सेवा लिए पनि जिल्ला र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा लिनेको संख्या न्यून छ । ती स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हुँदा सेवा लिन समस्या भएको हो ।

‘विशिष्ट सेवा दिइरहेका अस्पतालबाट राम्रै उपचार भइरहेको छ । कतिपय भौगोलिक विकटताका कारण पनि अस्पतालसम्म आइपुग्न सक्दैनन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा डाक्टरहरू नहुुँदा बीमितहरू सेवा लिनबाट वञ्चित छन्,’ प्रमुख पण्डितले भने । स्वास्थ्य संस्थाबाट सबैजसो औषधि नपाइने भएकाले पनि बीमितहरूलाई सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । बिमा गरिँदा अपेक्षाअनुसारको स्वास्थ्य सेवा नपाएर पनि नवीकरण नगरेको हुन सक्ने बिमा बोर्डले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०९:२६