असफलताका तीन वर्ष
कर्णाली सरकार
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको भोलि (सोमवार) तीन वर्ष पुरा हुँदैछ । सक्षम नेतृत्वका लागि योजना निर्माण र कार्यान्वयनका हिसाबले यत्तिको समय पर्याप्त हो । तर, कर्णालीमा यो अवधिमा आम नागरिकले महशुस गर्नेगरी त्यस्ता कुनै काम भएका छैनन्, जसको जस सरकारले लिन सकोस् । हरेक वर्ष महŒवाकांक्षी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयनमा निरन्तर चुक्ने नियति प्रदेश सरकारले भोग्दै आएको छ । यो अवधिमा कर्णाली सरकारसँग विकासको आधार निर्माण ग¥यौं भन्ने बाहेकको ठोस उपलब्धी देखिदैंन ।
पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको सरकार आफैले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा पनि खरो उत्रिन सकेको छैन । बितेका तीन वर्षमा चारवटा बजेट कार्यान्वयन भएका छन् । प्रदेश सरकार विकास बजेट खर्चको लक्ष्यमा सधैं असफल हुँदै आएको छ । सरकारको सफलता असफलताको मुख्य मानक बजेट खर्च नै हो । जो अत्यन्तै निराशाजनक छ । गएका आर्थिक वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्दा कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको पाइँदैन ।
सरकारले भौतिक विकास र जनजीविकासँग जोडिएका सामाजिक विकासका महŒवाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारे पनि अधिकांश योजना अस्तव्यस्त छन् । निर्णयअनुसार कार्यान्वयनको अवस्था निकै फितलो छ । प्रदेशकै मुहार फेर्ने र समृद्धिको आधार तय गर्ने दाबीसहित सरकारले ल्याएका महŒवाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा अलपत्र परेका हुन् । अर्गानिक प्रदेश, ‘खाना, नाना र छाना’ कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास, उत्पादनमूलक रोजगारीका कार्यक्रम, डिजिटल प्रदेश, जमुनाहा हिल्सा द्रूतमार्ग, आफ्नै एयरलाइन्स सेवा सञ्चालनलगायतका योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको कामबारे सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा सधैंजसो भन्ने गरेका छन्, ‘संरचना भएनन्, कानुन र कर्मचारी अभाव छ, संघीय सरकारबाट सहयोग पाइएन ।’ उनको कथनमा भने सत्यता देखिदैंन । बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारसँग आफ्नै संरचना छन्, भलै पर्याप्त नहोलान् । कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिएको छैन । प्रदेश सरकारकै ढिलाइले आयोग गठन नभएको हो । जसका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन तथा पदपूर्ति हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार कार्यकारी अधिकारसहितको सरकार हो । संविधानतः अधिकार बाँडफाँटको हिसाबले तीनै तहका सरकारहरू स्वायत्त छन् ।
मुख्यमन्त्री नहुँदै कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमै शाहीले भनेका थिए, ‘अब कर्णालीमा विकासको डोजर चलाउनुपर्छ ।’ संयोगले उनै शाही मुख्यमन्त्री बने । तीन वर्षदेखि डोजरको स्टेरिङ उनकै हातमा छ ।
२०७४ फागुन ३ गते शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । आफू नियुक्त भएको दुई दिनपछि मन्त्रिमण्डल गठन गरी सरकारलाई पूर्णता दिए । शाहीलाई सुरुवातीदेखि नै ‘लचिलो’ प्रतिपक्षको साथ छ । सरकारमा अनुकूलकै सारथी छन् । तैपनि गति सुस्त छ । कछुवाको चालमा हिँडिरहेको सरकारले कर्णालीवासीको साझा सपना ‘समृद्धि’ को मार्ग पहिचान गर्न सकिरहेको छैन । अन्य प्रदेशभन्दा भूगोलका हिसाबले ठूलो र जनसंख्याका आधारले सानो कर्णालीको विकासको ‘भोक’ मेटाउने सवालमा सरकार चुकेको हो । लामो अवधिसम्म सरकार अलमलमै देखिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारप्रति सत्ता पक्ष नै असन्तुष्ट देखिदै आएको छ । गत असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध सत्ता पक्षकै सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासमेत गरे । जुन घटनाले सत्तारुढ दल नेकपामा विभाजन ल्याउन मलजल गरेको भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि सुनिने गरेका छन् ।
सरकारले तीन वर्षमा केही राम्रा काम पनि गरेको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकार एक हदसम्म सफल भएको छ । संरचना र जनशक्तिको अभाव झेल्दै आएको प्रदेशमा एक वर्षयता स्वास्थ्य सेवा सुधारमा उल्लेखनीय काम भएका छन् । दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि आईसीयू र भेण्टिलेटर सेवा तथा विशेषज्ञ चिकित्सक पुर्याउनु सरकारको उपलब्धी हो ।
