बेरोजगारलाई बेवास्ता

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमै ढिलाइ, योजना प्रक्रियामै बिते ६ महिना, रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय तह नै उदासिन

चालु आर्थिक वर्षका ६ महिना बितिसकेका छन् । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले साउनबाटै बजेट कार्यान्वयनमा जाने दाबी गरेको थियो । तर, दोस्रो चौमासिकमा पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटसमेत कार्यान्वयनमा गएको छैन । योजना छनोट, स्वीकृत र बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क संकलनमा ढिलाइ हुँदा रोजगार कार्यक्रम प्रभावित भएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमूलक रोजगारीमा जोड दिएको थियो । सोही अनुसार बजेट बनाएको सरकारले कार्यान्वयनमा भने ढिलासुस्ती गरेको छ । गाउँमा रोजगारका कुनै अवसर नभएपछि कोरोना कहरकैबीच नागरिकहरू भारत जान थालेका छन् । कर्णाली सरकार रोजगारमूलक कार्यक्रमको योजना स्वीकृत र बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क संकलनमै अल्मलिएको छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका फोकल पर्सन सर्वदल शाहीले योजना स्वीकृत र बेरोजगारहरूको सूची आउन समय लागेकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको जनाए । उनका अनुसार प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये करिब आधाको मात्रै योजना स्वीकृत भएको छ । धेरैजसो स्थानीय तहले बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क नपठाउँदा योजना नै स्वीकृत हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुस ६ गते सबै स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्तिहरूको पुस १५ गतेभित्र विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । तर, माघ महिना लाग्दा पनि स्थानीय तहबाट बेरोजगारहरूको सूची आएको छैन । सोमवारसम्म २० वटा स्थानीय तहले मात्र बेरोजगारको सूची पठाएका छन् । ती पालिकामा ६ हजार जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् ।

गाउँमा रोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नहुँदा कोरोना त्रासले फर्किएकाहरू रोजगारीको खोजीमा फेरि सहर जान थालेका छन् । तीन वटै तहका सरकारले कोरोनाको उपचार र नियन्त्रणसँगै उत्पादनमूलक रोजगारलाई प्राथमिकता दिएर चालु आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थिए । संघीय र प्रदेश सरकारले कतिपय रोजगारका कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा बजेटसमेत पठाइसकेका छन् । पालिकाहरूको उदासिनताले ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । ५१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुुनी रहेको कर्णालीमा अधिकांश नागरिक कमाइका लागि भारत जान्छन् । कोरोनाका कहरले यस पटक धेरैजसो गाउँ फर्किएकाले ठूलो संख्यामा रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि यसमा स्थानीय तह नै बढी गैरजिम्मेवार देखिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै सात अर्ब बजेट रोजगारमूलक क्षेत्रमा छुट्याएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि मात्रै तीन अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहले हालसम्म मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छनोट गरी पठाएका योजना सडक निर्माण तथा मर्मत, सिँचाइ कुलो, विद्यालय भवनलगायतका छन् । यो कार्यक्रमका लागि एउटा वडामा ३४ देखि ६५ लाखसम्म बजेट जानेछ । वडास्तरबाटै योजना छनोट भएकाले प्रदेशका सात सय १८ वटा वडामा बजेट पठाइने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका फोकल पर्सन शाही बताउँछन् ।

स्थानीय तहहरूले भने योजना स्वीकृत भए पनि बजेटको सिलिङ्ग नआएकाले कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले योजना अनुसार बजेट पठाउन ढिलाइ गरेकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन नगएको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले बताए । ‘हामी रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयार छौं । पालिकामा यस्ता कार्यक्रम माग र आवश्यकता पनि धेरै छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशबाट योजना अनुसार बजेट आउने बित्तिकै कार्यान्वयन हुन्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको जनाए ।

नजिकका सरकार मानिने स्थानीय तहहरू नै रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा ढिलासुस्ती देखिएका छन् । उनीहरूले रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि योजना छनोट तथा तथ्याङ्क संकलन लगायतका काममा बेवास्ता गर्दा माथिल्लो निकायबाट प्राप्त हुने बजेट गाउँमा जान नसकेको हो । प्रक्रियामै ढिलाइ गरिँदा बजेट आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा कार्यान्वयनमा जाने र कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी नहुने प्रवृत्ति यस पटक पनि दोहोरिने देखिएको छ ।

दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले बेरोजगारहरूको सूचीकरण गर्ने काम भइरहेको जनाए । ‘स्थानीय तहले सबैलाई पुग्ने गरी रोजगारका कार्यक्रम गर्न सक्दैन । भारतबाट फर्किएका धेरै फेरि भारत गइसके । कार्यक्रम कार्यान्वयनकै चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘समयमै बजेट नआउँदा कार्यान्वयन गर्न समस्या हुनु गरेको छ ।’ कर्णालीका केही स्थानीयतहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि मात्रै प्रदेशमा करिब डेढ लाख जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् ।