प्रदेशसभा नचल्दा थन्किए विधेयक

कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा थन्किएका हुन् ।

कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा थन्किएका हुन् ।


कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चल्न नसक्दा सभामा दर्ता भएका महŒवपूर्ण विधेयकहरू थन्किएका छन् । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका पाँच वटा विधेयक लामो समयदेखि थन्किएका हुन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभाव र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।

गत असार २९ गते छैटौं अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) को २९औं बैठक बसेको थियो । त्यसयता प्रदेशसभा बस्न नसकेको हो । यद्यपि सभा विधिवत रूपमा कार्तिक ९ गते राती १२ बजेदेखि मात्रै स्थगित भएकोे प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश संसद् सचिवालयमा कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक २०७६, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक थन्किएका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ संसद्मा दर्ता भए पनि अगाडि नबढेका हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक २०७६ लाई २०७६ जेठ १२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ असोज २७ गते दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक कार्तिक २१ गते, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कार्तिक २५ गते र सामाजिक विकास मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ कार्तिक २५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका थिए । समयमै हिउँदे अधिवेशन नबस्दा यी विधेयकहरू सभामा टेबल हुन नसकेका हुन् ।

विधेयक लामो समय थन्किदा सरकारका काम प्रभावित भएका छन् । हिउँदे अधिवेशन बस्नेबारे टुङ्गो नभएकाले विधेयक पास कहिले हुने भन्नेमा अनिश्चित छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले अधिवेशन बस्ने अझैं टुङ्गो लागि नसकेको बताए । ‘बैठक बस्नलाई कानुनी रूपमा सयम अझै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘पहिलो अधिवेशनदेखि दोस्रो अधिवेशन बस्ने समयको अन्तर ६ महिना कट्नु हुँदैन ।’ बैठक बस्ने समय अझै बाँकी भएकोले सरकारले आवश्यक ठानेको खण्डमा सभा बस्न सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाका ४० जना सदस्यमध्ये २५ प्रतिशतले कारणसहित विशेष अधिवेशनसमेत बोलाउन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । ‘सरकार र सभामुखज्यूको समन्वयमा बैठक जतिखेर पनि बस्न सक्छ । तर हामीहरूलाई बैठक यही समयमा बस्छ भन्ने आधिकारिक जानकारी भने छैन,’ सचिव बुढाथोकीले भने । हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेशसभा सचिवालय जुनसुकै बेला तयार रहेको उनले बताए । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण पनि सभा अनिश्चित भएको कतिपय प्रदेशसभा सदसयहरूले बताएका छन् । केन्द्रको राजनीतिक प्रभावले प्रदेशसम्म असर गरेकाले बैठक अझै लम्बिने उनीहरूको भनाइ छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी हिउँदे अधिवेशन बस्ने सम्बन्धमा छलफल भइनसकेको बताउँछन् । उनले संसद्मा दर्ता भइ थन्किएका केही विधेयकहरूको मस्यौदा तयार भइ दर्ता भए पनि संरचनाको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण नभएको जनाए । ‘प्रहरी संरचनासमेत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छैन,’ उनले भने ‘प्रदेश प्रहरी गठन भएको अवस्थामा कार्यान्वयनमा समस्या छैन ।’ उनले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण नगरेकै कारण कुनै पनि काम र संरचनाको कार्यान्वयनमा बाधा नपुगेको दाबी गरे ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा हालसम्म ५० वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ३६ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कानुनको रूपमा लागू हुन्छन् । पाँच वटा विधेयक सभाबाट निर्णय भइ विषयगत समितिमा छलफलको प्रक्रियामा छन् भने दुई वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइ टेबलसमेत भइसकेका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइ सभामा टेबल हुन बाँकी पाँच वटा विधेयक रहेको र दुई वटा विधेयक प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा नपरेका कारण फिर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशमा घरेलुहिंसा न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तथा कर्णाली प्रदेश विनियोजन (पहिलो संशोधन) ऐन २०७६ संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बसी फिर्ता गरिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   १९ पुष २०७७, आईतवार ०८:२०