कुपोषणको कहरमा कर्णाली

पोषणमा न्यून लगानी, ३० प्रतिशत बालबालिकाले पाउँदैनन् न्यूनतम आहार

कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी दर उच्च छ । आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक रूपले पिछडिएको छ, कर्णाली । समग्र विकासका सूचकाङ्कमा पछाडि परेको प्रदेशमा बहुसंख्यक नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । यहाँका कतिपय परिवार सन्तुलित आहारबाट वञ्चित मात्र होइन छाक टार्नै मुस्किल अवस्थामा छन् । पौष्टिक आहारको कमीले कुपोषण भयावह बनेको छ । कुपोषण हुनुको प्रमुख कारण खाद्य असुरक्षा हो । पछिल्ला केही वर्षयताका सरकारी तथ्याङ्क केलाउँदा कर्णालीमा कुपोषणको दर निकै डरलाग्दो देखिएको छ ।

प्रदेशमा ४७ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या छ । १८ प्रतिशतको कम तौल र ४८ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित छन् । कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन गरिबी प्रमुख चुनौती बनेको छ । प्रदेशको गरिबी दर ५१ प्रतिशत छ ।

सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक र सर्वेक्षणहरूले अधिकांश बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको पुष्टि गरेको छ । कर्णालीका दुर्गम गाउँहरूमा घरैपिच्छे कुपोषित बालबालिका छन् । प्रदेशमा ३० प्रतिशत बालबालिकाले न्यूनतम आहार उपभोग गर्न पाउँदैनन् । सन् २०२५ सम्ममा देशमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य छ । तर, कर्णालीको अहिलेको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय लक्ष्य भेटाउन सहज छैन ।

बालबालिकाले पोषिलो खाना नपाएर कुपोषणबाट ग्रसित भइरहेका बेला पोषण सुधारका लागि भने न्यून लगानी हुँदै आएको छ । पोषण सुधारमा सरकारी निकायले गरिरहेका कतिपय लगानी व्यस्थापकीय कमजोरीले खेर गइरहेका छन् । जसले गर्दा पोषणको अवस्थामा प्रगति हुन सकेको छैन । प्रदेशका एक चौथाइ बालबालिकाले मात्र पूर्ण खाना पाउने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । अधिकांश बालबालिका न्यूनतम आहार उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् । पोषणयुक्त आहारको कमीले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा बाधा पुगेको छ ।

पोषणमा सुधार ल्याउन २०७१ देखि संघीय सरकारले कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ । पोषणको स्थिति सुधारका लागि सबै पक्षको भूमिका आवश्यक ठानेर सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । यद्यपि, स्थानीय सरकारहरूले भने पोषणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले एक प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट पोषण कार्यक्रममा छुट्याउने गरेका छन् । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले भने १५ प्रतिशत बजेट छुुटाउनुुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बुधवार वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश योजना आयोगद्वारा आयोजित बहुक्षेत्रीय पोषण अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै पोषण सुधारमा हाल गरिएको लगानी पर्याप्त नभएको जनाए । उनका अनुसार प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले बजेट पठाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका १० वटा जिल्लामा १९ करोड ३६ लाख ४६ हजार बजेट सरकारले दिएको हो ।

प्रवक्ता अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा आठ जिल्लाका ६० स्थानीय तहका पोषण स्वयम्सेवकहरूलाई अभिमुखीकरण, स्थानीय तहलाई बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम गराउन सहजीकरण गर्ने कामहरू भएको बताए । प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन लगानी धेरै गर्न आवश्यक छ ।’ पोषण सुधारमा लगानी नगर्दा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न समेत कठिन हुने उनले बताए ।

युनिसेफ नेपालका पोषण अधिकृत प्रकाशचन्द्र जोशी कर्णालीको कुपोषणको अवस्था भयावह भएको बताउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा कुपोषणमा केही सुधार देखिए पनि सन्तोषजनक भने नभएको उनले औल्याए । पोषिलो हुने स्थानीय खाद्यान्नको उत्पादन घट्नु, भएका खाना पनि सन्तुलित रूपमा उपभोग गर्न नजान्नुले पनि कुपोषणको दर निकै डरलाग्दो भएको पोषणका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले जनाएका छन् । स्थानीय उत्पादनको उपभोग बढाउन सके कुपोषणदर घटाउन मद्दत पुग्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्वराज खड्काले पोषण सुधारका लागि आयोगले अध्ययन गरी उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम बनाएर प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए । सुर्खेत र सल्यानमा पनि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तयारी भइरहेको उनले
जानकारी दिए ।

कर्णालीमा पोषणसम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, मातृशिशु तथा बाल्यकालीन पोषण, शीघ्र कुपोषण एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, सर्वोत्तम लिटो वितरण कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन अभियानलगायतका कार्यक्रम सञ्चालित भइरहेका छन् ।

अधिकांश जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट दर्जनौं कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू लागू गरिए पनि उपलब्धी भने देखिएको छैन । सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले समेत वर्षेनी खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकै छन् । तर, यी निकायले करोडौं रकम खर्च गरे पनि कुपोषणको भयावह अवस्थामा सुधार आएको भने पाइँदैन ।