कार्यसम्पादनको गति र प्रगति


आजको श्रृंखलामा हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरेका महŒवपूर्ण कार्यसम्पादनको समीक्षा गरेका छौं । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को कार्यक्रमको वार्षिक प्रमुख क्षेत्रहरूको प्रगति विवरण अनुसार २१ हजार चार सय ६७ जना थप जनसंख्या आधारभूत खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको र थप दुई हजार नौ सय ५५ हेक्टरमा सिँचाइ सेवा पुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेवसाइटमा राखिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

सडक निर्माण अन्तर्गत नयाँ ट्रयाक तीन सय ८१ किलोलोमिटर निर्माण, एक सय ५६ किलोमिटर सडक थप विस्तार भएको उल्लेख गरिएको छ । ४९ किलोमिटर थप सडक ग्राभेल भएको र जम्मा एक हजार आठ सय २० मिटर थप सडक कालोपत्रे भएको छ । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले कच्ची सडकमात्रै खन्ने तर सडकको स्तरोन्नतिमा त्यति ध्यान नदिएको भन्न सकिन्छ । किनकी एक आर्थिक वर्षमा पुग–नपुग दुई किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्रे गरेको छ ।

यसैगरी आठ वटा थप झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । १६ वटा सडकमा थप पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । र जम्मा २७ किलोमिटर थप सडक नाली सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै छ सय ९९ वटा जनता आवास निर्माण भएको र चार सय १९ वटा निर्माणाधीन रहेको छ । थप सात किलोमिटर नदी नियन्त्रण भइ थप ८५ हेक्टर जमिन संरक्षण गरिएको छ ।

हेलो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा १०९६ मार्फत ६८ वटा गुनासा प्राप्त भएकोमा ६४ वटा सम्बन्धित निकायमा फछ्र्यौैटका लागि पठाइ कार्यान्वयन भएको प्रदेश सरकारले उक्त विवरणमा उल्ल्ेख गरेको छ । प्रदेश सरकारप्रति नागरिकहरूका गुनासाहरू चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यत्रतत्र थिए । तर एक वर्षको अवधिमा सरकारप्रति नागरिकहरूका यति थोरै मात्रामा गुनासा आउनुले प्रदेश सरकारले गुनासाहरू सुन्दैन भन्ने धारणा आम नागरिकहरूमा पैदा हुनु हो भन्ने बुझौं ।

नेपाल टेलिभिजनसँग सम्झौता गरी हाम्रा कुडा हाम्रा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमको स्थलगत प्रत्यक्ष प्रसारण र स्थानीय रेडियो प्रसारणमार्फत जिल्लास्तरको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो । त्यो पनि त्यति उपलब्धिमूलक रहेन । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत ४२ वटा लघु जलविद्युत निर्माण तथा मर्मत र ३१ वर्थिङ्ग सेन्टरहरूमा २ किलोवाट सम्मको सोलार प्रबन्धका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाइ कार्यान्वयनमा लगिएको थियो । साथै एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि स्थान छनौट गरी जग्गा प्राप्ति र स्वामित्व ग्रहण, लक्षित वर्ग पहिचान लाभग्राही डीपीआरका लागि बजेट पठाइ कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १९ वटा स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण अनुसार यस कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष रोजगारी गर्नेहरूको संख्या आठ हजार चार सय ७६ जना रहेको छ । दलित महिलाहरूको स्थानीय तहहरूको विवरणको आधारमा प्रति दलित महिला चार सय ५० रूपैयाँका दरले ७५ वटा स्थानीय तहमा रु ९ करोड ९९ लाख पूर्वाधार निर्माण र मेशिनरी खरिद गर्नका लागि पठाइ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत मध्यमकालीन खर्च संरचना (ःत्भ्ँ) तथा प्रदेश प्रोफाइल प्रकाशन गरिएको छ । स्थानीय तहमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण गरिएको छ । साथै कोभिड कोष स्थापना एवम् व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गरिएको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत कानुनी सचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै विपद् सचेतना तथा अभिमुखीकरण तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यसैगरी बाढी पहिरो पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि ७ वटा स्थानीय तहलाई अख्तियारी पठाइ कार्यान्वयन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का २४ वटा डिजिटल विद्यालयहरूलाई निरन्तरता र आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २२ वटा डिजिटल विद्यालयको थालनी गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जम्मा उद्योग दर्ता संख्या ३,५०४ रहेको छ । उद्योग पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगार सिर्जना भएको संख्यामा महिला ४,१८६ र पुरुष ६,३७३ गरी जम्मा १०,५५९ रहेको छ । त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणको कार्य पनि गरेको छ । मन्त्र ालय र मातहतका निकायहरूबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट ९,३४,०९० श्रम दिन बराबर रोजगारी सिर्जना गरिएको छ । वन उद्योग तथा पर्यटनबाट रू. ६,७०,२९,६५३.२ राजश्व संकलन गरिएको छ । नयाँ उद्योग (३५०४ वटा) दर्ता भइ करिब ३ अर्ब बराबरको पूँजी लगानी भएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन गुरुयोजना पनि तयार भएको छ ।

