उद्यमीलाई प्रोत्साहन

कर्णालीमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर छैनन् । रोजगारीकै खोजीमा यहाँका लाखौं नागरिक विदेशिन बाध्य छन् । केही तेस्रो मुलुक पुग्छन् भने अधिकांश व्यक्तिहरू छिमेकी मुलुक भारत पस्छन् । परदेशबाट कमाएर घर चलाउँछन् । जीविका धानिरहेका छन् । त्यसो त यस्ता कैयौं व्यक्तिहरू पनि छन् जसले आफ्ना लागि आफै स्वदेशमै अवसर सिर्जना गरेका छन् । उद्यमशील बनेका छन् । आफ्नै घरआँगनको उद्यमीले उद्यमी मात्रै बनाएको छैन आम्दानी पनि राम्रै दिएको छ । स्वरोजगार बनाएको छ । विदेशिनु परेको छैन । यद्यपि यसरी आफैले रोजगारी सिर्जना गरिरहेकाहरूका पनि अनेक सास्ती छन् । चुनौती छन् । राज्यले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

साना तथा लघु उद्यममार्फत स्वरोजगार बन्नेको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै छ । यसमा महिलाहरूको आकर्षण पनि बढेको छ । युवाहरू पनि आकर्षित भएका छन् । कृषिजन्य उत्पादनमा लगानी बढेको छ । पशुपालनदेखि अन्य विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका छन् । तर आर्थिक रूपमा कमजोर विपन्नहरूका लागि यस्ता काम गर्न पनि समस्या छैन । आफूसँग पर्याप्ट जग्गा हुँदैन । जग्गा नहुँदा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी पनि गर्दैनन् । यसकारण उद्यम गर्न चाहेर पनि गर्न नसक्नेहरू छन् । राज्यले यस्ता नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर उचित रूपमा सम्बोधन भएको छैन । आर्थिक अभाव र स्थायी पूर्जासहितको जग्गा नहुँदा विपन्नहरूले ठूलो समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । उद्योग दर्ता नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने सहुलियतको ऋणसमेत दिँदैनन् । सरकारले महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले उद्योग दर्ता गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । ऐलानी जमिन हुनेहरू उक्त सुविधाबाट वञ्चित छन् । अधिकांश महिलाहरूको अहिले पनि भूमिमा स्वामित्व छैन । उद्यमी बन्न चाहे पनि आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा उनीहरूले उद्योगधन्दा गर्न पाएका छैनन् । कतिपयको जमिन भए पनि पूर्जा नहुँदा विपन्न समुदायका उद्यम गर्न चाहने महिलाहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा नै समस्या हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महिलाहरूको योगदान उल्लेखनीय छ । आर्थिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा बोकेको निजी क्षेत्रमा महिलाहरू उत्साहपूर्वक लागिरहेका छन् । उद्यमी व्यवसायी भइ आफू मात्र स्वरोजगार बनेका छैनन् उनीहरू रोजगारदाता समेत बन्दै गएका छन् । महिलाहरूलाई उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्दा थुप्रै चुनौती आउने भएकाले यस्ता उल्झन हटाउन उद्योग दर्ता प्रक्रियादेखि सरकारी अनुदानसम्म सहज बनाइनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिले तीन तहको सरकार बनेको छ । अब तीनै तहका सरकारले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक नीतिगत प्रोत्साहन, महिलाले सञ्चालन गरेका उद्यमलाई छुट/सहुलियत तथा वित्तीय पहुँच विस्तारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । एक–दुई वर्ष अगाडिको बजेट निकासा हेर्दा महिला उद्यमशीलताका लागि निकासा भएको बजेट पनि सडक बनाउन खर्चिएको पाइन्छ । त्यसकारण बजेटको यथार्थ र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि उद्यमशीलताको महत्वबारे बुझाउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:३५