फेरि भूमिहीनको खोजी

कर्णालीका चार जिल्ला छनोट, १५ स्थानीय तहमा लगत संकलन गरिदै, सुर्खेतका नौ वटै तहमा सम्झौता

कर्णालीका चार जिल्ला छनोट, १५ स्थानीय तहमा लगत संकलन गरिदै, सुर्खेतका नौ वटै तहमा सम्झौता

कर्णाली प्रदेशका १५ स्थानीय तहमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलन गरिने भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पहिलो चरणमा कर्णालीका चार जिल्लामा लगत संकलनको काम सुरू गर्न लागेको हो । जसअन्र्तगत सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम–पश्चिमा लगत संकलन गरिनेछ । सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तह, रुकुम–पश्चिमका तीन, सल्यानका दुई र जाजरकोटको एक तहमा सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइने आयोगले जनाएको छ । आयोगले मंगलवार सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहसँग लगत संकलन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास पहिचान लगायतका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । अहिले देशभरका एक सय स्थानीय तहमा भूमि सम्बन्धी समस्याकोे समाधान गर्ने लक्ष्य आयोगले लिएको छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, नियम, आयोगको गठन आदेश र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरेको आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजाले बताए । सम्झौता अनुसार स्थानीय तहले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ को दफा ६ को खण्ड (घ) बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्नुपर्ने छ ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको स्थानीय तहबाट लगत संकलन गर्दा सम्बन्धित तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने साथै वडास्तरमा समेत यस्तो खालको समिति बनाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उक्त लगत संकलनका लागि स्थानीय तहले कार्यालय र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । पालिकाहरूमा रहने समिति भूमिहीन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गठन हुनुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

त्यस्तै, लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको कार्य व्यवस्थित र निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । बजेट व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहको अनुरोधमा आयोग वा जिल्लास्थित कार्यालयबाट खटाइएका स्थायी कर्मचारीलाई नियमाअनुसार तलब तथा पारिश्रमिकको व्यवस्था पालिकाले गर्नुपर्ने छ । लगत संकलन र प्रमाणीकरणको क्रममा स्थानीय तहले कुनै शुल्क वा दस्तुर लिन नपाउने सम्झौता भएको आयोगका विज्ञ सदस्य देउजाले बताए ।

सम्झौतामा आयोगले गर्नुपर्ने कार्यसमेत खुलाइएको छ । सम्झौताअनुसार पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधी स्थानीय तहलाई आयोगले उपलब्ध गराउने छ । लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधी २०७७ को अनुसूची ३ र ४ अनुसारको ढाँचाको आवेदन फारम उपलब्ध गराउने, तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली उपलब्ध गराउने लगायतका काम आयोगले गर्नेछ । भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने र कामको थिति बसाल्ने उद्देश्यले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अघि बढिएको आयोगले जनाएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको आठ महिना पुगेको छ । यो अवधिमा आवश्यक नीति निर्माणलगायतका काम भएको सदस्य देउजा बताउँछन् ।

लगत संकलनको काम आयोगले सूचना जारी गरेपछि मात्रै थालिने सुर्खेतको गुुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर खत्रीले बताए । ‘आयोगले ३५ दिने सूचना निकाल्छ,’ उनले भने ‘त्यसपछि हामीले काम गर्न सुरु गर्छाैँ ।’ खत्रीले आवश्यक पूर्वाधार सबै स्थानीय तहले नै जुटाउनुपर्ने गरी आयोगसँग सम्झौता भएको जानकारी दिए ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढाउन तत्काल कार्यपालिका बैठक बस्ने तयारी भएको जनाए । सुर्खेतमा भूमि सम्बन्धीको ठूलो समस्या रहेको भन्दै आयोगसँग भएको सम्झौता कार्यान्वन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनी बताउँछन् । बाँकी तीन जिल्लामा लगत्तै सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ । मंगलवार आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीसहितको टोलिले सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहसँग लगत संकलनका लागि सम्झौता गरेको हो ।

हरेक पटक गठन हुने आयोगले भूमि सम्बन्धी कुनै पनि काम नगरी कार्यकाल सक्ने गरेको गुनासो नागरिकको छ । वीरेन्द्रनगर–१० का ललितनाथ योगीले राज्यले सुकुम्बासीलाई बारम्बार जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएपनि आफूहरू भूमिहीन भएको बताए । सरकारले मौलिक हकको कार्यान्वयन समेत गर्न नसक्नु विडम्बना भएको उनी बताउँछन् । आयोगका सदस्य देउजाले यसपटक भूमिहीनको पहिचान सिधै आयोगले नगरी सम्बन्धित वडा कार्यालयले गर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले अब भने समस्या हल हुने दावी गरे ।

प्रकाशित मितिः   १ पुष २०७७, बुधबार ११:२५