अप्ठ्यारो मोडमा मुलुक
राजनीतिले मुलुकलाई मार्गनिर्देश गर्दछ । गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीति विकृत भए मुलुक बर्बादीतिर फस्दै जान्छ, सभ्य भए मुलुक समृद्ध बन्छ । तर नेपाल र नेपाली नागरिकको विडम्बना के छ भने अँध्यारो चिरेर जब उज्यालोको संकेत देखिन थाल्छ ठीक त्यहीबेला राजनीतिले बाटो बिराउँछ । अप्ठ्यारोतिर हिँड्छ । संकट निम्त्याउँछ । यतिबेला मुलुक यही ठाउँमा उभिएको छ ।
नयाँ संविधान बन्यो । त्यो पनि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत । जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्न पाउने उपलब्धिकै लागि लामो संघर्ष गर्नुप¥यो । यहीबीचमा दश वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध भयो । पटक–पटक आन्दोलन भए । धेरैले ज्यान गुमाए । धेरै घाइते भए । ठूलो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्ने बेला मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ । पाँच वर्षे कार्यकालको करिब दुई वर्ष बाँकी छँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । विघटनको मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा छ । अन्तिम निर्णय अदालतले नै गर्नेछ । तथापि उक्त घटनासँगै मुलुक अस्थिर मोडमा आइपुगेको छ । यो नेपाली राजनीतिको अर्को एउटा ठूलो र दुखद् परिघटना हो । यसले मुलुकमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता त निम्त्याउँछ नै संविधान, त्यसअनुरूप भएको निर्वाचनमार्फत गठन भएको संसद्को गरिमालाई औचित्यहीन सावित गर्न मलजल गर्दछ ।
संविधानतः प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । त्यसपछि फेरि नागरिकमाझ गएर निर्वाचनमार्फत जनमत लिनुपर्ने हुन्छ । जनताले जसलाई अधिक मत दिन्छन् उक्त दल र त्यसका प्रतिनिधिहरूलाई मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी मिल्दछ । यो नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत मुलुक सञ्चालनका लागि दिएको जिम्मेवारी हो । जसलाई पूरा गर्नु हरेक राजनीतिक दल र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व हुन आउँछ । तर संसदीय व्यवस्थाभित्रको विकृतिले हाम्रो मुलुक र राजनीति बढी प्रभावित हुँदै आएको छ । मुलुकले स्थिरता पाउन सकेको छैन । अस्थिर राजनीतिले देश हित गर्दैन । तर सत्ता सञ्चालकहरूको आपसी स्वार्थ र टकरावले मुलुक लामो समयदेखि अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ ।
वि.सं. २०७४ मा भएको निर्वाचनमार्फत जुन परिणाम आयो, त्यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने आम अपेक्षा थियो । किनभने एउटा राजनीतिक दलले करिब दुई तिहाई मत पाएको थियो । जसका कारण सरकार बनेपछि तत्काल सरकार परिवर्तनको खेल नहुने विश्वास गरिएको थियो । मुलुकले पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार पाउने भएपछि अब विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा थियो । किनभने राजनीतिक लडाइले एउटा गति लिइसकेको वर्तमान अवस्थामा अब मुलुकको विकास नै पहिलो प्राथमिकताको विषय हो । तर नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार राजनीति अघि बढेन । बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार त बन्यो तर त्यसले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन । सत्तारुढ दलभित्रैको गृहकलहले अर्को अस्थिरता निम्त्याइरह्यो । यही श्रृंखला बढ्दै जाँदा संसद् विघटनको अवस्थामा मुलुक आइपुगेको छ । यो सुखद् होइन ।
प्रकाशित मितिः ८ माघ २०७७, बिहीबार ०९:४९
साझा बिसौनी ।