स्थानीय तहको विकास गर्न ‘पाँच खम्बे’ रणनीति

सरकारले स्थानीय तहको विकास निर्माणको गुणस्तर बृद्धि गर्न पाँच खम्बे रणनीति तयार गरेको छ ।

स्थानीय तहको विकास निर्माणका लागि हरेक बर्ष सरकारले अर्बौ बजेट पठाए पनि जीवनस्तरमा खासै सुधार नदेखिएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले रणनीति नै तयार गरेको हो ।

रणनीति लागू भएसँगै स्थानीय स्रोत परीचालन कार्यविधी र न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादनमा समेत गुणस्तर जाँच गरिनेछ । त्यस्तो गुणस्तर जाँचका लागि विभिन्न सूचकहरु निर्माण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको रणनीति अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ५५ वटा जिल्ला विकास समिति र नगरपालिका अन्तर्गतका आयोजनामा आन्तरिक इञ्जिनियरिङ अडिट गरिने छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास शाखाका बरिष्ठ इञ्जिनियर महेश अर्यालले भने, ‘अहिलेसम्म बजेटमात्र खर्च गरियो तर परिणाम हेरिएन, अब त्यो आयोजनाको गुणस्तरसँगै त्यसको परिणाम पनि मूूल्यांकन गरिन्छ ।’

त्यसका लागि विभिन्न सूचकहरु निर्माण हुने उनले बताए ।

मन्त्रालयको अर्को रणनीति ‘कार्य सम्पादन करार’ रहेको छ । यस अन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्रमुखले सम्बन्धित इञ्जिनियर र सम्बन्धित इञ्जिनियरले सबइञ्जिनियरसँग कम्तिमा एउटा मुख्य योजना पर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिले करार बमोजिम गुणस्तर कायम गर्न नसके उसको सरुवा र बढुवामा त्यही अनुसारको नीति लिने मन्त्रायको तयारी छ ।

मन्त्रालयले क्षमता विकास र लजिष्टिक सपोर्टलाई तेस्रो रणनीतिको रुपमा लिएको छ । मन्त्रालयले योजना निर्माणको गुणस्तर बृद्धि गर्न तालिम उपलब्ध गराउने छ । ल्याव उपकरण र जनशक्ति समेत उपलब्ध गराउने छ । यसरी तालिम गराएर उपकरणसहित जनशक्तिसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिनेछ ।

त्यसका लागि मन्त्रालयले ५० प्रतिशत आयोजना गत आर्थिक बर्ष सम्पन्न भएका र ५० प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षको योजना छनौट गरी परिक्षण गर्नेछ । यसरी परीक्षण गर्दा कमजोर अंक ल्याउनेलाई कारबाही र उत्कृष्ट अंक ल्याउनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।