सामाजिक संस्थामा दलीय प्रतिस्पर्धा

उपभोक्ता समितिमा एउटै व्यक्ति ३० वर्ष अध्यक्ष, नेतृत्व मोहले सामाजिक सद्भाव नै बिथोलिने नागरिक समाजको चिन्ता

चौकुने गाउँपालिकामा रहेको बण्डाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा इन्द्रबहादुर सलामी निर्वाचित भए । उनी बण्डालीको अध्यक्ष चुनिएको यो दशौं पटक हो । सर्वसम्मत् नेतृत्व चुनिने अवस्था नरहेपछि गएको मंसिर अन्तिम साता दुई वटा समूह भएर चुनावी मैदानमा होमिए । साझा समूहको नेतृत्व सलामीले गरेका थिए । निर्वाचन भयो, उनै सलामीको प्यानलले जित्यो । उनी अध्यक्षमा विजयी भए । उपभोक्ता समितिमा नेकपा निकटको साझा समूह र नेपाली कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक प्यानलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

स्थानीयका अनुसार वन उपभोक्ता समितिमा यस अघिसम्म सर्वसम्मत् नेतृत्व चयन हुँदै आए पनि यस पटक भने निर्वाचन गर्नु परेको हो । पाँच सय ५४ मतदाता रहेको सामुदायिक वनको निर्वाचनमा चार सय तीन मत खसेका थिए । यही निर्वाचनमा खसेको मतलाई आधार मान्दा पनि समाज राजनीतिक रूपमा निकै विभाजित भएको प्रष्ट हुन्छ । परोपकारी तथा सामाजिक संघ–संस्थामा नै दलीय समूह बनाएर नेतृत्व चयन हुन थालेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत हुने गरेको छ । सामुदायिक नेतृत्वमा नै परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न जुनसुकै हद पार गर्न थालेपछि अराजनीतिक गतिविधिसमेत हुन थालेको नागरिक समाजका अगुवाहरूले बताउने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउनु ठीक हुँदाहुँदै पनि सर्वसम्मत् नहुने स्थिति बन्दा पनि उहीं व्यक्ति बारम्बार नेतृत्वमा आउन खोज्नु सामाजिक संस्थाहरूका लागि दुर्भाग्य हुने उनीहरू बताउँछन् ।

सामाजिक संघ–संस्था विद्यालयदेखि विशुद्ध व्यावसायिक हितका लागि बनेका संस्था र संगठनमा पनि खुलेरै राजनीतिक दलको उपस्थित हुने गरेको छ । सामाजिक संस्थामा यस्तो प्रवृत्ति हावी हुनु गलत भएको नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले बताए । सामाजिक सेवामा लागेका संघ–संस्था पार्टीगत विचारबाट निर्देशित हुनु र बाँधिनु नहुने उनी बताउँछन् । ‘सामाजिक कार्य सद्भाव र एकताका लागि गरिने हुँदा यसरी चुनाव लड्नुले राम्रो सन्देश पक्कै दिँदैन,’ उनले भने । सामाजिक संस्थामा परोपकारी र सामाजिक गतिविधि गर्ने भावना भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा सबैको हित हुने उनको भनाइ छ ।

बण्डाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सलामीले दुई सय चार मत ल्याएर विजयी भएपछि साझा समूहलाई अहिले बधाईको ओइरो लाग्यो । वन उपभोक्ता समितिको निर्वाचनमा ‘नेकपाको प्यानल विजयी’ भनेर समाचार बने । सामाजिक सञ्जालमा वाम गठबन्धनले खुशी मनाए । कतिपयले प्यानल नै विजयी भएकाले नेकपाको विरासतलाई कायम राख्न सफल भएको भन्दै शुभकामना दिए ।

३० वर्षदेखि उक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको नेतृत्व गर्दै आएका सलामी भन्छन् ‘सर्वसम्मत्को प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि निर्वाचनमा जानुप¥यो । अहिलेसम्म समितिले राम्रो काम गरिरहेको छ । पुरस्कृत पनि भएको छ । खासमा संस्था राम्रो बन्दै गएपछि उहाँहरू ‐कांग्रेस समूह) ले निर्वाचनबाट भए पनि जित्ने मानसिकता राख्नु भयो । अनि निर्वाचनमा गयौं ।’

यस्तै, सुर्खेतकै पञ्चपुरी नगरपालिका–८ मा दुलालथाई माझीगाउँ चुनेरीताल खानेपानी आयोजनाको नेतृत्व चयनका लागि मंसिर १९ गते भएको निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक प्यानलबाट ललित सुनार विजयी भए । उनी नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । उक्त खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको कार्यसमितिको निर्वाचनमा चार सय ४० मत खसेको थियो । यो निर्वाचनमा पनि समुदायका मानिसहरू दुई समूहमा विभाजन भए । चुनाव प्रतिष्ठाको लडाइँ बन्यो । खानेपानी संस्थामा सर्वसम्मत् नेतृत्व चयन हुन नसक्दा १८ महिनासम्म संस्था नेतृत्वविहीन भयो । निर्वाचित अध्यक्ष सुनारले सहमति जुट्न नसकेपछि प्यानल नै गराएर चुनावी मैदानमा गएको बताए ।

पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा रहेको खमारीखोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालक समितिको नेतृत्व एक÷दुई दिनभित्र चयन हुँदैछ । त्यसका लागि त्यहाँ साझा र लोकतान्त्रिक प्यानल बनेका छन् । अहिले दुवै समूह चुनावी प्रचारमा जुटेका छन् । साझा प्यानलबाट मानबहादुर बयक र लोकतान्त्रिक प्यानलबाट सुरेन्द्र शाही प्रतिस्पर्धा छन् । उक्त आयोजनामा एक हजार एक सय ७३ जना उपभोक्ता छन् । यहाँ पनि भोटिङ्गमार्फत नै नेतृत्व चुनिने स्थानीयले बताएका छन् ।

पछिल्लो समय सामाजिक संघ–संस्थाको चुनाव हुुँदा दलहरूको चुनावी झल्को दिने गरी निर्वाचन प्रणाली अपनाएको पाइन्छ । सामाजिक सेवामा लागेका संस्थाहरू नै दलीय रूपमा विभाजित हुँदा राजनीतिक गन्ध आउन थालेको नागरिकहरू गुनासो छ । पञ्चपुरी नगरपालिकाका एक स्थानीय भन्छन्, ‘आम निर्वाचन जस्तै भइरहेको छ । आ–आफ्ना प्यानलको एजेण्डा लिएर पर्चा, पम्प्लेट, माइकिङ गर्ने र घरदैलो अभियान हुने गरेको छ ।’ सामाजिक संस्थामासमेत दलका निर्वाचनको जस्तो झल्को आउने गरेको उनले सुनाए । यसरी संस्था सबैको साझा बन्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका सामुदायिक संस्थामा पार्टीगत रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सामाजिक संस्थाहरू विभाजित गर्ने यस्ता गतिविधिले समाजको सद्भाव नै बिथोलिने नागरिक समाजको चिन्ता छ । विकास निर्माणका लगायतका अन्य उपभोक्ता समितिमा समेत राजनीतिक दल अनुकूलको बेथिति र अनियमितता बढ्दो छ । यस्ता संस्थामा स्वतन्त्र नेतृत्व नहुँदा सबैलाई गर्ने व्यवहार समान नहुने नागरिक समाजका अगुवा ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस खालका प्रवृत्ति बढ्दै गए समाजको विकासमै असर पर्ने हुन्छ ।’