‘संविधानको रक्षा गर्न संसद् विघटन’

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रेग्मीको दलिल

सुर्खेतः अधिवक्ता समेत रहेका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले संविधानको रक्षा गर्न संसद् विघटन गर्नु परेको तर्क गरेका छन् । संसद् विघटनको रिटमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै उनले यस्तो दलिल पेश गरेका हुन् । बहसका क्रममा रेग्मीले सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक विवादले संवैधानिक निष्क्रियता बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधानको रक्षा गर्न सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता समक्ष जाने निर्णय गरेको बताए ।

संसारको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पश्चिमा प्रजातन्त्रको मूल्य नै कार्यकारी प्रमुखसँग ‘कार्यकारीको आवश्यकता’ रहेकोे बताउँदै अस्पष्ट संवैधानिक प्रावधानलाई अदालतले व्याख्या गर्नुपर्नेमा रेग्मीले जोड दिए । पार्टी र सरकारको सम्बन्धको सीमा, संसदीय लोकतन्त्र, कार्यकारीको अधिकार, आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लगायतका सन्दर्भसहित उनले संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक नभएको तर्क गरेका थिए ।

संविधानको व्याख्या समग्रतामा हुने सिद्धान्त रहेको उल्लेख गरेका रेग्मीले नेपालको संविधानको धारा २, ७६, ८५ लगायतको व्याख्या पनि समग्रतामा नै गरिनुपर्ने बताए । ‘संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओली ७६ (१) को शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन’ रेग्मीले भने, ‘उनले ७६ (७) को अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । बहसका क्रममा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले दलको आन्तरिक विषय र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले ‘नेपालको संविधान कुन सिद्धान्तमा आधारित हो ?’ भनेर रेग्मीलाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले थपे, ‘२०७२ को संविधान राजनीतिक सहमतिको आधारमा र तत्कालीन संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनको आधारमा बनेको हो । यदि पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाएको भए फरक हुन्थ्यो, दोस्रोमा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भयो ।’

संविधानको विषयवस्तु नेताहरूको बीचमा लेनदेनमा टुङ्गिएकोले विधायिकाको मनसाय यही थियो भन्न नसकिने तर्क रेग्मीको थियो । ‘तर यसमा पश्चिमा प्रजातन्तका सबै विशेषता सम्मिलित छन्, र यो संसदीय व्यवस्था हो’ उनको दलिल थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानप्रदत्त कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेका हुन् ।’

प्रकाशित मितिः   २९ माघ २०७७, बिहीबार २१:१९