सरकारकै आडमा आमहड्ताल

बन्दकर्तालाई हौसाउन कर्णालीका मुख्यमन्त्री र मन्त्री नै सडकमा


नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूहले बिहीवार आमहड्ताल गर्‍यो । देशभर आह्वान गरिएको बन्दले कर्णाली प्रदेश पनि आंशिक रूपमा प्रभावित बन्यो । यातायात, बजार, उद्योग, कलकारखाना र शैक्षिक संस्था ठप्प पारिए । नागरिकहरू मारमा परे ।

नेकपाको उक्त हड्ताल अरू समूह र दलको भन्दा बेग्लै थियो । बन्दमा केही नौला र अनौठो दृश्य देखिए । यस्तो बेला अप्रिय तथा अवाञ्छित गतिविधि रोक्न सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने तथा आवागमन सहज बनाउनुपर्ने सरकार भने उल्टै आन्दोलनरत पक्षलाई साथ दिन सडकमा पुग्यो । संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री नै सडकमा उत्रिए ।

आन्दोलित समूहका कार्यकर्ता प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको मुख्यबजार क्षेत्र बन्द गराउँदै हिँडेका थिए । कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि मन्त्रीद्वय विमला केसी र नन्दसिंह बुढाका साथमा सडकमा निस्किए । उनीहरूले प्रदर्शनकारीको हुललाई हौसला दिए । फोटो सेसन’ गरे । सिंगो प्रदेश सरकारको साथ पाएपछि आन्दोलनकारीहरू पनि निकै हौसिएका देखिन्थे । त्यहीबेला सडकमा प्रदर्शनकारीले नागरिकलाई दिएको सास्तीलाई मन्त्रीहरूले नजरअञ्दाज गरिरहेका थिए । मन्त्री र सुरक्षागार्डसहित सडकमा पुगेका मुख्यमन्त्री शाही सवारी साधन लिएर हिँडिरहेका सर्वसाधारणलाई आन्दोलनकारीले गरेको दुव्र्यवहार चाख मानेर हेरिरहेका थिए ।

प्रदर्शनकारीकै पक्षमा सरकार सडकमा आएको देखेर नागरिकहरू भने अचम्मित थिए । ‘सरकार नै हड्तालको पक्षमा देखियो । यस्तो अवस्थामा जनताले कसको भर पर्नु,’ वीरेन्द्रनगर–६ का रोशन सापकोटाले भने, ‘योभन्दा बढी नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारी के हुन्छ ?’

प्रदेश सरकार बन्दको दिन मात्र सडकमा उत्रिएको भने होइन । बन्दको अघिल्लो दिनदेखि नै आमहड्ताल सफल बनाउन कर्णाली सरकारका मन्त्रीहरूले नै सामाजिक सञ्जालमा अपिल गरिसकेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोधमा सडकमा उत्रिन सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरेका हुन् । उनले सरकारविरुद्ध सडकमा आउन भनेपछि नागरिकहरूबाट निकै आलोचना भएको थियो । सरकारले नै आन्दोलनरत पक्षको साथ दिनु गलत अभ्यास भएको नागरिकहरूले बताएका थिए ।

सत्तारुढ नेकपामा देखिएको फुटले यतिबेला प्रदेश सरकारहरूमा पनि असर देखिएको छ । जसका कारण प्रदेश सरकार नै संघीय सरकारको विरोधमा उडकमा उत्रिएको छ । हाल कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको सहभागिता शून्य छ ।

सरकारले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको विरोधमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले आमहड्ताल गरेको हो । बिहीवार बन्दकर्ताले अमर्यादित गतिविधि समेत गरेका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसहित प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सवारीसाधन तोडफोड भएका छन् भने हड्तालको अवज्ञा गरेको भन्दै केही सर्वसाधारणलाई हातपात समेत गरिएको छ । आन्दोलन उग्र हुँदै गएपछि मोटरसाइकलबाट थुतेर एक जनालाई आन्दोलनकारीले कुटपिट गरेका हुन् । प्रहरीका अनुसार दैलेखको भैरबी गाउँपालिका–१ का जोरासिंह विष्टलाई वीरेन्द्रनगरको बुलबुले गेटनजिकै मोटरसाइकलबाट झारेर सामूहिक रूपमा कुटपिट भएको छ । बन्दकर्ताले लखेट््दा एउटा मोटरसाइकल समेत दुर्घटनामा परेको छ । उक्त दुर्घटनामा अन्दाजी १० वर्षीय एक जना बालक घाइते भएका छन् ।

नेतृत्वकर्ताहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको दाबी गरे पनि सडकमा हुल बाँधेर हिँडेका युवा समूहले भने उग्रता प्रदर्शन गरेका थिए । यद्यपि प्रहरीले बन्दमा छिटफुट घटना मात्र भएको बताएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता माधव श्रेष्ठलले कर्णालीमा बन्दकर्ताले नागरिकमाथि दुव्र्यवहार र सामान्य तोडफोड गरेको जनाए । प्रहरीले आन्दोलनमा उच्छृंखल गतिविधि गर्नेलाई भने पक्राउ गरेको छैन ।

दिनभर गरिएको बन्द साँझ ५ बजेपछि खोलिएको थियो । गत पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि लामो समयदेखि गुटगत कलहमा रुमलिएको नेकपाभित्रको विवाद थप चुलिएको छ । ओली समूह र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । उनीहरूले आ–आफ्नो समूह आधिकारीक पार्टी भएको दाबी गर्दै आएका छन् । कानुनी रूपमा नेकपा एउटै पार्टी देखिए पनि छुट्टाछुट्टै गतिविधि सञ्चालन हुने गरेका छन् । उनीहरू अहिले दल आधिकारिताको कानुुनी लडाइँमा छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूह सरकारका कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सडक संघर्षमा होमिएको छ । संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनसमेत घोषणा गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ माघ २०७७, शुक्रबार ०९:३०