नेकपा विवादको प्रभाव विकासमा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद र विभाजनको असर विकास निर्माणमा समेत देखिन थालेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना छनौटमै विभाजनको प्रभाव देखिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालनका योजना छनौट गरेको छ । यो ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुवर्षीय आयोजना’ कार्यक्रम अन्तर्गतको योजना हो । तर दैलेखको चार वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीन वटा क्षेत्रका लागि योजना स्वीकृत हुँदा एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई भने योजनाबाट वञ्चित गरिएको छ । मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र नं. १(क) बाहेक अन्य तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि बहुवर्षीय सडक निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षीय आयोजना अघि बढाउने नीति विपरीत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना नछुुट्याएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

मन्त्रालयले क्षेत्र नं. १ (ख), निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को (क) र (ख) मा मात्रै बहुवर्षीय सडक आयोजना स्वीकृत गरेर काम अघि बढाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखलाई पत्र पठाएको छ । पाँच वर्षे अवधिका ती आयोजनाहरूमा २५ करोडदेखि ३७ करोडसम्म बजेट छुट्याइएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (क) प्रदेशसभा सदस्य सुशील थापाको क्षेत्र हो । उनको क्षेत्रको लागि मन्त्रालयले माथिल्लो डुङ्गेशवर–दुल्लू–स्याउली–कालीकोट सडक आयोजना स्वीकृत भएर २९ करोड १० बजेट राखिएको छ । सभामुख राजबहादुर शाही निर्वाचित क्षेत्र नं. २ (ख) मा रामघाट–ठाटीकाँध–सिंहासैन–पिपलकोट हुँदै कालीकोट जोड्ने सडक आयोजनाका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दैलेखको चार वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीन वटा क्षेत्रका लागि योजना स्वीकृत हुँदा एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई भने योजनाबाट वञ्चित गरिएको छ ।

सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षीय आयोजना अघि बढाउने नीति विपरीत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना नछुट्याएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

नेकपा विभाजित अवस्थामा पुग्दा सांसद रेग्मी प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा उभिएका छन् । पार्टी एकीकरण हुनुअघि उनी तत्कालीन माओवादीमा थिए ।

यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख) प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापाको क्षेत्र हो । उनको क्षेत्रमा दैलेख सदरमुकाम–नौमूले–जुनीचाँदे सडक आयोजना स्वीकृत गरेर २७ करोड ३३ लाख बजेट छुट्याइएको छ । सबै क्षेत्रमा आयोजना स्वीकृत गर्र्दा आफ्नो क्षेत्रमा भने स्वीकृत नगरिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य रेग्मीले विरोध गरेका हुन् । उनले मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर निर्णय लिएको बताएका छन् ।

नेकपा विभाजित अवस्थामा पुग्दा सांसद रेग्मी प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा उभिएका छन् । पार्टी एकीकरण हुनुअघि उनी तत्कालीन माओवादीमा थिए । तर पछिल्लो समय ओली समूहमा लागेकै कारण आफूप्रति प्रतिशोध साध्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा योजना स्वीकृत नगरिएको उनको आरोप छ । ‘राजनीतिक विचारको आधारमा विकास बाँड्ने प्रदेश सरकारको पूर्वाग्रही कार्यको भत्र्सना गर्दछु’ उनले भने ।

रेग्मीले दुई÷तीन वटा आयोजना छनौट गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको भए पनि एउटा आयोजना स्वीकृत नगरिएको बताए । धरमपोखरा–बेस्तडा, गुुराँसे–पातीकाल्ला र सान्तडा–रातामाटा–जुनीचाँदे सडक आयोजनामध्ये एउटा सडक आयोजना स्वीकृत गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रही राखेको उनले बताए । ‘दुई÷तीन वटा सडक आयोजनाहरू कागजातसहित पेश गरिएको थियो । यो भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र योजना मन्त्रीले हेर्ने विषय हो । उहाँहरूले आफ्नो गुट र पार्टीका मान्छेहरू मात्र भएको क्षेत्रमा आयोजना स्वीकृत गर्नुभयो’ रेग्मीले भने, ‘यो जनताप्रतिको अपमान हो । यसमा जनतालाई अन्याय भएको छ ।’ उनले अन्य क्षेत्रमा २५ देखि २७ करोडसम्म छुट्याउँदा आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई पाउनुपर्ने सुुविधा पनि नपाएको बताए । राजनीतिक मुुद्दाको आधार फरक भए पनि विकासमा भने यसको असर हुनुनपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखका प्रमुख बालदीप शर्माले सबै क्षेत्रका लागि आयोजना पठाएको भए पनि निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (क) मा भने किन स्वीकृत नभएको भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘यहाँबाट योजनाहरू छनोट भएर जान्छन् । स्वीकृत हुने भनेको मन्त्रालयबाट हो । यस विषयमा हामीलाई केही थाहा हुन्न ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले भने अहिले योजनाहरू स्वीकृतिकै क्रममा रहेको बताए । उनले अरु केही कारण नभएर प्रक्रियामै रहेको दावी गरे । उनले भने, ‘त्यहाँमात्रै होइन अन्य ठाउँमा पनि समस्या छ । केही डकुमेन्ट पूरा नभएको अन्य जिल्लाको पनि प्रक्रियामै छ ।’

प्रकाशित मितिः   २० माघ २०७७, मंगलवार ०९:२८