हिउँदे अधिवेशनको छैन सुरसार

सरकार नै पार्टीका काममा व्यस्त, प्रदेशसभा नबस्दा थन्किए विधेयक

कर्णाली प्रदेशसभा तीन महिनायता सुनसान छ । अन्य प्रदेशमा हिउँदे अधिवेशनका बैठक सुरू भइसक्दा पनि कर्णालीमा भने बैठक बोलाउने सुरसार छैन । प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन गएको कार्तिक ८ गते अन्त्य भएको थियो । सरकारले हिउँदे अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्नेबारे तयारीसमेत गरेको छैन । सुरूमा कोरोना महामारी र पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेशसभाका बैठक नै प्रभावित पारेको हो । सत्तासिन दलभित्रको फुटको प्रभाव प्रदेशसभामा समेत परेको हो ।

नेकपा यतिबेला फुटको संघारमा छ । प्रष्ट दुई समूहमा विभाजित दलको नै कर्णालीमा सरकार छ । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यसम्म आ–आफ्ना खेमाका गुटगत आमसभा र भेलामा व्यस्त छन् । दिनहुँ पार्टीका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका उनीहरूले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनेबारे तयारी समेत नगरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रदेशसभाको बैठक बस्ने विषयमा छलफल नै नभएको जनाइन् । प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने समय अझै बाँकी रहेकाले सरकारले आवश्यक ठानेमा फागुनको पहिलो सातासम्म बैठक बस्न सक्ने उनले बताइन् ।

संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिले सत्तारुढ दलभित्र केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय कमिटीहरूमा समेत विभाजन र किचलो ल्याएको छ । दलभित्रको लडाइँले प्रदेश सरकारहरूमा समेत असर परेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पद जोगाउन खेमा परिवर्तन गर्नेदेखि आफ्नो समूहको भेला र छलफलमा केन्द्रित छन् भने सांसदहरू दुई समूहमा विभाजन भएर सत्ता समीकरणको खेलमा लागेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले अधिवेशन बस्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए । प्रदेशसभाको बैठक सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । पहिलो अधिवेशन र दोस्रो अधिवेशनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । ‘प्रदेशसभाको बैठक बस्ने भन्नेमा हामी तयारी अवस्थामा नै छौं । सरकारले बैठक बस्ने भनेपछि मात्र बस्ने हो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म कहिले बस्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन ।’ उनले प्रदेशसभा सदस्यहरूले चाहेको खण्डमा पनि विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने बताए ।

सचिव बुढाथोकीका अनुसार केही विधेयकहरू समितिमा छलफल गरेर सभामा लैजान तयारी गरिएको छ । एक÷डेढ वर्षदेखि कतिपय विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएर पनि थन्किएको उनी बताउँछन् । हालसम्म प्रदेशसभामा ५१ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये दुई वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् भने ३६ वटा विधेयक सभाले पारित गरेको छ । यी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भइ टेबुल हुन बाँकी सात वटा विधेयक छन् । असोज यता मात्रै पाँच वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका हुन् । सचिवालयको अभिलेख अनुसार कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन् ।

यस्तै प्रदेशसभामा पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र शान्ति तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिएको छ । लामो समय सभा नचल्दा यी विधेयकहरू सचिवालयमै थन्किएका हुन् । त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छन् । कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विषयगत समितिमा अड्किएका छन् । पछिल्लो समय मिनी संसद्का रूपमा हेरिने प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरूका बैठक समेत बस्न सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही सरकारका मान्छेहरू सरकार र पार्टी बचाउन मात्र लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूलाई पार्टीका कामले नै फुर्सद छैन । सरकार जोगाउन र पार्टी बचाउन दौडधुप मात्र गर्नुहुन्छ ।’ उनले कतिपय विधेयकमा छलफल गर्न र जनजीविकाका सवाल संसद्मा राख्नका लागि पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बैठक आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल (कांगे्रस)ले फागुनसम्म कुर्छ । त्यसपछि पनि बैठक नबोलाए सरकारलाई बैठक डाँक्न दबाब दिन्छ,’ उनले भने ।