उल्झनमा महिला उद्यमी
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ की सावित्रा अधिकारी कृषक समूहमार्फत तरकारी उत्पादन गर्छिन् । उनलाई व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न मन छ । तर उनीसँग त्यसका लागि जग्गा छैन । ऐलानी जमिन भएका कारण उनको कृषि फर्म दर्ता भएन । ‘जग्गाको सेतो पूर्जा छ,’ उनी भन्छिन्, ‘उद्योग दर्ता गर्न लालपूर्जा नै चाहिने रहेछ । मैले जग्गा नभएका कारण व्यावसायिक खेती गर्न सकेकी छैन ।’
उद्योग दर्ता नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने सहुलियतको ऋणसमेत नपाएको उनले सुनाइन् । सरकारले महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले उद्योग दर्ता गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । ऐलानी जमिन हुनेहरू उक्त सुविधाबाट वञ्चित छन् । अधिकांश महिलाहरूको अहिले पनि भूमिमा स्वामित्व छैन । उद्यमी बन्न चाहे पनि आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा उनीहरूले उद्योगधन्दा गर्न पाएका छैनन् । ‘कृषि फर्म दर्ता गर्न नपाउँदा म आधिकारिक कृषक बन्न सकिन । सरकारी अनुदानसमेत पाउन सकेकी छैन,’ अधिकारीले भनिन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ कै हंशा विकको बंगुर फर्म छ । विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालन गरेको बंगुर फर्मसमेत लालपूर्जाकै कारण दर्ता हुन सकेको छैन । ‘धेरै पटक फर्म दर्ता गर्नको लागि गएँ,’ उनले भनिन्, ‘फर्म दर्ता गर्न सकिएन ।’ सरकारले महिलालाई उद्यमी बनाउने लक्ष्य लिए पनि हुनेखाने महिलाहरूले मात्रै त्यसबाट लाभ लिन पाएको उनी बताउँछिन् । विपन्न महिलाहरूले सरकारी सुविधासमेत उपयोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ ।
जमिन भए पनि पूर्जा नहुँदा विपन्न समुदायका उद्यम गर्न चाहने महिलाहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा नै समस्या हुने गरेको छ । लालपूर्जा भएकालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सजिलै ऋण पत्याउने गरेका छन् । सेतोपूर्जा भएका उद्यमीहरू व्यवसाय बढाउने उपाय नभएको बताउँछन् । लाखौं लगानी गरिसकेपछि दर्ता प्रक्रियामा जाँदा दर्ता नहुने र व्यवसाय बढाउन पनि जोखिम हुने गरेको उद्यमीहरूको गुनासो छ । उद्योग दर्ता प्रक्रियामा समस्या हुँदा उनीहरूको लगानीसमेत खेर गइरहेको हो ।
सरकारले महिलाहरूलाई उद्यमसँग जोड्नका लागि निजी फर्म दर्ता गर्दा छुट दिने गरेको छ । लालपूर्जा नहुँदा सिमान्तकृत र दलित समुदायका महिलाहरू सरकारी सुविधा लिन पाउँदैनन् । उद्योग दर्ताको प्रक्रिया नै नबुझी लगानी गर्ने भएका कारण पनि कतिपय उद्यमी ऋणमा डुबेका छन् ।
हरिकला रम्तेलले वीरेन्द्रनगरमा दुना टपरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । उनले आफूले उद्योग दर्ता गरेर सञ्चालन गर्दै आए पनि अधिकांश दिदीबहिनीहरू लालपूर्जा नभएकै कारण कानुन बमोजिम उद्यमी बन्न नसकेको बताइन् । उद्योग दर्ताको प्रक्रिया नसच्याएसम्म सिमान्तकृत वर्ग उद्यममा अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ । आइतवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उद्यमसम्बन्धी एक कार्यक्रमका सहभागीले लालपूर्जा नभएकै कारण राज्यले ल्याएको नीतिको फाइदा लिन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख मुकुन्दनाथ योगीले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (बाह्रौं संशोधन) नियमावली २०७६ ले गरेको व्यवस्था अनुसार महिला उद्यमीहरू बढेको बताए । ‘विगतका वर्षहरूलाई केलाउँदा पछिल्ला वर्षहरूमा महिला उद्यमी बन्नेको संख्या ठूलो छ । उद्यममा आकर्षण बढेसँगै उनीहरू आर्थिक रूपमा पनि सवल बन्दै गएका छन्,’ योगीले भने । वित्तीय संस्थाले समेत महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर ऋण लगानी गर्ने गरेको उनले बताए । सरकारले राजस्वमा छुट दिने भएपछि उद्यमी महिलाहरूको संख्या बढ्न थालेका हुन् । कर्णालीमा महिला उद्यमी कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क नभए पनि उद्यममा जोडिनेको संख्या धेरै रहेको उनी बताउँछन् । प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (बाह्रांै संशोधन) नियमावली २०७६ अनुसार महिला, दलित तथा विपन्न समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो समय ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महिलाहरूको योगदान उल्लेखनीय छ । आर्थिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा बोकेको निजी क्षेत्रमा महिलाहरू उत्साहपूर्वक लागिरहेका छन् । उद्यमी–व्यवसायी भइ आफू मात्र स्वरोजगार बनेका छैनन् उनीहरू रोजगारदाता समेत बन्दै गएका छन् । महिलाहरूलाई उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्दा थुप्रै चुनौति आउने भएकाले यस्ता उल्झन हटाउन उद्योग दर्ता प्रक्रियादेखि सरकारी अनुदानसम्म सहज बनाइनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
प्रकाशित मितिः २९ मंसिर २०७७, सोमबार ०६:०१
साझा बिसौनी ।