‘द्वन्द्वपीडितका सवालमा सरकार संवेदनशील भएन’

साझा संवाद

---

२०५२ सालदेखि करिब दश वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा पश्चिम नेपाल अलि बढी नै प्रभावित भयो । द्वन्द्वका क्रममा हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाए । हजारौं अङ्गभङ्ग भए । द्वन्द्वकै समयमा बेपत्ता पारिएका कतिपयको अवस्था अहिले पनि अज्ञात छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित परिवारहरूको अवस्था अहिले पनि नाजुक छ । द्वन्द्व समाधान भइ शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको वर्षाैं बितिसक्दा पनि सरकारले ती नागरिकलाई सहायता दिन सकिरहेको छैन । उनीहरूले न्याय पाएका छैनन् । राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडितहरूले अझैपनि न्याय नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले शान्तिका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनार्थ विधेयक समेत तयार गरेको छ । तर विधेयकमा द्वन्द्वका समयमा यौनहिंसामा परेका महिलाहरू लगायत अन्य सवाल नसमेटिएकोप्रति अधिकारकर्मीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । द्वन्द्वपीडित, एकल र द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको अवस्था तथा सरकारले ल्याएको शान्तिका लागि पुनस्र्थापना विधेयकलगायतका सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी कर्णाली प्रदेशका संयोजक तथा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित शितलसिंह राठौरसँग हाम्रा सहकर्मी सीता वलीले गरेको कुराकानीः

• तपाईं सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित महिला पनि हो । त्यतिबेलाका पीडितहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ ?

जुनसुकै अवस्थाले एकल हुनु परेपनि समग्रमा महिलाहरूको अवस्था एकदमै नाजुक छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रबाट महिलाहरू वञ्चित हुनुपरेको छ । पहिले जसरी सामाजिक विभेद त अहिले छैन । तर, द्वन्द्वपीडित र एकल महिलाहरू आर्थिक रूपमा भने समस्या झेल्न बाध्य छन् । उनीहरूको जीविकोपार्जनमै समस्या छ । अझैपनि सम्पत्तिमा महिलाहरूको स्वामित्व छैन । घरमा अन्य पुरुषहरू भएको खण्डमा उसैको नाममा सम्पत्ति रहन्छ । विभेद केही न्यूनीकरण भएपनि पूर्णरूपमा हट्न सकेको छैन । अहिले सिधै गाली र दुव्र्यवहार नगरेपनि विभेद भने कायमै छ । नेतृत्व नरुचाउने, सम्पत्तिको अधिकार नपाउने समस्याहरू एकल महिलामा छन् । घरको कमाउने मान्छे नै गुमाएपछि उनीहरूको साहारा राज्य हुन नसकिरहेको अवस्था हो ।

एकल महिलाहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन समेत सकिरहेका छैनन् । श्रीमान् गुमाउनुको पीडा एकातिर छदैछ अर्कोतिर आर्थिक अभावले एकल महिलाहरूलाई झनै पीडा दिएको मैले पाएकी छु । सामान्य अवस्थामा श्रीमान् गुमाएका महिलाहरू पीडामा नै हुन्छन् । त्यसमा पनि द्वन्द्वका समयमा श्रीमान् गुमाएका महिलाहरूको पीडा झनै दर्दनाक छ । आर्थिक रूपमा उनीहरूलाई राज्यले कुनै पनि किसिमको सहायता गर्न सकेको छैन । उनीहरू तत्काल रोजगारीमा जोडिने अवस्था पनि छैन ।

• सरकारप्रति तपाईंहरूको अपेक्षा के हो ?

एकल महिलाहरूलाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । राज्यका हरेक निकायमा छुट्टै कोटाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । उनीहरूका बालबालिकालाई राज्यले निःशुल्क उच्च शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । सामान्य लेखपढ गरेको एकल महिलाहरूका लागि कोटा निर्धारण गरी आय–आर्जनका कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई सीप दिएर स्वरोजगार बनाउने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । बारम्बार हामीहरूले यीनै कुरा उठाइरहेका छौं । यति सामान्य विषयमा पनि सरकार भने गम्भीर देखिदैन । मैले मानवअधिकारका लागि एकल महिला संस्था सुर्खेतमा काम गर्दा सरकारसँग यीनै कुराहरूको वकालत गरँे । तर राज्य एकल महिलाहरूको समस्याप्रति संवेदनशील हुनै सकेको छैन । अझै द्वन्द्वका समयमा श्रीमान् गुमाएका महिलाहरूलाई ठूलो पीडा छ । यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्ने हो ।

• द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेका महिलाहरूको अवस्थाचाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?

