पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रयाउन सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सहमती

सरकारले प्रदेश नम्बर ५ बाट पाँच पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधन तयारी गरेको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताबीच बुधबार भएको छलफलमा हाललाई ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नेगरी संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गराउने सहमति जुटेको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमा बसेको बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार संविधान संशोधनका लागि ५ नम्बर प्रदेशका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा प्रदेश नम्बर ४ तथा प्युठान र रोल्पा प्रदेश नम्बर ६ मा गाभ्ने प्रस्तावमा सहमति भएको छ। यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए।

प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराई क्षेत्र रहने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्। साबिकको ५ नम्बर प्रदेशबाट टुक्र्याइने जिल्लालाई अन्य दुई प्रदेशमा गाभ्ने या अर्को प्रदेश थप गर्ने भन्नेबारे भने अझै निर्णय नभएको उनले बताइन्।

बैठकपछि माओवादी नेता वर्षमान पुनले पनि दलहरूसँगको सहमतिमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दुई दिनअघि संविधान संशोधनको औचित्य नभएको भन्दै उक्त प्रक्रियाबाट बाहिरिएको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले असन्तुष्ट समूहको धारणा बुझ्न बुधबार बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट मोर्चाका नेताहरू सहभागी थिए। बैठकमा सत्तापक्षले ल्याउने संशोधन प्रस्तावमा मोर्चाको प्रतिक्रिया मागेको थियो। मोर्चाका नेताहरूले पहिला सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।