प्रदेश सरकारले केही आवश्यक कानुन, नीति तथा निर्देशिकाहरू निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभाबाट यो अवधिमा ३६ वटा कानुन पारित भएका छन् । यी तीन वर्ष प्रदेश सरकारको आधारशीला निर्माणका वर्ष भएको बताउँछन्, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी । ‘कानुन र नीति निर्माण गर्नुका साथै केही योजनाहरूको सुरुवातको समय रह्यो । यस बीचमा केही विकासका नयाँ कामहरूको थालनी पनि भएको छ,’ उनले भने । मन्त्री भण्डारी मूलभूतरूपमा सरकार सफल भएको दाबी गर्छन् । प्रदेश सरकारले संरचना निर्माण, कर्णालीबासीको सामूहिक दुर्घटना बिमा, सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया अघि बढेको, छोरी बचत खाता, स्वास्थ्य संरचना निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको कामको सुरुवात र कृषि क्षेत्रमा केही किसान लक्षित कार्यक्रमहरू थालिएको जनाए । तर उक्त कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा भने अघि बढ्न नसकेको उनी स्वीकार्छन् ।
मन्त्री भण्डारीले प्रदेश सरकारहरू शिशुु अवस्थामै रहेकाले पनि स्रोतसाधनको अभाव र संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कञ्जुसाइँ गर्दा जनअपेक्षा अनुसार गति लिन नसकिएको बताउँछन् । ‘जुन गतिमा काम हुनुपथ्र्यो, त्यो नभएकै हो,’ उनले भने । अबका बाँकी दुईमा कर्णालीका केही मेगा प्रोजेक्ट अघि बढ्ने उनले बताए ।
प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमै सात वटा प्रदेशमध्ये प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुङ्गाएर चर्चा पाएको कर्णाली सरकारले अपेक्षा अनुसार काम नगरेको नागरिकको गुनासो छ । वीरेन्द्रनगर–६ का लक्ष्मीप्रसाद भुषालले सरकारले महसुस गर्ने गरी काम गर्न नसकेको बताए । ‘झन् भ्रष्टाचार बढेको मात्रै सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय कहीँकतै सडक निर्माणका कामहरू भइरहे पनि विकास निर्माणमा ठोस प्रगति देखिदैन ।’
सरकारको गतिप्रति नागरिक समाजका अगुवाहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका प्रमुुख नारायण सुवेदीले सरकारले जनभावना अनुरूप काम गर्न नसकेको बताए । ‘नागरिकको जीवनस्तर सुधार भएको छैन । यसरी हेर्दा पनि प्रदेश सरकारको अपेक्षा अनुसार गति बढेको देखिदैन्,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेर केही राम्रो कामको सुरुवात गरे पनि कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता भने न्यून देखिएको उनले बताए ।
कर्णाली सरकारको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको गतिबारे कडा असन्तुष्टि जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको कामकारबाहीले नागरिकमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको बताए । ‘सरकारमा रहेकाहरूको काम गराइले मुलुकको व्यवस्थामाथि नै निराशा देखिन्छ । जनतालाई संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम भएको छ,’ उनी भन्छन् । सत्तामा रहेको दल नै अहिले आफ्नै झगडामा रुमलिएकाले नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको उनले बताए ।
यस्तै, सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले पनि सरकारको आलोचना गरे । उनी भन्छन्, ‘जनतालाई नयाँ व्यवस्था आयो भनियो । संघीयताबाट जनतालाई केही हुन्छ, विकास र सुशासन हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउने काम पनि प्रदेश सरकारबाट भएन ।’ उनले प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन महŒवका सम्झन लायक कुनै पनि काम गर्न नसकेको जिकिर गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य विष्ट मात्र होइन अन्य सत्ता पक्षकै सदस्यहरू पनि सरकारको काम गराइ अपेक्षित नभएको बताउँछन् । प्रदेशसभा सदस्य पदमा खड्काले पनि सन्तोषजनक काम हुन नसकेको बताइन् । ‘सरकार जुन गतिले जानुपथ्र्यो सोही अनुसार अघि बढ्न नसकेको मैले पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘साना योजनामा सरकार अल्झियो । प्रदेशकै समृद्धिसँग जोडिएका योजनालाई प्राथमिकता राख्न नसकेकै हो ।’
प्रकाशित मितिः २ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०८:५४
साझा बिसौनी ।