समृद्धिको बाधक बेरोजगारी

बेरोजगारी व्याप्त छ । यो मुलुककै चुनौती हो । तर यसको समाधान हुन सकेको छैन । योजना तथा कार्यक्रम बन्छन्, त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । बनाइएका नीति तथा कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन नहुँदा बेरोजगारको संख्या बढ्दै छ । रोजगारीकै खोजिमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । आज पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशमा श्रम बगाइरहेका छन् । खाडी मुलुकमा कठिन परिश्रम गरिरहेका छन् । त्यहाँबाट आएको रेमिट्यान्सले उनीहरूको घर चलिरहेको छ । त्यति मात्र होइन मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ ।

अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम बनाउँछन् । यसरी कार्यक्रम बनाउँदा रोजगारी सिर्जनाको विषय प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । यद्यपि कार्यान्वयन हुँदैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमूलक रोजगारीमा जोड दिएको थियो । सोही अनुसार बजेट बनाएको सरकारले कार्यान्वयनमा भने ढिलासुस्ती गरेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्याक्रम कार्यान्वयन सुस्त गतिमा भइरहेको छ । बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलनमै अलमल देखिएको छ । जसले गर्दा कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ । प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये हाल करिब आधाको मात्रै योजना स्वीकृत भएको छ । धेरैजसो स्थानीय तहले बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क नपठाउँदा योजना नै स्वीकृत हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुस ६ गते सबै स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्तिहरूको पुस १५ गतेभित्र विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । तर, माघ महिना लाग्दा पनि स्थानीय तहबाट बेरोजगारहरूको सूची आएको छैन । अहिलेसम्म २० वटा स्थानीय तहले मात्र बेरोजगारको सूची पठाएका छन् । ती पालिकामा ६ हजार जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् ।

यसबीचमा विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीले रोजगारीकै क्षेत्र प्रभावित बन्यो । धेरैले भएको रोजगारी गुमाए । बेरोजगार बने । अहिले अवस्था सहज हुँदै गएको छ । बेरोजगारी समस्या भने झन झन अप्ठ्यारोतर्फ अघि बढेको छ । गाउँमा रोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नहुँदा कोरोना त्रासले फर्किएकाहरू रोजगारीको खोजीमा फेरि सहर जान थालेका छन् । तीन वटै तहका सरकारले कोरोनाको उपचार र नियन्त्रणसँगै उत्पादनमूलक रोजगारलाई प्राथमिकता दिएर चालु आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थिए । संघीय र प्रदेश सरकारले कतिपय रोजगारका कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा बजेटसमेत पठाइसकेका छन् । पालिकाहरूको उदासिनताले ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । ५१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुुनी रहेको कर्णालीमा अधिकांश नागरिक कमाइका लागि भारत जान्छन् । कोरोनाका कहरले यस पटक धेरैजसो गाउँ फर्किएकाले ठूलो संख्यामा रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि यसमा स्थानीय तह नै बढी गैरजिम्मेवार देखिएका हुन् । बेरोजगारी नै गरिबीको मूल कारण हो । यसको अन्त्य नभई समृद्ध मुलुक निर्माणको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।

प्रकाशित मितिः   ७ माघ २०७७, बुधबार १०:५८