द्वन्द्वका समयमा राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट यौन हिंसामा परेका महिलाहरूको पीडा त कहालीलाग्दो छ । उनीहरू वर्षाैंदेखि हिंसाको खिल बोकेर बाँचिरहेका छन् । राज्यले उनीहरूको घाउमा मलमपट्टी गर्न नसकेको अवस्था छ । सरकार यौनहिंसामा परेको प्रमाण खोज्छ । गोठालो गएको समयमा वा बाटोमा एक्लै हिँडेको समयमा उनीहरूमाथि सामूहिक रूपमा बलात्कार भएको प्रमाण कसरी जुटाएर दिनु ? यो गम्भिर कुरा छ । उनीहरू आफैमा पनि शारीरिक रूपमा कमजोर भएका हुन्छन् । त्यसमा पनि राज्यले यौनहिंसामा परेको महिलाहरूलाई द्वन्द्वप्रभावित भनेर सम्बोधन नगर्दा उनीहरू झनै पीडामा छन् । सानै उमेरमा बलात्कार भएका नानीहरूले आज विवाह गरेका छन् । उनीहरूको शारिरीक अवस्था एकदमै नाजुक छ । श्रीमान्लाई द्वन्द्वको समयमा म यौनहिंसामा परेकी हुँ भन्दा घरबार बिग्रने त्रास उनीहरूमा छ । नभन्दा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको छ ।

• सरकारले यौनहिंसामा परेका महिलाहरूको लागि के गर्नुपर्ला ?

सबैभन्दा पहिले द्वन्द्वको समयमा यौनहिंसामा परेका महिलाहरूलाई द्वन्द्वपीडित भनेर राज्यले स्वीकार गर्नुप¥यो । अनि उनीहरूको सम्बोधन हुनुप¥यो । राज्यले यसो गरेको खण्डमा महिलाहरू खुलेर आउन सक्छन् । उनीहरूको गास, बास, कपास र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने भएपछि महिलाहरू खुलेर आउने वातावरण पनि बन्छ । अर्को कुरा यौनहिंसामा परेका महिलाको सबुत प्रमाण सरकारले खोज्दै आएको छ । त्यो सम्भव हुने कुरा होइन । महिलाहरूले न्याय पाउनका लागि धेरै ठाँउमा बोलेका छन् । त्यो समयमा गाउँघरका देख्ने र सुन्नेहरू पनि हुन्छन् । त्यसैलाई प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । जो समाजमा आफ्नो पीडा खुलेर भन्न सकेको छैन तर त्यो बेलाको अवस्थाले उ हरेक दिन मरेको छ । त्यस्तालाई राज्यले पीडित भनेर नस्वीकारेको अवस्था हो । अब राज्यको ध्यान यौनहिंसामा परेको महिलाहरूमाथि हुनुपर्छ । उनीहरूका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । तबमात्रै यौनहिंसामा परेका महिलाहरूलाई न्याय हुन्छ ।

• कर्णाली प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूको संरक्षणको लागि विधेयक निर्माण गरेको छ । उक्त विधेयकले तपाईंहरूका माग सम्बोधन गर्छ ?

हामीले धेरै ठाउँमा द्वन्द्वपीडितहरूका समस्यामा आवाज उठाउँदै आएका छौं । धेरै पीडितहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्न बाँकी नै छ । अझै यौनहिंसामा परेका महिलाहरूको लागि त हामीले धेरै ठाउँमा काम गरिरहेका छौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितको संरक्षणका लागि विधेयक निर्माण गरेको कुरा सुन्नमा मात्रै आएको छ । म पनि द्वन्द्वपीडित नै हुँ । हामीहरूसँग समन्वय र सुझाव नलिइकनै विधेयकको मस्यौदा तयार गरियो । पीडितका कुरा नै नसुनेर बनाइएको विधेयक कतिको पीडितमैत्री होला ? विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता समेत भइसकेको छ । मैले सुनेअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सहिद भएका परिवार, घाइते, अपाङ्गहरूलाई मात्रै विधेयकले समेटेको छ । तर यौनहिंसामा परेका महिला र द्वन्द्वकालमा एकल भएका महिलाहरूलाई विधेयकमा समेटिएको छैन । जसको सवाल उसैसँग समन्वय नगरिकन निर्माण गरेको विधेयकका प्रभावकारितामाथि यतिबेला प्रश्न उठेको छ ।

• सरकारले के गरिदिए द्वन्द्वपीडितहरूलाई जीवनयापनमा सहज होला ?

हामीहरूले हरेक पटक द्वन्द्वपीडितहरूलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भनेर आवाज उठाइरहेका छौं । देशमा द्वन्द्व हुनु र द्वन्द्वबाट नागरिकहरू प्रभावित हुनु राज्यको नै दोष हो । त्यसैले यसको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ । पीडितका लागि निर्माण गरिने कानुन र नियम तथा विधेयकहरू निर्माण गर्दा समन्वय गरिनुपर्छ । जसको सवाल उसको नेतृत्व आवश्यक छ । पीडितको पक्षमा बोल्ने भनेकै पीडितहरू रहेछ । तर नेतृत्वमा अरु छन् । सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरू बिसौं वर्षदेखि पीडामा छन् । उनीहरूको पीडामा राज्यले अझैपनि मलम लगाउन सकेको छैन । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ माघ २०७७, बिहीबार ०९:१८