फेरि अस्थिरता

गठन भएको तीन वर्षमै प्रतिनिधिसभा अर्थात् संघीय संसद् विघटन भएको छ । संसद् विघटन गरेर पुनः निर्वाचन गर्ने सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेसँगै दुई वर्षे कार्यकाल बाँकी छँदै जननिर्वाचित सार्वभौम संसद् विघटन भएको हो । यो नेपाली राजनीतिको अर्को एउटा ठूलो र दुखद् परिघटना हो । यसले मुलुकमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता त निम्त्याउँछ नै संविधान, त्यसअनुरूप भएको निर्वाचनमार्फत गठन भएको संसद्को गरिमालाई औचित्यहीन सावित गर्न मलजल गर्दछ ।

संविधानतः प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । त्यसपछि फेरि नागरिकमाझ गएर निर्वाचनमार्फत जनमत लिनुपर्ने हुन्छ । जनताले जसलाई अधिक मत दिन्छन् उक्त दल र त्यसका प्रतिनिधिहरूलाई मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी मिल्दछ । यो नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत मुलुक सञ्चालनका लागि दिएको जिम्मेवारी हो । जसलाई पूरा गर्नु हरेक राजनीतिक दल र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व हुन आउँछ । तर संसदीय व्यवस्थाभित्रको विकृतिले हाम्रो मुलुक र राजनीति बढी प्रभावित हुँदै आएको छ । मुलुकले स्थिरता पाउन सकेको छैन । अस्थिर राजनीतिले देश हित गर्दैन । तर सत्ता सञ्चालकहरूको आपसी स्वार्थ र टकरावले मुलुक लामो समयदेखि अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ ।

वि.सं. २०७४ मा भएको निर्वाचनमार्फत जुन परिणाम आयो, त्यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने आम अपेक्षा थियो । किनभने एउटा राजनीतिक दलले करिब दुई तिहाई मत पाएको थियो । जसका कारण सरकार बनेपछि तत्काल सरकार परिवर्तनको खेल नहुने विश्वास गरिएको थियो । मुलुकले पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार पाउने भएपछि अब विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा थियो । किनभने राजनीतिक लडाइले एउटा गति लिइसकेको वर्तमान अवस्थामा अब मुलुकको विकास नै पहिलो प्राथमिकताको विषय हो । तर नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार राजनीति अघि बढेन । बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार त बन्यो तर त्यसले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन । सत्तारुढ दलभित्रैको गृहकलहले अर्को अस्थिरता निम्त्याइरह्यो । यही श्रृंखला बढ्दै जाँदा संसद विघटनको अवस्थामा मुलुक आइपुगेको छ । यो सुखद् होइन ।

संसद् विघटन भएर त्यसपछि हुने मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले स्वीकृति प्रदान गरिसकेकी छन् । यद्यपि यो निर्णय संवैधानिक नभएको कुरा पनि उठिरहेको छ । सरकारले सिफारिस गरेपनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसो नभएपछि स्वाभाविक उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगिसकेको छ । अब संसद् विघटनको निर्णयको वैधानिकताको जाँच सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ । यद्यपि यो घटनाले मुलुकको विकृत राजनीति र धुमिल भविष्य देखाएको छ । जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेर पद जोगाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम कुनै पनि कोणबाट सही हुन सक्दैन । यो निर्णय देश, जनता, लोकतन्त्र र संविधानका लागि कुनै पनि दृष्टिबाट सकारात्मक छैन । बरु अर्को संकट र अस्थिरताको निम्तो हुनसक्दछ ।

प्रकाशित मितिः   ६ पुष २०७७, सोमबार ०९:२०