लक्षित वर्गलाई नै वञ्चित गर्ने कार्यविधि

किसानलाई ब्याज अनुदान

---

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साना किसानलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले कृषि कार्यका लागि लिएको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । मन्त्रालयले सानो लगानीमा कृषि व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई व्यावसायिक बनाउन सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान दिने तयारी थाले पनि उक्त कार्यक्रमबाट लक्षित वर्ग नै वञ्चित हुने देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश किसान सहकारीमा आवद्ध छैनन् । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार प्रदेश मातहतका सहकारीमा आवद्ध किसानले मात्र ऋणमा ब्याज अनुदान पाउने छन् । स्थानीय तह मातहतका सहकारी र सहकारीको पहुँचमा नै नभएका किसानले प्रदेश सरकारले दिने ब्याज अनुदानको सुविधा लिन नपाउने भएका हुन् ।

कार्यविधिमा सानो लगानीका कृषि कार्यका लागि किसानलाई सहकारीले ऋण दिने र सोको ब्याज सरकारले तिरिदिने भनिएको छ । तर, सहकारीमा आवद्ध नभएका तथा शेयर सदस्य नरहेकाले ऋण पाउने छैनन् । यस कार्यक्रमबाट बैंकको पहुँचमा नभएका र न्यून आय भएका साना–किसानहरूले लाभ लिने अपेक्षा गरिए पनि अधिकांश किसानहरू सहकारीमा आवद्ध नहुँदा अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कृषि विज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानको नीति किसानमैत्री नहुने बताए । ‘यस्तो नीतिले सबै किसान समेट्न सक्दैन । कर्णालीका लागि यो कार्यक्रम अव्यवहारिक हो,’ उनले भने । साना किसानका लागि ल्याएको कार्यक्रम प्रदेशस्तरको सहकारीबाट मात्रै वितरण गर्ने कार्यविधिले धेरै साना–किसानहरू मर्कामा पर्ने उनले बताए । कर्णाली विज्ञ समूहका सदस्यसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘फेरि पनि यो कार्यक्रम टाँठाबाठाहरूका लागि हुन्छ । अनुदान दिएर कृषिमा परिवर्तन आउँदैन । पैसा छरेर खेती फल्दैन । खेती फलाउनलाई किसानको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७७ तयार गरेर ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम लागू गरेको हो । कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० की अमृता बिसीले विगत १० वर्षदेखि व्यावसायिक कृषि गर्दै आएकी छन् । बिसी करिब चार कठ्ठा जमिनमा उनले लसुन, आलु, धनियाँ लगायतका तरकारी उत्पादन गर्छिन् । आफ्नै लगानीमा गरेको उत्पादनले अमृताको सात जनाको परिवारको खर्च जुटेको छ । उनले अहिलेसम्म कृषिका कुनै पनि निकायबाट अनुदान र तालिमहरू पाएकी छैनन् । सरकारले दिने अनुदानबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताइन् । उनी स्थानीय तह मातहतको सहकारी संस्थामा मात्र आवद्ध छिन् । प्रदेश सररकाले हाल दिन लागेको अनुदान लिन प्रदेशस्तरको सहकारीको सदस्य हुनुपर्छ । ‘मेरो स्थानीय तह मातहतको सहकारीमा शेयर छ  । सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानको कार्यक्रम हाम्रो सहकारीले पाउँदैन होला,’ उनले भनिन् ।

वीरेन्द्रनगर–१० नयाँगाउँका टिकाराम चौधरीले एक विगाहा जमिनमा तरकारी खेती गरेका छन् । आफ्नो जमिन नभएका उनी जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्छन् । उनले पनि सरकारी अनुदान अहिलेसम्म नपाएको बताए । ‘आफ्नो जमिन नहुनेलाई कसैले हेर्दाे रहेनछ । सहकारीमा ऋण माग्न जाँदासमेत जग्गाको लालपूर्जा खोज्छन्,’ चौधरीले भने । सरकारले आफ्नै जमिन नहुने किसानका लागि समेत नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए । सरकारी अनुदान नक्कली किसान हातमा मात्रै जाने गरेको भन्दै उनले कृषि फर्म दर्ता गरेर कृषि कर्म नै नगर्ने तर किसानको नामको सुविधा लिनेलाई अनुदान रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साना–किसानका लागि ल्याइएको ब्याज अनुदान कार्यक्रममा १० प्रतिशत ब्याज अनुदान र एक प्रतिशत सेवा शुल्क सरकारले तिरिदिन लागेको छ । तर, अमृता र टिकारामजस्ता वास्तविक किसानहरू भने यो कार्यक्रमबाट वञ्चित हुने भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीमार्फत साना–किसानले विनाधितो न्यूनतम ५० हजारदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र तीन सय १४ वटा सहकारी संस्थाहरू छन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा एक सय दुई, दैलेखमा ३८, कालीकोटमा ३५, जुम्लामा ३४, जाजरकोटमा २६, सल्यानमा २५, रुकुम–पश्चिममा २४, हुम्लामा १४, मुगुमा ११ र डोल्पामा पाँच सहकारी छन् । यीमध्ये किसानलाई ऋण प्रवाह गर्ने सहकारीको छनोट मन्त्रालयले गर्नेछ । ब्याज अनुदान कार्यक्रममा सहकारीलाई सहभागी गराउन विभिन्न प्रक्रिया अपनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ब्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने सहकारी संस्थाको पूँजी कम्तीमा ५० लाखको हुनुपर्ने, जम्मा सम्पत्तिको ९५ प्रतिशत आन्तरिक पूँजी जुटाई ऋण लगानी गरेको हुनुपर्ने बताइएको छ ।

साना–किसानहरूको ठूलो संख्या स्थानीय तह मातहतका सहकारीहरूमा आवद्ध छ । जसका कारण यो कार्यक्रमबाट आफूहरू छुट्ने किसानहरूको चिन्ता छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले ब्याज अनुदानको पहिलो चरणको कार्यक्रम भएकोले आगामी दिनमा सुधार गर्दै लगिने बताउँछन् । ‘वास्तविक किसान छुट्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । उनले भने, ‘अहिलेको कार्यविधि अनुसार वास्तविक किसान वञ्चित हुने अवस्था आएमा हेरफेर गरिनेछ ।’ ठूला किसान र उद्यमीहरूको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सिधै पहुँच हुने भएकाले साना–किसानलाई नै लक्षित गरेर सहकारीसँग मन्त्रालयले सहकार्य गरेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले यसअघि ठूला किसानहरूका लागि बैंकमार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ । ठूला किसानहरूले एक करोडसम्मको ब्याजमा सात प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने गरी कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको हो ।

प्रकाशित मितिः   २८ पुष २०७७, मंगलवार ०९:०९