प्रतिनिधिसभा विघटन

वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतवार संसद् विघटन गरेकी हुन्  । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा भङ्गसँगै मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनसमेत तोकेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटनका लागि आइतवार बिहान सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । यसअघि मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिइ सरकारले मंगलवार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर, नेकपाको बुधवारको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । आइतवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए । संसद् विघटनको प्रस्तावको मन्त्रीहरूबाटै विरोध भएको थियो ।

विघटनपूर्व अविश्वास प्रस्ताव

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु अगाडि नै संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राखेका थिए । तर चार मन्त्रीले त्यसको विरोध गरेपछि उनी ‘ल ठीक छ’ भन्दै बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थिए । त्यसको सूचना पाए लगतै सत्तारुढ नेकपाका ८९ सांसदले संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

जनमतको अपमानः कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता विपरीत, संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल, बदनियतपूर्ण र निन्दनीय भएको ठहर गरेको छ । आइतवार बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्रमूलक काम गरेको बताएको हो ।

संसद् विघटन गर्ने निर्णयलाई कांग्रेसले घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न घटना भनेको छ । नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरेर जनमतको अपमान गरेको पनि बताएको छ । ‘पछिल्ला घटना क्रमले कम्युनिष्ट पार्टी र सरकार देश र जनताका हितमा सत्ता सञ्चालन गर्न अक्षम र जनताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी रहेको प्रष्ट छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रारम्भदेखि नै असफलतातर्फउन्मुख सरकारको यो कदम संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत कार्यहरूको शृंखलाको निरन्तरता हो ।’

कोभिड–१९ को महामारीले नागरिक पीडामा रहेका बेला नेकपा नेतृत्वको सरकार जनजीविकाको विषयबाट विमुख र निरपेक्ष हुँदै, आफ्नो पद र शाक्तिका लागि सत्ता संघर्षमा केन्द्रित रहेको कांग्रेसले ठहर गरेको छ । कांग्रेसले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संसदमा क्रियाशील अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय र सल्लाह गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिको संरक्षणका लागि काम गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र चाहनेले निर्वाचनको विरोध नगर्ने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार अब निर्वाचन गराउनेमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै आयोगलाई कुनै शंका नगरी निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले सरकारले के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् पैसा चाहिए उहाँलाई भन्नुहोस् भनेर अर्थमन्त्रीतिर औँला देखाउनुभयो’, एक आयुक्तले भने, ‘सुरक्षाको काम केही आवश्यक भए उहाँ गृहमन्त्रीलाई भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो ।’

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्वाचन गराउनका लागि बजेट, कानुन, सुरक्षा, कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताएको थियो । जवाफमा ओलीले सरकारले सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै ढुक्क भएर निर्वाचनको तयारी गर्न सुझाएका थिए । ‘लोकतन्त्र चाहनेले निर्वाचनको विरोध गर्दैन’, ओलीले आयुक्तहरूसँग भने, ‘ढुक्कले तयारी गर्नुस् । सरकारलाई कुनै अनावश्यक साथ चाहिदैँन । निष्पक्ष निर्वाचन गराउनुहोस् ।’ निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सरकारलाई सुझाएको छ । ‘२७ गते एकैचरणमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ त्यसो भए खर्च कम लाग्छ भनेर हामीले भनेका छौँ’, ती आयुक्तले भने ।

सात मन्त्रीको राजीनामा

संसद् विघटनको विरोध गर्दै सात मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन् ।

राजीनामा दिनेहरूमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव, खानेपानीमन्त्री विना मगर छन् । राजीनामा दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका वर्षमान पुनले आवेगमा राजीनामा नदिएको बताए । गल्ती ग¥यौं भनेर सोच्न र त्यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब होस् भनेर सामूहिक राजीनामा दिएको उनको भनाइ थियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट सात जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिए पनि पूर्वमाओवादीतर्फबाट मन्त्री बनेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ र लेखराज भट्टले भने ओलीलाई साथ दिएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयो

नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले मंगलवार (भोलि) आकस्मिक केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । सोही बैठकमा नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारवाहीको प्रस्ताव लगिने भएको छ । आइतवारको स्थायी कमिटी बैठकले केपी ओलीले संसद् विघटन गर्ने जुन कदम चालेका छन् त्यो स्वैच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र जनभावना विपरीतको निरंकुश कदम हो भन्ने निश्कर्ष निकालेको नेता झलनाथ खनालले बताए । त्यसका विरुद्धमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक भएर प्रतिकार गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

‘राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदमलाई साथ दिने काम गर्नुभयो, त्यसप्रति खेद व्यक्त गरेका छौँ,’ खनालले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले अनुशासनहीन काम गरेको, मर्म र भावनाविपरीत काम गरेको हुनाले कारवाहीको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पठाउने निर्णय गरेका हौँ ।’ उनका अनुसार सोमवार दिउँसो १ बजे निवर्तमान सांसदहरूको भेला गर्ने र ३ बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय पनि स्थायी कमिटीले गरेको छ ।