लक्षित वर्गलाई नै वञ्चित गर्ने कार्यविधि

किसानलाई ब्याज अनुदान


प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साना किसानलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले कृषि कार्यका लागि लिएको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । मन्त्रालयले सानो लगानीमा कृषि व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई व्यावसायिक बनाउन सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान दिने तयारी थाले पनि उक्त कार्यक्रमबाट लक्षित वर्ग नै वञ्चित हुने देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश किसान सहकारीमा आवद्ध छैनन् । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार प्रदेश मातहतका सहकारीमा आवद्ध किसानले मात्र ऋणमा ब्याज अनुदान पाउने छन् । स्थानीय तह मातहतका सहकारी र सहकारीको पहुँचमा नै नभएका किसानले प्रदेश सरकारले दिने ब्याज अनुदानको सुविधा लिन नपाउने भएका हुन् ।

कार्यविधिमा सानो लगानीका कृषि कार्यका लागि किसानलाई सहकारीले ऋण दिने र सोको ब्याज सरकारले तिरिदिने भनिएको छ । तर, सहकारीमा आवद्ध नभएका तथा शेयर सदस्य नरहेकाले ऋण पाउने छैनन् । यस कार्यक्रमबाट बैंकको पहुँचमा नभएका र न्यून आय भएका साना–किसानहरूले लाभ लिने अपेक्षा गरिए पनि अधिकांश किसानहरू सहकारीमा आवद्ध नहुँदा अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कृषि विज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानको नीति किसानमैत्री नहुने बताए । ‘यस्तो नीतिले सबै किसान समेट्न सक्दैन । कर्णालीका लागि यो कार्यक्रम अव्यवहारिक हो,’ उनले भने । साना किसानका लागि ल्याएको कार्यक्रम प्रदेशस्तरको सहकारीबाट मात्रै वितरण गर्ने कार्यविधिले धेरै साना–किसानहरू मर्कामा पर्ने उनले बताए । कर्णाली विज्ञ समूहका सदस्यसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘फेरि पनि यो कार्यक्रम टाँठाबाठाहरूका लागि हुन्छ । अनुदान दिएर कृषिमा परिवर्तन आउँदैन । पैसा छरेर खेती फल्दैन । खेती फलाउनलाई किसानको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७७ तयार गरेर ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम लागू गरेको हो । कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० की अमृता बिसीले विगत १० वर्षदेखि व्यावसायिक कृषि गर्दै आएकी छन् । बिसी करिब चार कठ्ठा जमिनमा उनले लसुन, आलु, धनियाँ लगायतका तरकारी उत्पादन गर्छिन् । आफ्नै लगानीमा गरेको उत्पादनले अमृताको सात जनाको परिवारको खर्च जुटेको छ । उनले अहिलेसम्म कृषिका कुनै पनि निकायबाट अनुदान र तालिमहरू पाएकी छैनन् । सरकारले दिने अनुदानबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताइन् । उनी स्थानीय तह मातहतको सहकारी संस्थामा मात्र आवद्ध छिन् । प्रदेश सररकाले हाल दिन लागेको अनुदान लिन प्रदेशस्तरको सहकारीको सदस्य हुनुपर्छ । ‘मेरो स्थानीय तह मातहतको सहकारीमा शेयर छ  । सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानको कार्यक्रम हाम्रो सहकारीले पाउँदैन होला,’ उनले भनिन् ।

वीरेन्द्रनगर–१० नयाँगाउँका टिकाराम चौधरीले एक विगाहा जमिनमा तरकारी खेती गरेका छन् । आफ्नो जमिन नभएका उनी जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्छन् । उनले पनि सरकारी अनुदान अहिलेसम्म नपाएको बताए । ‘आफ्नो जमिन नहुनेलाई कसैले हेर्दाे रहेनछ । सहकारीमा ऋण माग्न जाँदासमेत जग्गाको लालपूर्जा खोज्छन्,’ चौधरीले भने । सरकारले आफ्नै जमिन नहुने किसानका लागि समेत नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए । सरकारी अनुदान नक्कली किसान हातमा मात्रै जाने गरेको भन्दै उनले कृषि फर्म दर्ता गरेर कृषि कर्म नै नगर्ने तर किसानको नामको सुविधा लिनेलाई अनुदान रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साना–किसानका लागि ल्याइएको ब्याज अनुदान कार्यक्रममा १० प्रतिशत ब्याज अनुदान र एक प्रतिशत सेवा शुल्क सरकारले तिरिदिन लागेको छ । तर, अमृता र टिकारामजस्ता वास्तविक किसानहरू भने यो कार्यक्रमबाट वञ्चित हुने भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीमार्फत साना–किसानले विनाधितो न्यूनतम ५० हजारदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र तीन सय १४ वटा सहकारी संस्थाहरू छन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा एक सय दुई, दैलेखमा ३८, कालीकोटमा ३५, जुम्लामा ३४, जाजरकोटमा २६, सल्यानमा २५, रुकुम–पश्चिममा २४, हुम्लामा १४, मुगुमा ११ र डोल्पामा पाँच सहकारी छन् । यीमध्ये किसानलाई ऋण प्रवाह गर्ने सहकारीको छनोट मन्त्रालयले गर्नेछ । ब्याज अनुदान कार्यक्रममा सहकारीलाई सहभागी गराउन विभिन्न प्रक्रिया अपनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ब्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने सहकारी संस्थाको पूँजी कम्तीमा ५० लाखको हुनुपर्ने, जम्मा सम्पत्तिको ९५ प्रतिशत आन्तरिक पूँजी जुटाई ऋण लगानी गरेको हुनुपर्ने बताइएको छ ।

साना–किसानहरूको ठूलो संख्या स्थानीय तह मातहतका सहकारीहरूमा आवद्ध छ । जसका कारण यो कार्यक्रमबाट आफूहरू छुट्ने किसानहरूको चिन्ता छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले ब्याज अनुदानको पहिलो चरणको कार्यक्रम भएकोले आगामी दिनमा सुधार गर्दै लगिने बताउँछन् । ‘वास्तविक किसान छुट्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । उनले भने, ‘अहिलेको कार्यविधि अनुसार वास्तविक किसान वञ्चित हुने अवस्था आएमा हेरफेर गरिनेछ ।’ ठूला किसान र उद्यमीहरूको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सिधै पहुँच हुने भएकाले साना–किसानलाई नै लक्षित गरेर सहकारीसँग मन्त्रालयले सहकार्य गरेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले यसअघि ठूला किसानहरूका लागि बैंकमार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ । ठूला किसानहरूले एक करोडसम्मको ब्याजमा सात प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने गरी कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको हो ।