रोजगार कार्यक्रम अलपत्र

कर्णाली प्रदेश सरकारले छोटो अवधिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग बेरोजगारको सूची माग गर्दा अहिलेसम्म न्यून पालिकाले मात्र विवरण पठाएका छन् । प्रदेशका ७९ मध्ये ११ वटा स्थानीय तहले मात्र बेरोजगारहरूको सूची पठाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुस ६ गते सबै स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्तिहरूको पुस १५ गतेभित्र विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । तर, फागुन मसान्तसम्म पनि सबै स्थानीय तहबाट बेरोजगारहरूको सूची नआएको हो । जसले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको हो । बेरोजगारको विवरण संकलन नहुँदा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृतिमा समस्या देखिएको छ । कतिलाई रोजगारी आवश्यक हो भन्नेबारे स्थानीय तहले नै विवरण नपठाउँदा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त विवरणहरू पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै छन् । प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि संकलन गरिएका विवरण नै स्थानीय तहहरूले पठाएका हुन् । झण्डै पाँच महिना लगाएर उक्त विवरण संकलन गरेकोले कर्मचारी र समयको अभावले उही प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि छुुट्टै तथ्याङ्क संकलन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पालिकाहरूले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अलग्गै संरचना तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि गरिएको छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना करारमा सहजकर्ता माग गरेर विज्ञापन गरिए पनि पदपूर्ति नभएको हो । अहिलेसम्म एक स्थानीय तहका एक जना कर्मचारीलाई फोकल पर्सन तोक्ने काम मात्र भएको छ । विवरण संकलन तथा अन्य कार्यसम्पादनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत आवश्यक कर्मचारीको अभाव छ । इपीआईमा कार्यरत दुई जना परामर्शदाताले उक्त काममा सघाइरहेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहबाट माग गरिएका बेरोजगारहरूको विवरण संकलन गरिरहेका हुन् ।

संरचनाको व्यवस्थापन नगरिँदा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे समेत अन्योल छ । सुरूमा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भनिएको कार्यक्रम केही समयपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भनियो । पछिल्लो समय फेरि विषयगत कार्यालयहरूले गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारु कार्यान्वयन तहमै अन्योल रहेको बताउँछन् । कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे सिफारिस समितिले टुङ्गो नलगाएको उनले जनाए । ‘सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन गराउने विषयमा छलफल भएको हो । यस विषयमा प्रदेशमा रहेको निर्देशक समिति र सिफारिस समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको भने छैन ।’ स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन भए छिटो र प्रभावकारी हुनसक्ने उनले बताए ।

कतिपय स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको छ । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयमा थुप्रै जटिलताहरू देखिएका छन् । कार्यक्रम सञ्चालनको मोडेल र मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा समस्या आएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले कार्यक्रम सञ्चालनमै अलमल देखिएको बताए । वडास्तरबाटै योजना छनोट भएर स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा अहिले सामाजिक विकास कार्यालयहरूले गर्ने छलफल चलिरहेको उनी बताउँछन् । स्थानीय तहलाई अख्तियारी र कार्यान्वन गर्ने आदेश नआएकाले पनि अलमलमा परेको घर्तीले जनाए । ‘कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिला भइसक्यो । हामीलाई कुनै अख्तियारी आएको छैन । प्रदेश सरकारले स्पष्ट मोडेल ल्याएर कार्यान्वयन गएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले कार्यक्रम कसले कहाँबाट सञ्चालन गर्ने भनेरै अलमलमा परिएको बताए । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका लागि भने योजना नै स्वीकृत भएको छैन । अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले सिम्तामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सहजकर्ताको समेत व्यवस्थापन नभएको बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहहरूले हालसम्म सडक निर्माण तथा मर्मत, सिँचाइ कुलो, विद्यालय भवनलगायतका योजना छनोट गरी पठाएका छन् । कार्यक्रमका लागि एक वडामा ३४ देखि ६५ लाखसम्म बजेट छुट्याइएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बेरोजगारहरू मर्कामा परेका छन् । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएकाहरू मजदुरीका लागि धमाधम भारत जान थोका छन् ।

दैलेखको दुल्लू नगरपालिका, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका, भैरबी गाउँपालिका र भगवतीमाई गाउँपालिकाबाट बेरोजगारको सूची पठाइएको छ । कालीकोटका दुई वटा पालिकाले मात्र सूची पठाएका छन् । पचालझरना र नरहरिनाथ गाउँपालिकाले बरोजगारको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएका हुन् ।

यस्तै, सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका, चौकुुने गाउँपालिका र बराहताल गाउँपालिकाले बेरोजगारको विवरण संकलन गरी पठाएका छन् । रुकुुम–पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका र सल्यानको शारदा नगरपालिकाको बरोजगारको सूची आएको छ । सल्यानकै वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाबाट केही वडाहरूले मात्र विवरण पठाएका छन् ।

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले कर्मचारी अभाव र भौगोलिक विकटताले बेरोजगारहरूको सूची संकलनमै चुनौती भएको बताए । यो समयमा झन हिउँ पर्ने हुँदा कठिनाइ भएको उनी बताउँछन् । ‘हामीसँग ६ वटा वडामा तीन जना सचिव हुनुहुन्छ । उहाँहरूले नै हो काम गर्ने । कामको भ्याइनभ्याइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ एक गाउँदेखि अर्कोमा पुग्न एक दिन पूरै लाग्छ ।’ कर्मचारी अभावले समेत असहजता भएको उनले बताए ।

जुम्लाबाट कनकासुन्दरी नगरपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकाका केही वडा तथा डोल्पाको काइके गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको बेरोजगारको विवरण पठाइएको छ । मुगु, जाजरकोट र हुम्लाबाट कुुनै पनि स्थानीय तहले बेरोजगारको सूची पठाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि वडातहबाट पठाइएका योजनाहरूमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयवाट स्वीकृत भएर सबै स्थानीय तहमा बजेट गएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि बेरोजगारको विवरण, योजना छनोट र स्वीकृतमा अल्मलिएको छ ।