प्रदेश सरकारका तीन वर्षः भाग– पाँच

अतिरिक्त सुविधामा बजेट

प्रदेश सरकारका तीन वर्षः भाग– पाँच


नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । गाउँमै रहेको स्थानीय सरकार, केन्द्रमा रहेको संघीय सरकार र दुई सरकारको बीचमा प्रदेश सरकार रहेको छ । सरकारको मुख्य काम भनेकै नीति निर्माण हो । चाहे त्यो गाउँको सरकार, प्रदेश सरकार होस् या केन्द्र सरकारको होस् । हामीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै तीनै तहमा जनप्रतिनिधिहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि निर्वाचित गराएर पठाएका छौं । यो या त्यो वहानामा हामीले तिरेको करबाटै सरकार चल्ने हो । हामीले प्रयोग गर्ने विभिन्न सामग्रीदेखि प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले कर तिरिरहेका हुन्छौं । सरकारले त्यही करबाट संकलन भएको पैसाबाट सञ्चालन खर्च र विकास निर्माणमा प्रयोग गर्ने हो भने केही मात्रामा वैदेशिक सहायता वा ऋण पनि प्राप्त हुन सक्छ ।

हामीले निर्वाचित गराएर हाम्रै लागि नीति निर्माण र विकास निर्माणका लागि पठाएका जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा निहित हुनु हुँदैन । साथै हाम्रो करबाट उठेको राज्यकोषको रकम पनि जनप्रतिनिधिहरूले यो वा त्यो नाममा सेवा सुविधा लिइ दुरूपयोग गर्नु राम्रो होइन । हामीले प्रदेशको नीति निर्माण र विकास निर्माणको लागि चुनेका जनप्रतिनिधिहरू राज्यकोषबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा कति ध्यान दिएका छन् भन्ने विषयवस्तुमा आजको श्रृंखला केन्द्रित छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा नागरिकहरूको लागि धेरै नीतिहरू पनि निर्माण भएका छन् । तर प्रदेश सरकारले यो अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधामा ध्यान दिँदै कतिपय नीति तथा निर्णयहरू पनि गरेको छ । २०७५ असार १६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा कुनै पनि भत्ता नलिने निर्णय गरेको थियो । साथै मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू र कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरूले समेत कार्यालय समयमा सञ्चालन हुने बैठक आदि कार्यक्रमको भत्ता भुक्तानी नलिने भनि निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय भएको केही समयमै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले एउटा गैरसरकारी कार्यक्रममा भत्ता लिएको समाचार मिडियामा आएको थियो । सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि उनले त्यो रकम फिर्तासमेत गरेका थिए । यो निर्णय हाल कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने विषय हामीले आगामी श्रृंखलाहरूमा खोज्नेनै छौं ।

सोही बैठकले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेललाई विपक्षी दलका नेता सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जो एकदमै गलत निर्णय थियो । कसैलाई रिझाउनकै लागि प्रदेशसभा सदस्यलाई विपक्षी दलसरह सेवासुविधा दिनु राज्यकोषको दुरूपयोग थियो । केही यमयअघि प्रदेशसभा सदस्य कँडेलले विभिन्न मिडियामार्फत उक्त सेवासुविधा फिर्ता गरेको जनाएका छन् । कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशसभाका सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका अध्यक्ष, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको सचेतकले मात्र गाडीलगायतका सदस्यभन्दा केही थप सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको सेवा सुविधा पाउने कुनै पनि पदाधिकारी भित्र कँडेल परेको देखिदैन ।

बैठकले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७५ जेठ २५ गतेको बैठकबाट स्वीकृत प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा अन्तर्गत “एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिन भन्दा बढी नबस्ने व्यवस्था गर्ने” भन्ने वाक्यको सट्टा “एक जिल्लामा एक पटकमा पाँच दिनभन्दा बढी नबस्ने व्यवस्था गर्ने” भन्ने वाक्य राख्ने निर्णय पनि गरिएको थियो ।

२०७५ श्रावण, २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई उपलब्ध गराइएको सेवा सुविधामा हलुका सवारी चालकको भूमिका थप गर्ने र भाद्र ९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको साविक सेवा सुविधामा देहायबमोजिम सेवा सुविधा थप गर्ने, मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा रा.प. द्वितीय श्रेणीस्तरको प्रेस सल्लाहकार २०७५ श्रावण महिनादेखि र रा.प.अ.नं. प्रथम श्रेणीको ना.सु.÷कम्प्युटर अपरेटर एक र कार्यालय सहयोगी एकको सुविधा नियुक्ति भएको मितिदेखि थप गर्ने, साथै साविकको भैपरी आउने सुविधामा २०७५ श्रावण महिनादेखि थप गरी मासिक पन्ध्रहजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने र मन्त्रीहरूको सचिवालयमा रा.प.अ.नं. प्रथम श्रेणीको ना.सु.÷कम्प्युटर अपरेटर एक सुविधा नियुक्ति भएको मितिदेखि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले साविकको भैपरी आउने सुविधामा २०७५ श्रावण महिनादेखि थप गरी मासिक १० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने जस्ता निर्णयहरू गरिएका थिए ।

प्रदेश १ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशले ऐन बनाएर संविधानमा नभएको व्यवस्थाविपरीत जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिँदै आएका थिए । उक्त भत्ता तथा तलब खारेज गर्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली २०७६ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७६ कार्तिक १ गते ‘मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था संविधानविपरीत भएको’ भन्दै खारेज गरिसकेको थियो । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेशसभाले पनि जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिकको ठाउँमा सेवासुविधाको थुप्रो लगाएको छ ।

त्यसयता जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब सुविधा कटौती भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि रोकिएको तलब सुविधाभन्दा बढी रकम दिने गरी जनप्रतिनिधिको दबाबमा प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ कर्णाली प्रदेशसभाबाट पारित गराएको थियो । २०७५ भाद्र ९ गते नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य ठम्मरबहादुर विष्टलाई औषधी उपचार सहयोग दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

यसर्थ प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका विभिन्न निर्णहरूलाई अध्ययन गर्दा जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो सेवासुविधालाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएको देखिन्छ । संविधानमै व्यवस्था नभएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरूलाई विभिन्न प्रकारका सेवासुविधाहरूको नाममा राज्यकोषको ठूलो रकम खर्च हुन जान्छ  । प्रदेश सरकारले सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पारिश्रमिक नदिने भनिसकेपछि सेवासुविधाको नाम परी लाखौं रकम जनप्रतिनिधिहरूको लागि खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुले नागरिकहरूप्रति सरकारप्रतिको नैराश्यता बढेको छ । नागरिकहरूले तिरेको करमा जनप्रतिनिधिहरूले मस्ती गर्नु अलि सुहाँउदो भएन । त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेललाई खुशी पार्नकै लागि कानुनविपरीत राज्यकोषको लाखौं रकम खर्च गर्नु गलत थियो । त्यसैले प्रदेश सरकारले आगामी कार्यकालमा आफ्नो सेवासुविधामा नभइ नागरिकहरूको हकतिको लागि नीति निर्माण र निर्णय गर्न जरुरी छ ।

(लेखकद्वय सुर्खेतस्थित ऋति फाउण्डेशनका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   १९ माघ २०७७, सोमबार ११:१८