‘हामीलाई फेरि धोका’
जनताका नजरमा राजनीतिज्ञहरू फेरि एक पटक असफल सावित भएका छन् । राजनीतिको अस्वस्थ खेलमा जनताको अभिमतको अपमान भएको ठानिएको छ । नेताहरूले जनताकाबीचमा राजनीतिक खास जोगाउन नसकेका हुन् । देशमा उत्पन्न पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले सर्वसाधारण निराश छन् । नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहले मुलुक ठूलै घनचक्करमा फसेको छ । तीन वर्ष अघि निर्वाचन हुँदा जनताले अब देशमा स्थायित्व, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हुने अपेक्षा गरेका थिए ।
चुनावी तालमेल गरेर निर्वाचनमा गएको पूर्व नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले दुई तिहाइ नजिक मत ल्याए । उनीहरूको चुनावी एजेण्डा नै स्थायित्वको थियो । लामो राजनीतिक अस्थिरताले निसासिएका जनता स्थिरता चाहन्थे । गठबन्धनले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा जित्यो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार बने ।
निर्वाचनको परिणामबाट हौसिएका एमाले र माओवादी चुनावी एकताभन्दा अघि बढेर पार्टी एकीकरणसम्म पुगे । दुई दल मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । एकल पार्टीको सरकार भएकाले यसले कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर काम गर्ने र त्यसले मुलुकमा स्थायित्व तथा विकास हुने अपेक्षा जनताको थियो ।
पाँच वर्षसम्म एउटै सरकारले काम गर्दा मुलुकले समृद्धिको यात्रा तय गर्ने जनतामा आशा पलाएको थियो । तर, तीन वर्ष नपुग्दै अहिले प्रतिनिधिसभा विगठन र सत्तारुढ दल नै विभाजित भएपछि देशमा स्थायित्वको आशा गरेका जनता फेरि निराश हुन पुगेका छन् । सरकारले एक्कासी संसद् विगठन गरेर देशलाई निर्वाचनको मुखमा धकेलेको छ । नेताहरू पदका लागि लुछाचुडी गरिरहेका छन् । जनतामा भने अब देश पहिलेकै अवस्थामा फर्किने हो कि भन्ने निराशा छाएको छ । नेताहरूले आफ्ना निजी स्वार्थको भागबण्डा नमिल्दा देशलाई नै बन्धक बनाएको नागरिकहरूको गुनासो छ ।
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–६का कर्णबहादुर बुढाले स्थायी सरकारले विकास गर्ला भनेको बेला फेरि धोका भएको बताए । सरकारमा जो आए पनि जनताका दुःख जहाँका त्यहीँ रहेको उनको गुनासो गरे । राजनीतिक दलका स्वार्थमा मुलुकको भविष्य अन्धकार बन्दै गएको भन्दै उनले जुन सरकार आए पनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन नसकेको जनाए । ‘गरीब जनता गरीब नै छन् । धनी झन् धनी भएका छन् । हाम्रा दुःख जहाँको त्यहीँ छन् । कमाई नगरी खान पुग्दैन्’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीका आन्तरिक विवादमा देशलाई कहिलेसम्म पछि धकेल्ने ?’
वीरेन्द्रनगर–४ की कृष्णा गिरीले पनि नेताहरूकै कारण जनताका दुःख जहाँका त्यही रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘एकलौटी सरकार भए राम्रो काम गर्छ भनेरै जनताले जिताएर पठाएकै हुन् । खै फेरि उहीँ ताल देखियो । पहिलेकै अवस्था होला जस्तो भयो ।’
एक वर्ष नटिक्ने सरकारदेखि आजित भएका नागरिक राजनीतिक अस्थिरताको पुनः सिकार भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ । जनतामा भने निर्वाचनको कुनै उत्साह देखिदैन । ‘नेताहरूले जनताका सपनालाई कुुल्चिएका छन् । यस्ता राजनीतिक कदमले मुलुकको भविष्य सुनिश्चित गर्दैन्,’ वीरेन्द्रनगर–४ की रिता पाण्डेले भनिन्, ‘विगतका बाचा पुरा नगरी अब जनतामा के एजेण्डा लिएर जाने ? निराश जनताकाबीच भोट माग्न जानुको औचित्य नहुने उनको भनाइ छ ।
यतिबेला कोरोना महामारीको कहर छ । यहीबेला लाखौं नागरिकले रोजगारी गुमाएका छन् । मुलुक आर्थिक संकटको चपेटामा छ । निजी क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको छ । यस्तो परिस्थितिमा थप आर्थिक भार पर्नेगरी सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको छ । राजनीतिक बेइमानी र धोकाको बारम्बार साक्षी बन्दै आएका जनतालाई बदलिँदो राजनीतिक घटनाले उत्साहित बनाउन
सकेको छैन ।
साझा बिसौनी ।