विकासमा विभेद

सबै सार्वजनिक निकायहरूमा सबै नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानले पनि यही व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटाहरू अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसको अर्थ ती निकायहरूमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको सहज आवत–जावत हुन सक्नु हो । तर कर्णाली प्रदेशका अधिकांश सरकारी कार्यालय भने अपाङ्गमैत्री छैनन् । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई ती कार्यालयहरूबाट सेवा लिन समस्या हुने गरेको छ । सकस भइरहेको छ । जुन संविधानको मर्मविपरीत हो । त्यति मात्र होइन नागरिकहरूबीच कायम गरिएको विभेद पनि हो ।

अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको संख्या पनि ठूलो छ । तर ठूलो संख्यामा भएका उनीहरूको सरकारी कार्यालयमा सहज पहुँच छैन । पुराना भवनमात्रै नभइ नयाँ बनाइएका सरकारी कार्यालयसमेत अपाङ्गमैत्री हुन नसकेका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समस्या परिरहेको छ । सरकारी कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री नहुँदा थुप्रै अपाङ्गता भएका मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा कार्यालयको पहुँचसम्म पुग्न नसकेका दृष्टान्तहरू थुप्रै छन् । यस्ता व्यक्तिहरू सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको गुनासा बढिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री नभएका मात्र होइनन्, सरकारले दिने भनिएको राहात र आरक्षणसमेत व्यवहारिक र प्रभावकारी रूपमा आउन सकेको छैन । अपाङ्गता भएकालाई सेवा सुविधा लिन सहज बनाउने लक्ष्यअनुसार सरकारले केही वर्षअघि अपाङ्गमैत्री भवन बनाउने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अपाङ्गता भएकाहरूका लागि यो दुःखको विषय हो ।

सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएकाको समस्या सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । यही समस्या समाधानका लागि अपाङ्गता भएका नागरिक अगुवाहरूले पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएका छन् । तर सुनुवाइ भने भएको छैन । अन्य नागरिकहरूको बराबर सेवा सुविधा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि पाउनैपर्छ । यसका लागि हरेक सार्वजनिक निकायमा अपाङ्गता भएकाहरूको पनि सहज पहुँच पुग्नैपर्छ । त्यसैले हरेके हरेक सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री बन्ने विषयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यसलाई सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ । अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्न र उनीहरूको आत्मसम्मान आँच आउन नदिन पनि यसको जरुरी छ ।

विगतमा बनाइएका संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री छैनन् । त्यस्ता संरचनाहरूको सुधार गर्न सकिन्छ । यसका साथै अब निर्माण हुने हरेक सार्वजनिक संरचना र भवनहरू भने अनिवार्य रूपमा अपाङ्गतामैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले नै यसका लागि कडाइका साथ नियम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ । कुरा भवनको मात्रै पनि होइन, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र, जस्तै पर्यटकीय स्थलहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच पुग्नेगरी व्यवस्थापन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अल्पसंख्यक क्षेत्र वा समुदायलाई नजरअञ्दाज गरेर भएको विकास हितकर हुँदैन । यो विभेद हो । विभेदको अन्त्य अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ माघ २०७७, बिहीबार ०९:११