त्यसैगरी ७१,४८६ क्यूफिट काठ र १६७.५५ दाउरा, १४,१८,१५३ केजी जडिबुटी र खोटो १९,५९,६१२ केजीबाट रू. ३,५१,७१,८२८.२ राजस्व संकलन भएको छ । साथै १,७६,५०० वनजन्य प्रजातिको बिरुवा र १,५०,००० जडिबुटीको बिरुवा गरी ३,२६,५०० वटा बिरुवा उत्पादन र ३,६०,८२१ वटा फलफूलजन्य बिरुवा खरिद गरी वितरण, १२२.१२ हेक्टर वृक्षारोपण गरिएको छ । त्यस्तै पर्यटन सडक निर्माण सम्बन्धी जम्मा ५२ वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यमा पहिरो नियन्त्रण तथा तटबन्धन अन्तर्गत जम्मा ७५ वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । दश वटै जिल्लामा पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइ करिब रू. २८ करोड खर्च भइ ५,४६,९८६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने औजार खरिद गरि वन समूह र सुरक्षा निकायहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ र पुराना ब्लकको संख्या ८० र कुल पकेटको संख्या ३४१ रहेको छ । साथै यसमा थप उत्पादन ५६० मेट्रिक टन भएको छ । त्यस्तै फलफूल क्षेत्र विस्तार १,६८० र तरकारी क्षेत्र विस्तार चाहिँ ३,८३२ हेक्टरमा गरिएको छ । ५१० वटा टनेल र ४१५ वटा भकारोहरूको निर्माण गरिएको छ । जसबाट ७,८४० कृषकहरू लाभान्वित भएका छन् ।

‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम सञ्चालनबाट बैंक खाता खोलिएका छोरीहरूको संख्या ६,५१५ पुगेको छ भने यो कार्यक्रम ७० वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन भइसकेको छ । विद्यालय भवन निर्माण अन्तर्गत २ कोठे भवन १०५ र ६ कोठे भवन पनि १०५ वटा स्थापना भइसकेका छन् । त्यस्तै क्याम्पस ११, खेलमैदान १४ र कर्भड हल चाहिँ २ वटा निर्माण भएको छ । नीतिगत क्षेत्रतर्फ खेलकुद विकास ऐन, स्वयम्सेवक परिचालन ऐन, स्वास्थ्य नीति र रोजगार नीति निर्माण गरिएको छ । शिक्षा नीति, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण सम्बन्धी नीति, स्वास्थ्य सेवा विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विधेयक, शिक्षा विधेयक, बालअधिकार संरक्षण विधेयक, घरेलु हिसां सम्बन्धी विधेयक, खेलकुद नियमावली र स्वास्थ्य सेवा नियमावलीका मस्यौदाहरू तयार गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ चाहिँ प्रदेश अस्पताल, अन्य अस्पतालहरू, लक्ष्यअनुसार विद्यालय भवन, कोठा, खेल मैदान र कर्भडहलहरूको निर्माण गरिएको छ । मानव संसाधन विकास केन्द्रको स्थापनाका साथसाथै क्षमता विकास सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै २५० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइन प्रतिवेदन प्रणालीको स्थापना गरिउको छ । सामाजिक मन्त्रालय अन्तर्गत सुरु विनियोजित बजेटको ६१.७% र थप बजेटसहितको ५७.४% वित्तीय प्रगति प्राप्त गरिएको छ । आपूर्तितर्फ चाहिँ नियमित औषधि उपकरण, टुल्स, कोभिड–१९ का सामग्रीहरूको खरिद गरिएको छ । शिक्षा , खोप, बालरोग, पोषण, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, रोग नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थापन, उपचारात्मक सेवा, प्रयोगशाला सेवा, प्रवद्र्धनात्मक सेवाको उपलब्धता गराइएको छ ।

सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रण सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको छ । र यो नियन्त्रणका लागि विभिन्न ५ स्थानमा पीसीआर मेसिन २ च्ल्ब् भ्हतचबअतष्यल मेसिन, १५६१ आईसालेसन वेड, ४० आईसीयू र १७ वटा भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गरिएको छ । छोरी बुहारी, उच्च प्राविधिक, दलित, जेहेन्दार, अपाङ्ग, प्रदेश स्थापना सहिद परिवारहरू गरी जम्मा ४६६ जना छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित भएका छन् । सबै स्थानीय तहका २० हजार सुत्केरीहरूले सुत्केरी पोषण कोशेली प्राप्त गरेका छन् । चार हजार चन्दा बढी स्वयम्सेविकाहरूलाई प्रोत्साहन वितरण गरिएको छ । त्यस्तै बाल विकासका सहजकर्ताहरूलाई पनि प्रोत्साहन वितरण गरिएको छ । एकीकृत संगठन संरचना निर्माण र कार्यान्वयन गरिएको छ । जटिल प्रसूतिका आमा तथा शिशुको उद्धार गरिएको छ । त्यस्तै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिएको छ । प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेटमा सम्रग खर्चको स्थिति अन्तर्गत प्रदेश व्यवस्थापिका ६४.८७%, मुख्यन्यायधिवक्ता ५७.७९%, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय २३.१४%, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, ४२%, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय ५१.४०%, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ७७.२६%, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ६१.१४%, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ४३.७७%, सामाजिक विकास मन्त्रालय ६१.६९%, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग २४.४८%, र समग्र ४७.६५% रहेको छ ।

यसर्थ प्रदेश सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन । तथापि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यहरूका लागि गरेको बजेट विनियोजनको स्थिति र प्रयासलाई हेर्दा प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्न पनि मिल्दैन । यहाँको मुख्य समस्या बजेट खर्च गर्न नसक्नु हो । यसलाई सुधार्न आवश्यक छ ।