अख्तियारको भूमिका

हरेक सार्वजनिक निकायमा वा व्यक्तिमार्फत हुने अख्तियारको दुरूपयोगको निगरानी, अनुगमन, अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने दायित्व बोकेको निकाय हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग । पद वा अधिकारको दुरूपयोग भएकोदेखि आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचारका विषयहरूमा आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्दछ । सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्र नै उसको कार्यक्षेत्र हो ।

नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्र नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको रूपमा विकसित भएको छ । त्यसकारण अख्तियारको भूमिका अझ बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर अपेक्षाकृत रूपमा आयोगले काम गर्न नसकेको गुनासो सर्वत्र छ । आयोगमा अनियमितता सम्बन्धीका उजुरी वर्षौदेखि चाङ लागेका छन् । सुर्खेतमा रहेको आयोगको कार्यालयमै पनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चार सय ३० उजुरी परेका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका चार सय ६७ उजुरीसहित हाल उजुरीको संख्या आठ सय ९७ रहेको छ । त्यसमध्ये एक सय ९६ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ६९ उजुरी परेका थिए । उजुुरीको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको देखिन्छ । परेका उजुरीमाथिको अध्ययन र छानविन एकातर्फ छँदैछ अर्कोतर्फ आयोगले उजुरी नपरेका सार्वजनिक सरोकारमा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ तर त्यसो भएको पाइँदैन । सार्वजनिक महत्वका विषयमा कमै चासो दिने गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा अख्तियार दुरूपयोग भएका थुप्रै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कार्यालयको कमजोर उपस्थिति देखिने गरेको हो । उजुरी नपरे पनि सार्वजनिक निकायमा उठ्ने अनियमितता तथा अख्तियार दुरूपयोग आशंकाका सवालमा कार्यालय मौन हुने गरेका गुनासाहरू नागरिक समाजबाट आउने गरेका हुन् । विकास निर्माण तथा दैनिक सेवा प्रवाहमा सरकारी निकायले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका समाचार दैनिकजसो सञ्चारमाध्यमहरूबाट सार्वजनिक भइरहँदा आयोगको कार्यालयले यसतर्फ ध्यान नदिएको नागरिकहरूको गुनासो छ । पछिल्लो एक दृष्टान्तका रूपमा अख्तियारको कार्यालय नजिकै रहेका मालपोत कार्यालयको गतिविधिलाई हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ दैनिक सेवाग्राहीले सास्ती खेपिरहेका छन् । एक दिनमा हुने कामका लागि लाभग्राही महिनौं धाउन बाध्य छन् । यी तथ्यहरूसँग जानकार आयोगले भने त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडक विकास र विस्तारको काम भइरहेको छ । विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा योजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्था छ । तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान कार्यालयले भने यस्ता सवालमा कम चासो दिने गरेको छ । सार्वजनिक चासोका विषयमा जानकारी नै नभए जसरी बेवास्ता गर्नु आयोगको कमजोरी हो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति होस् या संस्थालाई अख्तियारको चासोले मात्र पनि जिम्मेवार बनाउने गर्दछ । तर आयोगले भने उजुरी पर्खिएर आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले उनको भूमिका अपेक्षाकृत बन्न सकेको छैन । हुनत कार्यालयका आफ्नै समस्याहरू छन् । जनशक्ति नै पर्याप्त छैनन् । सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिकाबीच काम गर्नु सजिलो छैन । यद्यपि यस्ता समस्याहरू समाधान गर्दै आयोगको साख र त्यसको आयाम बढाउन सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा निरन्तर नजर पु¥याउन भने जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ माघ २०७७, आईतवार ०६:००